प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि चर्चित मानिन्छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र वैचारिक नेताका रुपमा परिचित पोखरेलले संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको बलियो जग निर्माणमा प्रदेशमा योजनाबद्ध विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेका छन् । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य र पार्टी प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेका नेता पोखरेलले नेकपाको पछिल्लो विवाद समाधान गरेर फुटको नजीक पुगेको पार्टीलाई जोगाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। संघीयताकै कारण केन्द्रीकृत शासकीय अधिकार अहिले नागरिकले छिटोछरितो र सहजै पाउन सकेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम प्रभावकारी भएको र यसको मुख्य कारण संघीयता नै भएको उनी बताउँछन् । पाँचौँ संविधान दिवसका सन्दर्भ पारेर यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रही राससले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

---

---

संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यससंँगै संघीयता पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यस अवधिमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट कस्तो उपलब्धि भएको ठान्नुहुन्छ ?
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चौथो वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया आफैँमा जटिल हुने गर्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा एक दशक लागेको थियो तर हामी छोटो समयमै संविधानलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौँ ।

यद्यपि संविधान जारी गर्दाको बखत केही राजनीतिक शक्तिको संविधानप्रति असहमति पनि नरहेको होइन तर पछिल्लो समयमा खासगरी नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशन र निशाना छाप संशोधन गर्ने कुराका विषयमा सम्पूर्ण शक्तिहरुले सहमति जनाइसकेपछि अब यो संविधान नेपाली जनताको पूर्ण सहमतिको दस्तावेजका रुपमा स्वीकृत भएको छ । यद्यपि संविधानभित्रका अन्तर्वस्तुका विषयमा बहस फेरि पनि हुन सक्लान् तर संविधान सबैका लागि स्वीकार्य बनेको अवस्था छ । छोटो समयमा यस प्रकारको उपलब्धि ऐतिहासिक हो ।

अर्कातर्फ, संविधान जारी गर्दाका बखतमा विभिन्न समुदायका क्षेत्रगत हिसाबले गुनासा र असन्तुष्टिहरु पनि नरहेका होइनन् । ती पनि अभ्यासका क्रममा हामीले क्रमशः सम्बोधन गर्दै गयौंँ । खासगरी स्थानीय निर्वाचनमा आमजनसमुदायको सहभागिता हामी जुटाउन सफल भयौं । त्यसैले जनस्तरमा संविधानको स्वीकार्यता स्थापित भएको हो । त्यसपछि प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन र कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट हामी एक प्रकारले संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियाको दिशामा पनि अगाडि बढ्न सफल भएका छौं।

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ प्रदेश संरचना स्वरुपको स्थायित्वका लागि कस्ता अभ्यास भए र यस अवधिमा के उपलब्धि मान्न सकिन्छ ?
संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा प्रदेश संरचनालाई लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश आफैँमा एउटा नयाँ संरचनाको रुपमा रह्यो । हामीकहाँ स्थानीय तहहरु कुनै न कुनै रुपमा अभ्यासमा थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने हामीकहाँ स्थानीय शासनको परम्परा पुरानो पनि छ । त्यसैलाई हामीले नयाँ सन्दर्भमा संघीयताभित्र एउटा महत्वपूर्ण एकाइका रुपमा संस्थागत गर्ने काम मात्र गरेका हौँ ।

हामी छोटो अवधिमा प्रदेशको आधारभूत फाउन्डेशन निर्माण गर्न सफल भएका छौंँ । त्यस अर्थमा म के देख्छु भने संविधानको स्वीकार्यता सँंगसँंगै संविधानअन्तर्गतको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनका दिशामा पनि यसबीचका अवधिमा निकै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् ।

अर्कातर्फ, हामीले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको यात्रा नेपालको नयाँ संविधानसँगै शुरु हुन्छ भन्ने अपेक्षा र विश्वास राखेका छौँ । संविधान जारी भएपछिका वर्षहरु नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनका दृष्टिकोणले हामी सफल अवस्थामा छौँ । औसत रुपमा ६ प्रतिशतका हिसाबले तीन वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सफल भयौं । यद्यपि कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रुपले प्रभावित भएका अवस्थामा यसबाट कम प्रभावित पर्ने मुलुकभित्र नेपाल पनि पर्छ । यसको अर्थ विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले पनि सकारात्मक छ । अर्कातर्फ महामारीको असरबाट जोगिने र जोगाउने सन्दर्भमा पनि एक हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामा छ । आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले हामीले जुन प्रकारका नीति अवलम्बन गरेका छौँ, ती सही रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।

यद्यपि नेपाली जनताको विकासको आकांक्षा वा हाम्रो विकासको अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा स्वाभाविक रुपमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छन् तर हाम्रो यात्रा भने तुलनात्मक रुपले अनुकूल अवस्थामा देखिन्छ । खासगरी यसबीचका अवधिमा नेपालले विश्वस्तरमा विश्लेषण गरिने सामाजिक, आर्थिक सूचकमध्ये धेरै सूचक विश्वस्तरमा मूल्याङ्कन गर्ने सूचकका रुपमा छन् र पहिलेको तुलनामा सुधार गर्न सफल भएका छौँ।  हामीले सुधार गरेका विषय जनताका बीचमा अनुभूति गराउने खालका हुन सकेका छन् छैनन् भन्ने कोणबाट हेर्दा कतिपय अवस्थामा जनताका आकांक्षा तीव्र विकासबाट प्रेरित भएर त्यो देखिएको पनि हुन सक्छ ।

अर्कातर्फ लामो समय राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको मुलुक स्थायित्वतर्फ जाँदा राजनीतिक तहको एक प्रकारको असन्तुष्टि या कुण्ठाले पनि जनमतलाई प्रभावित गरेको हुन सक्छ । यससंँगै नेपालको राजनीति विश्वशक्ति केन्द्रहरुको एक प्रकारको चासो र सरोकारको क्षेत्र बनिराखेको सन्दर्भमा उनीहरुका चासो र सरोकारले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि नेपाल आफ्नो मामिलामा आफैँ निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्यौँ । अर्कातर्फ छिमेकसंँगको सम्बन्धलाई हामीले नयाँ उचाइमा उठाउने प्रयासहरु ग¥यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीचमा नेपालको पहुँचलाई पहिलेको तुलनामा विस्तार गर्न सफल भयौंँ । आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सुनिने राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । नेपालको प्रतिनिधित्वलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेर्ने स्थिति बनेको छ । यो संविधान जारी भएपछिको सकारात्मक उपलब्धि हो भन्ने म ठान्छु । यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा एक प्रकारले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने शक्ति केन्द्रहरुका लागि रुचिकर नरहेको हुन सक्छ । गुनासा, आलोचनाका पछाडि त्यस्ता पृष्ठभूमिले काम गरेका छन् ।

हामी जुन सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेका छौँ, आगामी दिनमा जनताका गुनासा, आलोचनाहरु अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्दै सही दिशातर्फ जान सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छु । यस अर्थमा संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामी सकारात्मक बाटोमा छौँ । जनताका अपेक्षाहरु स्वाभाविकरुमा तीव्र छन् । हामीसँंग स्रोतको सीमितताको अवस्था छ । त्यस परिपे्रक्ष्यमा हामीले गरेका कामहरु सन्तोषजनक रहेका छन् तर जनअपेक्षाअनुसार हामी अगाडि बढ्नका लागि अधिकतम स्रोतको परिचालन गर्ने कुरा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउने कुरा आवश्यक छ, त्यो दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने मैले देखेको छु ।

