काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयको महालेखा कार्यलयले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो महिना साउनको अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गरेको छ। अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका गुनासाहरु आइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च विगतका वर्षको तुलनामा ५३.९ प्रतिशतले घटेको छ। कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण विकास खर्च कम भएको अर्थ मन्त्रालयको निश्कर्ष छ।
मन्त्रालयको बुलेटिनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को साउनमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको कूल खर्च १ अर्ब ९८ करोडमात्र रहेको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको भन्दा ५३.९ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यो अवधिका कूल खर्च ४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको थियो।
विकासको यो खर्च पछिल्लो ५ वर्ष यताकै कम हो। बुलेटिनअनुसार आलु आर्थिक वर्षको पअिलो महिना कमजोर रहेको मानिन्छ। मन्त्रालयले यसको कारण कोभिडको संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सरकारबाट अवलम्बन गरिएका उपायहरु- बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु नियमित र पूर्वलक्षितरुपमा हुन नसकेकाले पुँजीगत खर्च कम भएको बताएको छ।
साउन महिनामा चालु खर्च १ अर्ब ७३ करोड भएकोमा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च १३ करोडमात्रै हुन सकेको छ। जबकि साउन महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारले यस्तै तरिकाले विकासको काम अगाडि बढाउने हो भने विकास खर्चको अवस्था दयनीय हुने देखिन्छ। यस मासिक बुलेटिनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयको उत्त विवरणअनुसार साउनमा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा भने वृद्धि भएको छ। साउन महिनामा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व कम उठेको छ। वैदेशिक व्यापारमा आयात खुम्चिँदा राजस्वमा त्यसको प्रभाव अर्थमन्त्रालयको उक्त बुलेटिनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यता आन्तरिक राजस्वतर्फ आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। समग्र कर संलकन गत आवको तुलनामा केही कम भएको बुलेटिनमा प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि कोरोना महामारीबीचमा आएको आन्तरिक करलाई मन्त्रालयले उत्साहजनक मानेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३-७४ को साउन महिनामा ६ अर्ब ४४ करोड खर्च भएको थियो। त्यसैगरी आव २०७४-७५ मा ६८ अर्ब १ करोड खर्च भएको छ भने आव २०७५-७६ मा २५ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ। आव २०७६-७७ मा ४ अर्ब २८ करोड खर्च भएकोमा आव २०७७-७८ को साउन महिनामा १ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनमा विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ। वैदेशिक व्यापार घाटामा भने केही सुधार भएका कारण त्यसले चालु खाता घाटा, सोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा संचितिमा सुधार देखाएको हो।
साउनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा दुबैमा वृद्धि देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढेका कारण ब्याजदर घट्ने अवस्था देखिएको समेत मन्त्रालयको विश्लेषण रहेको छ।
आयात-निर्यातको असन्तुलन
साउनमा कतिपय वस्तुको निर्यात सामान्य वृद्धि भएको छ। तर, आयात भने खस्किएको छ। आयातमा अनौठो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। साउनमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल-पेट्रोल)को तुलनामा मोवाइल फोन सेटको आयात बढी छ।
भट्टमासको तेल भारत आयात गर्न नेपाल आउने प्रवृत्ति देखिएको छ। गत आवमा पाम आयलको व्यापार यस्तै थियो। यो वर्ष भारत सरकारले पाम आयलको आयात रोकेको छ।
साउनमा २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको आयात भएका पाँच वस्तुहरुमा मोबाइल, भटमासको कच्चा तेल, डिजेल, चामल र एमबीलेट एस छन्। साउनमा ४ अर्ब बढीको मोबाइल आयात भएको छ।
एक महिनामा बढी निर्यात भएका पाँच वस्तुहरुमा भटमासको प्रशोधित तेल, चिया, ऊनी गलैंचा कार्पेट, सेन्थेटिक गार्न र तयारी कपडाहरु छन्।
राजस्व संकलनको अवस्था
यसवर्षको राजस्व असुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को हिस्सा सकैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको यस अवधिमा राजस्वमा भ्याटको हिस्सा ३८ प्रतिशत थियो।
गत वर्षको साउनमा आय करको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको साउनमा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष कूल राजस्वमा गैरकरको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेकोमा यसपाली ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
एक महिनामा ३६ हजारले लिए लेखा नम्बर
मन्त्रालयले यस अवधिमा करको दायरा बढेको बताएको छ। साउनमा व्यक्तिगत लेखा नम्बर (पी प्यान) लिने संख्या उल्लेख्य बढेको छ। यो अवधिमा ३६ हजार ६८२ जनाले व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिएका छन्। व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बीप्यान)समेत यो महिनामा १५ हजार ५२२ वटा जारी भएका छन्।
अब देशभर व्यवसायिक लेखा नम्बर लिनेको संख्या १३ लाख ७४ हजार ४५६ पुगेको छ। व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिनेको संख्या भने २० लाख १० हजार १३४ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
