चामे (मनाङ)- अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र स्थानीय सरकारबीच पछिल्लो समयमा विवाद बढ्दै गएको देखिएको छ। दश वर्षभित्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्यादसहित सन् १९८६ मा स्थापना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अहिलेसम्म पनि कायम छ। र, वर्षेनी म्याद थप हुँदै आएको छ।
तत्कालीन पाँच जिल्लाका ५७ गाविसमा विस्तार भएको एक्याप नयाँ संरचनाअनुसार यहाँका १६ वटा स्थानीय तहमा पर्छ। अहिले देशमा अधिकारसम्पन्न तीन तहका सरकार छन्। संविधानअनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्रको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै छ।
यी १६ स्थानीय सरकारले संविधानबाट प्राप्त अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार सबै स्रोतसाधन एक्यापले परिचालन गरिदिएपछि १६ वटै स्थानीय तह स्रोतविहीन बन्न पुगेका हुन्।
वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघि तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरूसँग पनि पटक-पटक द्वन्द्व हुने गरेको थियो। नियमावलीमा उसको क्षेत्राधिकारका सबै स्रोत उसैले उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ। यसरी अधिकार बाझिँदा एक्याप लागू भएका क्षेत्रमा समानान्तर सरकारजस्तो देखिन थालेकाले सर्वसाधारण नागरिक पनि द्वन्द्वको चपेटामा परेको देखिन्छ।
एक्याप रहेको तत्कालीन गण्डकी र धवलागिरि अञ्चलमा पर्ने पाँच जिल्ला कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी अहिले गण्डकी प्रदेशभित्र छन्।
‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को परिकल्पनाअघि नै प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरताका दृष्टिले भरिपूर्ण थिए, कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी।
यद्यपि ती स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन भएको थिए। परिणामस्वरुप चोरी सिकारी बढी हुने गर्दथ्यो। त्यसैले स्थानीयको सक्रियतामा संरक्षण सहितको उपभोगको परिकल्पना गर्दै ‘एक्याप’ को स्थापना गरिएको थियो।
‘एक्याप गठन भएदेखि अहिलेसम्म स्थानीयवासीले देख्ने गरी के काम भएको छ? सधैँ विकासमा अवरोध गर्ने?’ नेकपा मनाङका सचिव बेदबहादुर गुरुङको प्रश्न छ, ‘एक्याप छुट्टै छ, स्थानीय सरकार छुट्टै छ, जनताले कसको कानून मान्ने?’
सन् १९८६ मा घान्द्रुकबाट सुरु भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना सन् १९९२ मा मनाङमा विस्तार गरिएको थियो।
‘कानूनी व्यवस्था नमान्ने भनेको होइन तर प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशिष्टतालाई पनि हेर्नुपर्छ’ नेपाली कांग्रेस मनाङका सचिव सुरेन्द्र गुरुङ भन्छन्, ‘एक्यापको व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारण जनता आफ्नै बारीको काठ काट्न पाउँदैनन्, देशमा गणतन्त्र आयो तर मनाङी जनतालाई गणतन्त्र आउनै सकेन।’
उनको भनाइमा, प्रत्येक गाउँमा एक्यापका कर्मचारी जाँदा फूलमालाले स्वागत हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था छै। विगतमा एक्यापको ठूलो योगदान भएपनि अहिले जनस्तरको अपेक्षाअनुसार काम नगरेका कारण एक्यापसँग जनसमुदायमै असन्तुष्टि बढेको गुरुङ बताउँछन्।
आयोजनामा जनसहभागिता बढाउनकै लागि गाउँ–गाउँमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। कसैले काठ, दाउरा काट्नुपर्दा तिनै समितिबाट सिफारिस लिनुपर्छ। सिफारिस दिँदा उठेको रकम समितिले विकास निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्छन्।
तर, कुन समितिले कति पैसा उठायो र कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब–किताब पारदर्शी ढङ्गले नराखिएको आरोप स्थानीय नेताहरूको छ। त्यस्ता समितिको म्याद सकिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। एक्यापकै म्याद थप्ने विषयमा अन्योल हुँदा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको हो।
‘योजना छनोटमा स्थानीयको सक्रिय सहभागिता छैन, कार्यालयले जे योजना पठायो त्यही काम गर्नुपर्छ, यसरी त विकासमा जनताको सहभागिता नै देखिएन’ जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख यज्ञप्रसाद घले भन्छन्, ‘एक्यापले उठाएको पैसा कति छ? कहाँ खर्च भयो, त्यो पारदर्शी छैन।’
म्याद नथप्न दबाब परिरहेकै बेला सरकारले गएको माघमा एक वर्षका लागि म्याद थपिदियो। तर,यहाँका अधिकांश स्थानीय नेता अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद थप्न सकारात्मक देखिएका छैनन्।
खासमा एक्याप अब कसको मातहतमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने टुङ्गो अझै लागेको छैन। तीन वटै सरकारले उसको स्वामित्व आफूलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
‘पर्यटन रोयल्टीमा सबै तहका सरकारको आँखा लागेको छ, स्रोत देखेर सबैले एक्याप मागेका हुन्’ सिएमसी टङ्की मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङ भन्छन्, ‘यो विवाद सरकारले छिट्टै टुङ्ग्याइदिनु राम्रो हुन्छ।’ उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा एक्यापकै कारण नेतृत्व र सीप विकासमा टेवा पुगेको छ।
‘सिएमसीका कतिपय अध्यक्षहरु अहिले सांसद हुनुहुन्छ, हामी न्नेबुझ्ने भएको पनि एक्यापको पछि लागेर हो’ उनले भने, ‘आजभोलि विकास निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना भएपछि असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ, स्थानीयसँग समन्वय गर्न सके अहिले देखापरिरहेको यो वितृष्णा घटेर जानेछ।’
एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विदेशी पर्यटकले दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि दुई सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत यही हो। यो संस्था संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली विसं २०५३ कोअन्तर्गत सञ्चालित छ।
एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाले विकासका काममा केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘कहिलेकाहीँ कर्मचारीले गलत रिपोर्ट दिँदा विरोध आएका छन्’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सुधारेर जानु सबैको हितमा छ, एक्याप स्थानीयकै पक्षमा छ, संरक्षणको पक्षमा छ।’
विकास निर्माणको काममा एक्यापले अवरोध गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको उनले बताए। ‘कसैले घर बनाउँदा काठ काट्न पाउदैनौ भनेको छैन’ उनले भने, ‘तर नियमानुसार गर्नु भनेको हो। मनपरी गर्न दिने हो भने वनजङ्गल बाँकी रहँदैन, हरियाली डाँडा उजाडिन्छन्।’
आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम तय गर्ने जानकारी उनले दिए। मनाङको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत भनेकै पर्यटन र जडीबुटी हो। यो दुवै क्षेत्र एक्यापको स्वामित्वमा छ। अहिले संविधानले गाउँपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। यद्यपि मनाङका चारवटै गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै पहुँच छैन। सबै गाउँपालिकामा विसं २०४९ मा एक्याप लागू भएदेखि यहाँका स्रोतसाधन संकलन र उपभोगको अधिकार पूरै उसैसँग छ।
‘प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोतको कर जम्मा गरिदिन भन्छ। हामीले कुनै स्रोत चलाउनै पाएको छैनौं’ चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घले भन्छन्, ‘संविधानले आफ्नै स्रोतबाट गाउँपालिका चलाउनु भनेको छ, तर सबै स्रोत एक्यापको अधीनमा छ, मनाङका स्थानीय तहले कुन स्रोत खोज्ने ?’
आफैंले संरक्षण गरेको स्रोत आफैले प्रयोग गर्न नपाउँदा एक्यापप्रति वितृष्णा बढेको उनको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘भोलिको सन्ततिका लागि भनेर प्रकृतिको संरक्षण गरेको हो नि।’
‘प्रयोग नै गर्न नपाए संरक्षण किन गर्ने? घर बनाउँदा काठ काट्न नपाउने?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘एक ट्रयाक्टर बालुवा निकाल्न नपाउने? घरअगाडि बाटो बनाउन नपाउने?’
नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले पनि एक्याप र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा एकरुपता नभएको बताए। ‘उहाँहरु आफूलाई छुट्टै सरकारजस्तो गर्नुहुन्छ। गाउँसभामा कार्यक्रम पेश गर्नुहुन्न’ उनले भने ‘उहाँहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पनि गाउँपालिकाको पैसा पर्छ। आपसी समन्वय नहुँदा योजनामा दोहोरोपना छ।’
अध्यक्ष घलेको बुझाइमा एक्याप र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा द्वन्द्व बढी छ। ‘कसैले काठ काट्नुप¥यो, एक्यापको स्वीकृति चाहिन्छ, एउटा ढुङ्गा निकाल्न पनि एक्यापलाई नै गुहार्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले पनि एक्यापलाई सोधेर काम गर्नुपरे जनप्रतिनिधिको औचित्य के? सङ्घीयताको औचित्य के?’
मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारण विवाद देखिएको बताए । ‘एक्यावले गरेका सबै काम खत्तमै हो भन्ने होइन। जुन हिसाबले तल्लो तहसँग समन्वय हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन’ उनले भने, ‘क्षेत्राधिकार समान हुँदा द्वन्द्व बढेको हो। धेरै समस्याको समाधान दुई पक्षबीचको समन्वयले हुन सक्छ।’
स्रोतकै उपभोगमा बढी समस्या देखिएको बताउने प्रजिअ गिरी संघीय सरकारले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् ।
स्रोत चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित स्थानीयवासीले एक्यापअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरुमा पटक–पटक तालाबन्दीसमेत गरेका थिए। मनाङका तिल्चे, थोंचे, नाचै र ताल क्षेत्रमा सामुदायिक वन छन् भने अरू सबै क्षेत्र एक्याप मातहत छन्।
एक्यापका कार्यक्रम निर्देशक राजकुमार गुरुङ स्रोत परिचालनको समस्या संरक्षण क्षेत्रभरि रहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, देखिएको यो समस्याको निकास सरकारले नै निकाल्नुपर्छ।
‘यो सिङ्गो क्षेत्रको समस्या हो, स्थानीय तहले आफ्नो ऐन लागू गर्न खोज्छ, हामीले हाम्रो नियम हेर्छौं, यसैले समस्या भएको छ’ उनले भने, ‘हामी त राज्यको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो।’ जिल्लाभित्रको विकास निर्माणमा एक्यापले कुनै अवरोध नगरेको पनि उनले बताए।
‘स्थानीय विकासको काममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्घीय कानूनअनुसार निकाल्न पाउँछन्, बाहिर निकासी गर्न चाहिँ पाइँदैन’ गुरुङ भन्छन्, ‘स्रोत परिचालनमा केही असमझदारी भए छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ।’
स्रोत उपभोगमै समस्या भएपछि आइतबार ९२८ भदौ० जिल्ला समन्वय समितिले एक्याप र सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको थियो। बैठकले समन्वयबाट अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
