काठमाडौं– कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्याउनु पर्ने माग सार्वजनिक तहबाट व्यापक रुपमा उठिरहेका बेला सोमबार नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो घिसिङको पक्षमा ट्वीटमार्फत् आफ्नो अभिमत जाहेर गरे।
घिसिङको प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति हुने आशाबीच आइतबार चार वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो। यसैप्रति इङ्गित गर्दै श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखे, ‘घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा जे जति योगदान पुर्याएका छन्, त्यो नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन्। नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्र घिसिङको योगदान अझै आबश्यक भएकाले उनको पुनः नियुक्ति हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु।’
मन्त्रीपरिषद्मको बैठक सोमबार साँझ बसेको थियो। बैठकअघि प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रकट गरेको त्यो विश्वास पार्टीको निर्णय थियो वा आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासका आधारमा घिसिङको पक्षमा लविङ गरेका हुन्, त्यो चाहिँ प्रष्ट छैन।
विभिन्न स्रोतका भनाइहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह घिसिङलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाउने पक्षमा छैन भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समूह भने उनको निरन्तरताको पक्षमा छ।
यस्तोमा मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्नुअघि श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको धारणा कुलमानको पुनः नियुक्तिका लागि लबिङका लागि हो कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। सोमबार साँझको मन्त्रीपरिषद बैठकमा कुलमानका नाममा नेकपाको समूहगत ‘इन्ट्रेस्ट’ मज्जाले देखियो।
स्रोतका अनुसार, मन्त्रीपरिषद बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका तर्फबाट घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कानूनअनुसार बुझौंला’ भन्दै मन्त्री पुनको प्रस्तावलाई बैठकमा प्रवेश नै गराएनन।
लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यस प्रकरणमा आफ्नो धारणा राखे। थापाले प्रवक्ता श्रेष्ठको धारणालाई काउन्टर गर्दै फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। तर, मन्त्रीपरिषद् बैठक लगत्तै आएको धारणा भएकाले सम्भवतः यो मन्त्री पुनप्रति पनि लक्ष्यित हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिने ठाउँ छ।
‘एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै …कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?’ थापाले लेखेका छन्, ‘नेपाल आमाका सपूतू को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ?’
थापाको भनाइ हेर्दा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली ‘प्रतिस्पर्धा नगराई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क अघि सारेर घिसिङलाई पन्छाउन चाहन्छन्। श्रेष्ठलाई पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी भुलेको आरोप लगाउँदै थापाले आफूखुसी कोभिड–१९ विरुद्ध स्वयंसेवा अभियान सञ्चालन गरेकामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा भित्र पार्टी र सरकार संचालनमा देखिएको विवाद समाधनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकार दुवै विधिसम्मत र संस्थागत ढंगले चलाउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई २६ भदौमा बसेको स्थायी समितिले पारित गरी अध्यक्षद्वयले आन्तरिक सर्कूलर समेत जारी गरिसकेका छन्।
त्यस्तै प्रतिवदेनमा सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय पार्टी पार्टीसँगको परामर्शमा मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसरी संस्थागत निर्णयको कुरा गरिए पनि घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्ने या नगर्ने वा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने भन्नेबारे नेकपाभित्र न कुनै छलफल भएको देखियो, न त कुनै संस्थागत निर्णय नै।
पार्टीले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा एउटा समूहले आफ्नै इच्छा अनुसारका व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउन सार्वजनिक रुपमा ‘लबिङ’ मा उत्रिने र अर्को समूह त्यसलाई रोक्न लागि पर्ने प्रबृति नेकपामा फेरि देखिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
