काठमाडौं- जनताको दशकौं लामो चाहना र बलिदानीको उपलब्धि स्वरुप स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा सुनौलो इतिहास रच्न सफल डा. रामवरण यादवलाई संविधानसभाबाट तयार नेपालको समावेशी संविधान जारी गर्र्ने अभूतपूर्व अवसर जुर्यो। मधेसी समुदायको सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मनु भएका उनी पेशाले चिकित्सक हुन्। लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित आस्थाका कारण उनी राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहे। डा. यादव २०६२-६३ को जनआन्दोलनको बलमा २४० वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्र ढलेसँगै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।
मुलुकमा एक राजनीतिक प्रणाली अन्त्य भएको र अर्को स्थापित भइनसकेको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्थामा भिन्न भिन्न राजनीतिक आन्दोलन र पृष्ठभूमिका दललाई काखापाखा नगरी अभिभावकत्व प्रदान गर्दै दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर सहजरुपमा राजनीतिक अवतरण गराउन उनले खेलेको भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा हुँदै आएको छ।
नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा गरेको अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति यादव संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको भावना बुझेर काम गर्न विधायिका, सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्- ‘असन्तुष्टिका स्वरलाई विधायिकाले सहिष्णु भएर संविधान सम्मतरुपमा कानुन बनाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।’ संविधान दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राससका नारायण न्यौपाने र भीष्मराज ओझाले उनीसँग गरेको कुराकानी।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भइरहँदा यो दिनलाई यहाँले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?
संविधान जारी भएको दिन सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक दिन हो। यस दिनमा सबैभन्दा पहिला म नेपाली जनतालाई सम्झन चाहन्छु। जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानकै कारण संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्न सफल भएको हो। यस दिन म खासगरी देश र समाजका लागि त्याग र बलिदान गर्ने शहीदहरु, नेपाली जनता तथा यस सङ्घर्षमा संलग्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्दा यहाँले विशेष गरी कसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ?
यो संविधान नेपाली जनताको सङ्घर्षको उपज हो। संविधान करिब सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि हासिल भएको उपलब्धि हो। नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि पहिलो पटक लेखेको संविधान जारी गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ। विस २००७ देखि २०६२-०६३ सालसम्म भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक सङ्घर्षको फलस्वरुप हामीले यो संविधान पाएका हौं। तसर्थ म यो दिनमा सबै आन्दोलन र सङ्घर्षमा बलिदान र योगदान गर्ने सबैलाई विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। निश्चय नै २०६२-६३ सालको आन्दोलनका अग्रणी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा तत्कालीन सात दल र पछि थपिएको अर्को एउटा दलका नेताहरुको सङ्घर्ष, योगदान र त्यागबाट नै यो उपलब्धि हासिल भएकाले यसमा सबैलाई सामूहिकरुपमा स्मरण गर्न चाहन्छु।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अहिले कस्तो पाउनुभएको छ? जनताले अपेक्षाअनुसार लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् त?
यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो। समानुपातिक समावेशीता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै विषय समेटिएको यो संविधान लचिलो संविधान हो। कार्यान्वयनको चरणमा निश्चय नै यो संविधान आफ्नो ‘लिक’मा छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान जारीपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले तीनै तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट काम गरिरहेका छन्। यो संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै जाने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र जनप्रनिधिहरुको हो। लोकतन्त्रका अवयवहरु विधिविधानअनुसार चलेमा अवश्य पनि जनताको आकांक्षा पूरा हुनेछन्। तर लोकतन्त्रको बाटो अभ्यास गर्दै जाँदा लामो समय लाग्दो रहेछ। जनप्रतिनिधिले इमान्दारीपूर्वक जनताको सेवक भएर आफूलाई समर्पण गरे लोकतान्त्रिक पद्धति अगाडि बढ्छ। मेरो आग्रह छ, संविधान र कानुनअनुसार शासन सञ्चालन होस्। यो विषयलाई जनप्रतिनिधिले मनन गरेन भने लोकतन्त्र मात्र लोकतन्त्रको नाममा सीमित रहन पुग्छ। त्यसैले हामी सबै आजको दिनमा आशा गरौं कि संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाओस्, देश र समाज उन्नति पथमा लम्कोस्, लोकतन्त्र बलियो होस्। यही शुभकामना छ।
नेपालको संविधानमा जनताको अपार समर्थन हुँदाहुँदै पनि कतिपय बुँदामा अझै असन्तुष्टि र विरोधाभासका स्वरहरु बेलाबखत सुनिने गरेका छन्। असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई सम्बोधन कसरी गर्न मुनासिब होला?
