काठमाडौं– अब १ लाखको कोरोना बिमा गर्नेले बिमांकबराबर होइन, जम्मा २५ हजार रुपैयाँ लिएर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ। बिमा समितिले आइतबार कोरोना बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने नियम बनाएको हो।
त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम् ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, कुनै बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा २० हजार खर्च भयो त्यति मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नेछ । ५० हजारको बिमा गर्नेले अधिकतम साढे ३७ हजार र १ लाखको बिमा गर्नेले ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन्। जबकि, यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै जतिको बिमा गरेको हो, त्यति नै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने व्यवस्था थियो ।
गत वैशाख पहिलो सातादेखि सञ्चालन गरिएको कोरोना बिमा योजनामा बिमित संक्रमित हुनेबित्तिकै नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि समितिले आइतबार कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गर्दै राहत रकम र अस्पताल भर्ना खर्च मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संक्रमितले दाबी भुत्तानी पाउने प्रक्रियालाई झनै जटिल बनाइएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले राहत रकमका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेखका साथै स्थानीय निकायको सिफारिससमेत पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अस्पतालमै उपचाररत संक्रमित बिमितले भर्ना तथा डिस्चार्ज भौचर पेस गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना बिमाको राहत तथा अस्पताल भर्ना खर्च लिन संक्रमित आफैं बिमा कम्पनीहरूमा जानुपर्ने भएको छ । समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गर्दै संक्रमितलाई मात्रै दाबी भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरेको हो । संक्रमितको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्रै इच्छाएको वा कानुनी मान्यता पाएको नातेदारले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । यसअघिको व्यवस्थामा संक्रमितको परिवारले कम्पनीमा दाबी भुक्तानी पाउँथ्यो ।
त्यस्तै, अब बिमा गरेको एक महिनासम्म संक्रमित हुनेले दाबी भुक्तानी नपाउने भएका छन् । यसअघि १५ दिनसम्म संक्रमित भए कोरोना बिमा लागू नहुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बिमित विदेश गएको छ भने फर्किएको एक महिनासम्म बिमाले काम नगर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसअघि त्यसमा पनि १५ दिनको व्यवस्था थियो । अर्कातिर, अब एकजना मात्रैले कोरोना बिमा नै गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ । अबदेखि जारी हुने पोलिसी परिवार र संस्थागत मात्रै हुने र अवधि आगामी असारसम्मको मात्रै हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
