काठमाडौं- मल ठेक्का रद्द प्रकरणमा बैंक जमानत जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मल ठेक्का पाएको ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज, ललितपुर र हुमनाथ कोइरालाको हानीको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनीको पत्रसमेत तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको स्रोतले बताएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी र कृषि मन्त्रालयले यी २ वटा कम्पनीको बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै दुई कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मलका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता रद्दको निर्णय गरेको थियो। कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसँगै कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङसहित होनीको मल्टिपलको धरौटीबापतको ९ करोड रुपैयाँसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ती दुवै कम्पनीले २५/२५ हजार टन युरिया मल आयात गर्ने भनेर कृषि सामग्रीसँग सम्झौता गरेका थिए। रिटको अन्तरिम आदेशमा थप छलफलका लागि निवेदक र विपक्षीलाई भोलि (भदौ ३१ गते) डाकिएको पाटन उच्च अदालतका रजिस्टार बाबुराम दाहालले सूत्रन्युजलाई बताए।
उनका अनुसार यी कम्पनीलाई हाल कालोसूचीमा राख्ने कार्य र बैंक जमानत जफतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि अदालतले रोकेको छ।
शैलुङ र होनीलाई साउन पहिलो हप्ताभित्र मल ल्याइसक्नुपर्नेमा सप्लायर्सको अनुरोध २५ दिन समय थप गरिएको थियो। दुवै कम्पनीले भदौ २० गतेसम्म ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइसक्ने पर्नेमा त्यस्तो नगरेकाले कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो।