सङ्घीय विधायिका र कार्यपालिकाले सबै पक्षको असन्तुष्टिका स्वरलाई सहिष्णु भएर सुन्नुपर्छ। विधायिकामा लगेर छलफल गरी सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्न लोकतन्त्रले बाटो देखाउँछ नै। असन्तुष्टिका कुरालाई सम्बोधन गर्न संविधानले ठाउँ दिएको छ। त्यसलाई वार्ताद्वारा हल खोज्ने प्रयत्न हुनुपर्छ। सहिष्णु भएर सबै समस्यालाई सुन्ने, व्यवस्थापिकामा लगेर खुलारुपमा छलफल गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने हो। लोकतन्त्रको विधिमार्फत् सबै विवाद मिल्दै जाने अपेक्षा गरेको छु।
संविधान जारी भएपछि जनअपेक्षित स्थायित्व, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकार र दलहरुको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
संविधान र कानुनअनुसार देश अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक दलहरु तथा जनप्रतिनिधिहरु सहिष्णु भएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमार्फत नै जनताका समस्या र आवश्यकता समाधान गर्दै गए भने विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। मैले त सिद्धान्तको कुरा भन्ने हो। अरु कुरा त तपाईँहरु जस्ता सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गले औँल्याइदिने हो।
संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारको भूमिका र सेवा प्रवाहलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? तीन तहका सरकारबीचको आपसी सहयोग र सहकार्यमा तादाम्यता रहेको कतिको पाउनुभएको छ?
राज्यको पुनःसंरचनापछि संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। साथै, संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहअस्तित्व र समन्वयकारी भूमिकासहित अधिकारहरु उल्लेख छन्। संविधानले एकल र साझा अधिकार प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक कानुन बनाएर अघि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ जुन अभ्यासको क्रममा छ। सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर संविधान अनुसार लोकतान्त्रिक बाटोबाट सबै तहका सरकार अघि बढेमा तादाम्यता कायम हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसो भइदिए कसैले पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन, विवाद पनि हुँदैन।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तालमेल नपुगेको भन्ने प्रश्न बेलाबखत बाहिर आउने गरेको छ। प्रदेश सरकारले संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग पूर्णरुपमा गर्न नपाएको भन्ने गुनासो पनि छ। यसमा यहाँको केही टिप्पणी छ?
जहाँ असन्तुष्टिका स्वर हुन्छन्, त्यहाँ विधायिकाले छलफल गरेर संविधान सम्मतरुपमा कानुन बनाएर व्यवहारमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ। सरकार र विधायिकालाई आवश्यक कानुन बनाउने प्रशस्त ठाउँ संविधानले दिएको छ। लोकतन्त्रको मर्म र संविधानमा अन्तर्निहीत भावनालाई बुझेर अघि बढेको खण्डमा सबै समस्या समाधान हुँदै जाने छन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
कतिपय घटनालाई अघि सारेर जनादेशको अवमूल्यन गर्ने काम भयो भन्ने चिन्ता व्यक्त भइआएको पाइन्छ। यस्ता क्रियाकलापले संविधानले आत्मसात गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न पक्कै बल पुग्दैन होला। यस विषयमा यहाँको दृष्टिकोण के छ?
