रासायनिक मलमा सरकार फेरि कारबाही गरिएको कम्पनी शैलुङकै भरमा-Sutra News

रासायनिक मलमा सरकार फेरि कारबाही गरिएको कम्पनी शैलुङकै भरमा

आइतबार, २८ भाद्र २०७७

आइतबार, २८ भाद्र २०७७

काठमाडौं- अहिले मलको अभाव चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। मन्त्री नहुँदासम्म लोकप्रिय छबि बनाएका कृषि तथा पसुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसाल समयमा किसानलाई मल ल्याएर दिन नसक्दा आलोचित पात्र बनेका छन्।



मल आयातको लागि कृषि मन्त्रालयले साल्ड ट्रेन्डिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो। कृषि सामाग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा रासायनिक मल ल्याउनको लागि शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनी र होनी मल्टिपललाई ठेक्का दिएको थियो। तर ती कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा सरकारले उनीहरुको धरौटी जफत गरी मलको ठेक्का रद्द गरेको छ।

२५-२५ हजार मेट्रिकटन मल ७ साउनभित्रै ल्याउने वाचा गरेका उनीहरुले त्यो पूरा नगरेपछि २१ भदौमा कारबाही गरी ९ करोड धरौटी जफत गरिएको थियो।

मकै रोप्ने बेलादेखि मलको अभाव खेपिरहेका किसानले धान फल्ने बेलासम्म पनि रासायनिक मलको अभाव भोगिरहेका छन्। सरकारले किसानलाई अनुदानको रुपमा दिने रसायनिक मल किसानले हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि पाएका छैनन्।

ठेक्केदारले मल ल्याउन नसक्दा बजारमा भएको मलमा पनि कालोबजारी बढेको किसानहरुको गुनासो रहेको छ। भदौ पहिलो हप्तातिर २५ सय टन युरिया मल नेपाल भित्रिएको थियो। त्यो मल पनि कृषकले सहजरुपमा पाउन सकेनन्। घटौंसम्म लाइनमा बस्दा पनि व्यपारीहरुले मल हुँदाहुँदै नदिएको गुनासो पनि किसानहरुबाट आएका थिए।  

मल ल्याउन शैलुङमाथि नै भर

किसानले हिउँदे बालीमा पनि मल नपाउने सम्भावना बढेको छ। सरकार भने आफैँले कारबाही गरेको कम्पनीले मल ल्याउन आशामा छ।

कृषि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको मल ल्याउने ठेक्का रद्द गरेको भए पनि अझै शैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मलको ठेक्का ‘पेन्डिङ’मा रहको पाइएको छ।

स्रोतका अनुसार शैलुङसँग अझै २ वटा ठेक्का बाँकी छन्। सरकार त्यही मल आउने र किसानलाई वितरण गर्ने आशामा छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार कम्पनीको ठेक्काहरु अझै पनि पाइपलाइनमा रहेको र त्यो ठेक्काअनुसार आएपछि मल सहजरुपमा पाइनेछ। ‘त्यो कम्पनीसँग अरु पनि ठेक्काहरु बाँकी छन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यो ठेक्कामार्फत् पनि मल ल्याउने कुरा छ।’

ठेक्का पाएका विभिन्न कम्पनीले १ लाख १० हजार टन मल ल्याउनुपर्ने छ। शैलुङ इन्टरप्राइजेज, स्वीफ सिङ्गापुर, मुक्तिनाथ ट्रेडिङ कम्पनी र आइपीएल इन्डियाजस्ता कम्पनीले ठेक्काको मल ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

अब यी कम्पनीहरुलले समयमा ल्याए भने किसानले हिउँदे बालीमा मल लगाउन पाउनेछन्। हैन भने किसानले सधैं मलको समस्या भोगिरहनुपर्ने बाध्यता यथावत नै रहने देखिन्छ।

नेपालमा मल उद्योगको सम्भावना

हालै सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। २१ भदौमै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन भएको थियो। कार्यदलले नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नेछ।

तर नेपालका केही कृषि विज्ञहरु भने नेपालमा रसायनिक मलको उधोग सञ्चालनमा ल्याउँदा यसले देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने बताउँछन्। कृषि विज्ञ कृष्णप्रशाद पौडेलका अनुसार रासायनिक मलको प्रयोगले फाइदाभन्दा बढी नोक्सान नै गर्छ।

उनी भन्छन्, ‘रासायनिक मलको उत्पादन गर्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा यसले पुर्‍याउनसक्ने क्षति पनि ठूलो नै हुन्छ। बिरुवालाई हुर्किन, बढ्न र फल उत्पादनको लागि खाद्यतत्वको आवश्यकता हुन्छ। त्यो खाद्य तत्व पूरा भएन भने विरुवा सोचेजस्तो हुँदैन। विरुवाको उत्पादन क्षमता कम हुन्छ। त्यही कुरा परिपूर्तिको लागि हामीले विरुवामा मल र पानीको प्रयोग गर्ने गर्दछौं।’

पौडेल मानिसकै जीवनमा पनि प्रयाप्त मात्रामा पौष्टिक तत्वको कमी हुँदा यसले वृद्धि र विकासमा असर गरेको भन्दै सजिव प्राणी र बोट विरुवाको विकासका लागि पौस्टिक मल आवश्यक हुने बताउँछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट