काठमाडौं- नेपालको पछिल्लो संविधान जारी भएको आज (शनिबार) पाँच वर्ष पुरा भएको छ। यो बीचमा संविधानका धेरै धाराहरू कार्यान्वयनमा गएका छन्। तर, अझैं केही धारा र दफा यस्ता छन्, जो कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यहाँ कार्यान्वयन हुन नसकेका ती केही विषयलाई संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ।
रिक्त संवैधानिक आयोग
संविधानले व्यवस्था गरेका १३ वटा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। संविधानले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ।
महिला, दलित र आदिवासी–जनजाति, र राष्ट्रिय समावेशी आयोग गरी चार आयोग अहिलेसम्म पुरै खालि छन्। तिनको प्रमुख समेत नियुक्त गरिएको छैन। मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएपनि चार–चार जना सदस्यको पद अझै रिक्त छ।
त्यस्तै, आर्थिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्राकृतिक वित्त आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएपनि त्यहाँपनि चार जना सदस्यको पद रिक्त छ। कूल मिलाएर ४० संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन बाँकी छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता
संविधानको धारा १४ ले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नहुने गरी नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको सोही धारामा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको, साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’
संविधानमा यस्तो प्रावधान रहेपनि यस सम्बन्धी कुनै काम पनि सुरु भएको छैन ।
दलितलाई निःशुल्क शिक्षा
संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। ‘दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ,’ यसलाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्दै भनिएको छ, ‘प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।’
संविधानले नै ‘प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनेको छ। तर, पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन।
भूमिहीनलाई घर घडेरी
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ मा ‘मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी दिने तथा तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ उल्लेख छ। तर, संविधानमा उल्लेखित यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन।