जनप्रतिनिधिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रणालीलाई अघि बढाउँदै जानुपर्छ। विकृतिहरु क्रमशः हट्दै जान्छन्। संविधानको भावनाअनुसार लोकतन्त्रलाई जनप्रतिनिधिले आत्मसात गर्दै लग्यो भने कहीँ कतै त्रुटि भएको छ भने पनि सुधार हुँदै जान्छ। जनमतको अवमूल्यन भयो भने पाँच वर्षपछि जनताले चुनावका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिलाई सुधार्दै जान्छन्। लोकतन्त्रको गाडी अगाडि–अगाडि बढ्नुपर्छ। सर्वोच्च स्थानमा रहेका जनता, चेतनशील नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले ‘वाच डग’को रुपमा काम गरिरहनुपर्छ। मिडिया स्वतन्त्र होस्, कुनै प्रकारको अङ्कुश नहोस्, जनताको अधिकारमा कहीँ हस्तक्षेप नहोस्, कहीँ कतै कमीकमजोरी भइहाले सुधार गर्दै जाने काम होस्।
संविधानमा दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अपाङता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यवहारमा अझै कतिपय विषय लागू भइरहेका छैनन् भन्ने गुनासा सुनिन्छ, यसप्रति यहाँको के भनाइ छ?
विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट यस्ता कुरा सुनिन्छन्, संविधानले त्यस्ता समुदायका हकहितका विषयलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक निकायका रुपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका त्यस्ता आयोगलाई पूर्णता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। त्यहाँबाट तत् तत् समुदायका गुनासा सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने पहलकदमी लिइनुपर्छ। उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने दायित्व प्रथमतः सरकार र राजनीतिक दलकै हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई प्रयोग गरी अघि बढेमा समस्या समाधान हुँदै जानेछन्। सम्बोधन गर्न विलम्ब गरियो भनेचाहिँ विकृति उत्पन्न हुन्छ। ठूलो बलिदानपछि पाएको संविधान प्रभावकारीरुपमा लागू हुँदै जाओस्। संविधान सफल भएपछि राष्ट्र सफल हुन्छ र नेपाली जनताको भविष्य पनि उज्ज्वल हुन्छ। यो तथ्यलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ।
यहाँको कार्यकालमा सुरु भएको राष्ट्रपति तराई-मधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाप्रति यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
मुलुकमा समाजको जस्तै भूगोलको पनि विविधता छ । संसारमा चरमरुपमा प्रकृतिको दोहन भएको छ जसका कारण जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न विषालु जीवाणुबाट कोभिड-१९ जस्ता महामारीको समस्या आएको छ र त्यसको सङ्क्रमणबाट ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखापर्दैछ।
चुरे क्षेत्रमा वन, बोटबिरुवा, वनस्पति, जीवजन्तु, पशुपन्छी, खोलानाला, पानीका स्रोत प्रकृतिले दिएको छ। त्यो क्षेत्रको जल, जङ्गल र जडीबूटी जोगाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। चुरे जैविक विविधताको धनी क्षेत्र हो, त्यसले तराईलाई धनधान्य बनाएको थियो। पहिले चुरेमा ठूलो जङ्गल थियो, जसका कारण तराईमा कृषि, पशुपालन, बालीनाली र फलफूलको उब्जनी राम्रो ढङ्गबाट हुन्थ्यो, त्यो अवस्था अहिले रहेन। मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था देखिँदै छ, अहिले त्यहाँ।
अहिलेको चुरे संरक्षणको कार्यप्रति म सन्तुष्ट छैन। तराई-मधेश हाम्रो हिमालको कवच हो। चुरेको संरक्षण गर्न गुरुयोजना बने पनि कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने कुरा लथालिङ्ग अवस्थामै छ। जुन उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम ल्याएका थियौं, त्यस अनुरुप काम भएको छैन। प्रकृतिलाई सन्तुलित गर्दै विकासका पूर्वाधार अघि बढाउनुपर्छ, त्यस लक्ष्य प्राप्तितर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ।
अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा जनता, सरकार र राजनीतिक दललाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ।
विधायिका, जनप्रतिनिधि, सरकार र राजनीतिक दलहरु मुलुकमा सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्दै लोकतान्त्रिक विधिमार्फत अघि बढोस् भन्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना छ। म एक नागरिकको हैसियतले कहीँ कतै कसैप्रति विभेद नहोस् र सबै समस्याको विधिपूर्वक समाधान गर्न प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु।
