काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बुधबार केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुक्रबार (२ असोज) का लागि आयोजना गर्ने निर्णय गरे। २४ भदौमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आजका लागि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आयोजना गरिएको थियो।
पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएपछिको पहिलो बैठक भएकाले आज हुने भनिएको बैठकप्रति नेकपाभित्र त चासो थियो नै, कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा आयोजना गर्ने निर्णयका कारण बैठकप्रति नेकपा बृत्त बाहिर पनि चासो बढेको थियो। किनभने, पेरिसडाँडा पूर्वमाओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान हो। र,यहाँ पहिलो पटक पार्टीको उच्च निकायको बैठक हुँदै थियो।
तर, शुक्रबार विहान अचानक सचिवालयका सदस्यहरूले जानकारी पाए, आजका लागि स्थगित हुने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको छ। यसको साटो सचिवालयको बैठक आइतबार (४ भदौ) आयोजना हुनेछ। बैठक स्थगित हुनुको कारण भने सचिवालयका सदस्यहरुलाई बताइएन। न त आगामी बैठक कहाँ हुन्छ, त्यो नै भनिएको छ।
‘भोलि (३ असोज) संविधान दिवस भहेकाले बैठक स्थगित गरिएको हुनुपर्छ, किनकी भोलिको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री स्वभाविक रुपमा व्यस्त हुनुहुन्छ’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संविधान दिवसको तयारीका लागि समय नपुग्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको होला भन्ने लाग्छ।’
संविधान दिवसको तयारी गर्नु पर्ने भएका कारण आजका लागि तय गरिएको बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने कुरा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुधबार नै बताएका थिए। आजको बैठकमा उपस्थित हुननसक्ने ओलीको कथनपछि यसअघि प्रम निवास बालुवाटारमा गरिँदै आएको बैठक पेरिसडाँडास्थित पार्टी भवनमा आयोजना गरिएको थियो।
एकता लगत्तै नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय तत्कालिन एमालेको धुम्बाराहीस्थित कार्यालय र पेरिसडाँडास्थित पूर्वमाओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय गरी दुबै स्थानमा तोकिएको थियो। त्यसै आधारमा एकताको भोलिपल्ट ४ जेठ (०७५) मा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड धुम्बाराही र पेरिसडाँडा पुगी त्यहाँका कार्यालयमा आफ्ना लागि राखिएका कुर्सीमा एकछिन बसेर ‘कार्यभार सम्हालेका’ थिए।
तर, एउटै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय दुई–दुई स्थानमा राख्दा व्यवहारिक नहुने र नेताहरु दुबैतिर जान सम्भव नहुने विश्लेषणका साथ केही महिनापछि केन्द्रीय सचिवालयले धुम्बाराहीलाई मात्रै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय गर्यो। पेरिसडाँडास्थित कार्यालयलाई चाहिँ ‘जनवर्गीय संगठनहरुको केन्द्रीय कार्यालय’ बनाउने निर्णय पनि सोही बैठकले गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवासमा बैठक बस्न नहुने माग पार्टीभित्रै हुन थालेको थियो। आफ्नै निवासमा बैठक आयोजना गरेर ओली आफै अनुपस्थित भइदिने, आउँदा पनि २–३ घण्टा ढिलो गरिदिने गर्दा अरु नेताहरु दिक्क थिए। सधैँ यस्तो गर्न थालेपछि दिक्क भएका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले २२ मंसिर (०७६) मा त बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए।
त्यसपछि भोलि (२३ मंसिर) पल्ट सचिवालय बैठक धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरियो। भर्खर एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरेको कारण जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको बैठकमा उपस्थित भएनन्। तर, स्वास्थ्यको कारण देखाएर धुम्बाराही नगएका ओलीले त्यसै दिन साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक भने बालुवाटारमै आयोजना गरे।
धुम्बाराहीमा बैठक आयोजना गरेर ओलीलाई एक पटक चेतावनी दिएपछि बैठकहरु फेरि प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) मै हुन थाल्यो। बालुवाटारमा बैठक आयोजना गरिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने नेताहरु त्यसपछि खुरुखुरु बालुवाटार पुग्न थाले। श्रेष्ठ र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, नेपालको स्थानमा खनाललाई वरिष्ठ नेता बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय बालुवाटारमै भएका बैठकबाट भएका थिए।
लामो समयको विवादपछि समाधान भएर जब आजका लागि सचिवालयको बैठक तय भयो, संविधान दिवसको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएका कारण बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने प्रचण्डलाई बताए। त्यसपछि प्रचण्डले त्यो स्थितिमा पेरिसडाँडामा बैठक राख्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव ओलीसँग राखे। ओलीको जवाफ थियो, ‘म उपस्थित हुन नसकेपनि यहीँ बैठक गर्नुस् न! के भयो र?’
