काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शंकास्पद मृत्युको कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ। बिहीबार पार्टी सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाशन शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फिर्ताको माग गरेका हुन्।
‘शंकास्पद मृत्यु भएका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय अत्यन्तै गलत छ, तत्काल फिर्ता लिएर गहिरो विश्लेषण र गम्भीर सुझबुझका साथ मात्रै यस्ता संवेदनशील बिषयमा निर्णयमा पुग्न नेपाली कांग्रेस सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कसैलाई संक्रमण छ र छैन व्यापक परीक्षण गर्नु र ऊबाट अन्यमा सर्न नदिन सम्पूर्ण सतर्कता राख्नु राज्यको प्रथम दायित्व भएको बताउँदै कांग्रेसले यो अवधिमा कयौंले जीवित छँदै आफ्नो स्थितिबारे पूर्वसूचना पाएनन्, मृत्यु पश्चात् मात्रै कोरोना पुष्टि भएको कयौं विवरण सार्वजनिक भएको जानकारी गराएको छ।
‘मृत्यु पछि मात्रै पीसीआर?’ भनेर भएका आलोचना अन्त्य गर्न सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक हदसम्म सघाए पनि जिम्मेवार राज्यले नागरिकको आलोचनाबाट जोगिने उपायको खोजिमा होइन, कोरोनाबाट नागरिकलाई जोगाउने रणनीतिको विकासमा आफूभित्र योग्यता र सक्षमताको खोजी गर्न जरुरी रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
शंकास्पद मृत्युमा कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिरहँदा त्यससँग सम्बन्धित गम्भीर सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक प्रश्न नजरअन्दाज नगर्न कांग्रेसले बूँदागतरूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
१. शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको परिक्षण गरिनु झनै जरुरी हुन्छ। आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो।
२. आफ्नो नागरिकको मृत्युको एकमात्र पनि घटना र कारणलाई शंकास्पद स्थितिमा रहन दिनु जिम्मेवार राज्यको परिचय हाइन। राज्यले कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
३. जीवित छँदै परीक्षण नगरिदिंदा परिवारले एकातर्फ तनाव भोगिरहेकै हुन्छ, मृत्यु पश्चात् पनि शंकास्पद स्थिति कायम राखिदिंदा झनै अन्यौल र फरक ढंगको मानसिक तनाव बढेर जानेछ।
परिक्षणबाट मृतकमा संक्रमण पुष्टि भए निकटस्थहरुको परीक्षण गरेर अरुलाई बचाउने कर्तव्य राज्यले निभाउन सक्दछ। तर शंकास्पदको परीक्षण नगर्दा त्यो दायित्वबाट राज्य विमुख रहने स्थिति बन्दछ। पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई त्यो दायित्वबाट विमुख रहन जरुर सघाउने छ तर परिवारजनलाई तनावबाटमुक्त हुन किमार्थ सघाउँदैन।
४. शंकास्पद मृत्युको परीक्षणबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आए मृत्युपछिको एक अर्को मानसिक तनावबाट परिवारजनमुक्त हुन सक्नेछन्। परीक्षण गरेर त्यो सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यले भाग्नु गैर-जिम्मेवार प्रवृत्ति हो।
५. सरकारले यो नीति त्यतिबेला लिएको छ जतिबेला मृत्युको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। शंकास्पद मृत्युको परीक्षण नगर्ने नीतिले कोरोनाबाट मृत्युको तथ्यांक कम देखाउन सरकारलाई सघाउला तर मृत्युको बढ्दो गति रोक्न सघाउँदैन।
सरकारको शक्ति र रणनीति मृत्युको तथ्यांक लुकाउनमा प्रयोग गर्ने कि मृत्युको गति नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने? जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य के हुनुपर्दछ ?