‘प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी बैठक राखेकोमा निकै आलोचना हुने गरेको छ। तपाईं उपस्थित हुनसक्दा त ठीकै छ’ प्रचण्डले ओलीसँग प्रस्ताव गरे, ‘तपाईं उपस्थित हुनै नसक्ने हो भने धुम्बाराही वा पेरिसडाँडामा आयोजना गरौँ न त!’ त्यसक्रममा धुम्बाराही भन्दा पेरिसडाँडामा बैठक आयोजना गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा दुबै नेता पुगे।
‘केन्द्रीय कार्यालय भएकाले धुम्बाराहीमै सचिवालयको बैठक राख्दा हुने हो, तर पेरिसडाँडा नै उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा अरु नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेलले भने, ‘धुम्बाराहीमा भन्दा पेरिसडाँडाको कार्यालय अलिक खुला ठाउँ भएकाले र कोभिड–१९ का कारण बैठकका बेला नेताहरुबीच भौतिक दुरी कायम गर्न सकिने गरी बैठक हलपनि ठूलो भएकाले पेरिसडाँडा बैठकस्थलका रुपमा रोजिएको हो।’
पेरिसडाँडामा तत्कालिन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय छँदा कार्यालय सचिव रहेका पोखरेलका भनाइमा, आज हुने बैठकका लागि सबै तयारी पुरा भइसकेको थियो। ‘सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको दिवाकर स्मृति हलमा बैठक गर्ने तयारी गरिएको थियो’ पोखरेलले भने, ‘ठूलो हल भएकाले भौतिक दुरी ‘मेन्टेन’ हुने गरी सोफा-टेबल मिलाएर राखेका थियौँ।’
प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि पेरिसडाँडामा बैठक गर्ने निर्णय गरिएपनि अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले फेरि ओलीलाई बैठकमा उपस्थित गराउने प्रयास थाले। यसका दुई कारण थिए। एक, विवाद समाधानपछि आयोजित पहिलो बैठक भएकाले। दुई, पेरिसडाँडामा आयोजित बैठकमा ओलीको अनुपस्थित हुँदा एकताप्रति त्यति सकारात्मक सन्देश नजाने भएकाले।
झण्डै विभाजन हुन पुगेको नेकपालाई विभाजनबाट जोगाउन २६ भदौको स्थायी समिति बैठक निर्णायक बनेको थियो। आपसमा भएका सहमतिलाई महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यादलद्वारा अध्यक्षद्वयले ‘दस्तावेजीकरण’ गरे। त्यसलाई २६ भदौमा भएको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्यो, संघारमै पुगेको नेकपाको विभाजन पनि त्यसपछि टर्यो।
२६ भदौको सोही बैठकले एकताका सम्बन्धमा थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यसबाहेक विवादको जड बनेको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनलाई थप व्याख्या गरेर स्पष्ट बनाएको छ। एकताको महाधिवेशनको आयोजना, एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने लगायतका निर्णय सोही बैठकबाट भएका छन्। एकतापछिको नेकपाको इतिहासमा २६ भदौको त्यो बैठक ‘माइलस्टोन’ नै बनेको छ ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको भनाइमा, आजको बैठक स्थायी कमिटीले गरेका तिनै निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आयोजना गरिएको थियो। किनभने, यस सम्बन्धी कार्ययोजना केन्द्रीय सचिवालयले निर्माण गर्ने निर्णय स्थायी समितिको सोही बैठकले गरेको थियो। पौडेलले भने, ‘अब पर्सी हुनै बैठकले ती निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।’
‘एकातिर विभाजन टारेर आएको स्थिति, अर्कोतिर एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने परिस्थिति, यही कारण यस पटक अन्य बैठक भन्दा विशेष महत्वको हुने स्पष्ट थियो’ पोखरेलले भने, ‘त्यही कारण प्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएका अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बस्नु हुँदैन भन्ने निर्णयमा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरु पुग्नु भयो।’
प्रचण्ड लगायत अन्य नेताले व्यस्तताका बीच पनि बैठकमा उपस्थित भइदिन ओलीलाई आग्रह गरे। सुरुमा व्यस्तताका कारण उपस्थित नसक्ने बताएपनि पेरिसडाँडामा आयोजना बैठकमा उपस्थित नहुँदा नकारात्मक सन्देश जाने देखिएपछि थोरै समयका लागि भएपनि बैठकमा उपस्थित हुने जनाउ ओलीले दिए। त्यसै आधारमा सो बैठकमा ओली पनि उपस्थित हुने समाचार बिहीबार (१ असोज) सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित–प्रसारित भए।
तर, शुक्रबार अचानक ओलीले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए। पोखरेलले भने, ‘भोलि (३ असोज) संविधान सभा दिवस भएकाले त्यसै सिलसिलामा हिजो (१ असोज) साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठकसमेत प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बस्न सकेको रहेनछ। हिजो बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद बैठक आज आयोजना गरिएकाले प्रम ओली सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुननसक्ने हुनुभयो।’
समयको चापका कारण आफू उपस्थित हुन सकेपनि बैठक गरेर आवस्यक निर्णय गर्न ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले सम्मति दिएपछि प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक गरेर आवस्यक निर्णय गराउन पनि सक्थे। नेकपाका अर्का नेताले भने, ‘विवाद समाधानपछिको पहिलो बैठकमै ओली अनुपस्थित हुँदा त्यति राम्रो सन्देश नजाने भएकाले ओली विनाको बैठक नगर्ने निर्णयमा प्रचण्ड पुग्नुभयो।’
निश्चय नै, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली तत्कालिन माओवादीप्रति निकै आक्रामक थिए ओली। त्यसैले, पार्टी एकता भएको भोलिपल्ट ४ जेठ (०७५) बाहेक ओली त्यसअघि कहिल्यै पेरिसडाँडा पुगेका थिएनन्। संविधान दिवसको तयारीका कारण ओली ‘पेरिसडाँडा बैठक’ मा अनुपस्थित भएपनि ‘माओवादीप्रतिको ओलीको तुष बाँकी रहेको’ भन्ने व्याख्या–विश्लेषण हुनसक्थ्यो।
त्यसैले, ओली विना बैठक सञ्चालन गरेर यस्तो सन्देश प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनुभन्दा आजका लागि बैठक नै स्थगित गर्नु उपयुक्त हुने प्रचण्डले सम्झे। र, ओलीसहितको बैठक ४ असोजमा गर्ने निर्णयमा पुगे। अबको बैठक बालुवाटारमै हुन्छ वा पेरिसडाँडामै, त्यो यकिन छैन। ‘बैठक सम्भवत पेरिसडाँडामै बस्ला’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले, बैठक हलमा सोफा र टेवल स्थानान्तरण नगरी जस्ताको तस्तै राखेका छौँ।’