अर्कातर्फ, लामो समय हामी एकात्मक राज्यको प्रक्रियाबाट गुज्रियौँ, यसले स्वाभाविक रुपमा काठमाडौं केन्द्रित मनोविज्ञान र मानसिकता रह्यो । यसले गर्दा मोफसलका नागरिकहरुका बीचमा राज्यको सेवासुविधाको पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरु लामो समयसम्म ओझेलमा पर्दै आए । त्यो विषयलाई नयाँ संविधान परिवर्तन गर्न चाहन्छ । पछिल्ला केही दिनमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशले जुन हिसाबले भूमिका खेलिरहेको छ त्यो भूमिकाले मनोविज्ञानमा परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण संकेत गरेको छ ।

कोभिड –१९ को संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको भूमिका र अनुभव कस्तो रह्यो र कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
खासगरी पछिल्लो सन्दर्भमा कुरा गर्दा कोभिड –१९ को नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जुन प्रकारको अग्रसरता देखाए, त्यो नदेखाएको भए महामारी अझै भयाभह हुन्थो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले कोभिड –१९ जस्ता महामारीसँंग जुध्न पनि हामीले निर्माण गरेको शासकीय ढांँचा उपयुक्त रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । खासगरी काठमाडौं कोभिड –१९ का लागि तयार नहुँदा पनि हामीले प्रदेशलाई तयार ग¥यौँ । क्वारेन्टिनको ब्यवस्थापन गर्ने कुरा धेरै पछाडि परेका क्षेत्रहरुमा समेत सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन भएको पाइयो । प्रदेश ५ कै सन्दर्भमा झण्डै ६० हजारसम्म राख्न सकिने क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरियो । यी सबै संघीयताअन्तर्गत जुन तहको ढांँचा निर्माण गरेका थियौंँ त्यो कारणले सम्भव भयो भन्ने लाग्छ ।

यसका साथै पछि आइसोलेशन निर्माण गर्ने नीतिनिर्माण गर्यौं, त्यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि मोफसलमै भयो र पछि मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टरको अवधारणा प्रवेश गर्यो । यसरी नीतिको नेतृत्व काठमाडैें गर्ने हो तर कोभिड –१९ का सन्दर्भमा मोफसलमा प्रदेशहरुले गरे र त्यसको सकारात्मक उपलब्धिद्वारा लाभान्वित हुने अवसर काठमाडौँ उपत्यकाले प्राप्त गर्नसक्यो । यसले पनि के देखाउँछ भने संघीयताको उपलब्धि, सान्दर्भिकता रहेछ ।

अर्कातर्फ जनरल अस्पतालबाटै कोभिडको उपचार गर्ने प्रयास केन्द्र सरकारले गरेको थियो । हामीले त्यो प्रकारको नीति उपयुक्त हुँदैन भनेर प्रदेशमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने काम सान्दर्भिक र उपयोगी रह्यो भन्ने कुरा अहिले आम राष्ट्रिय नीतिकै रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यससँगै जनरल अस्पतालहरुलाई समेत डेडिकेटेट अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसरी हेर्दा हामीले स्थानीय तह र प्रदेशमा जुन प्रकारको अभ्यास शुरु ग¥यौँ, ती केन्द्रले समेत अनुसरण गर्ने खालको बन्यो । यस परिप्रेक्ष्यमा शासकीय हिसाबले जुन प्रकारको अभ्यास ग¥यौंँ, त्यो अभ्यास एक अर्कालाई सबल बनाउने माध्यम रहेछन् भन्ने लाग्छ ।

प्रदेशमा विकास र सुशासनका क्षेत्रमा संघीयताको प्रभाव कस्तो रहेको अनुभव गर्नुभएको छ ?
विकास र सुशासनका सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशमा आवधिक योजना तर्जुमा, संरचनागत प्रबन्ध र कानून निर्माण गरेर जाने भनी प्रारम्भिक दिनहरुमा बलियो फाउन्डेशन तयार गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच बनायौंँ । त्यो सोच पछाडि म के पाउँछु भने प्रदेश खोजिने र भेटिने अंगका रुपमा स्थापित भएको छ । पहिलेपहिले प्रदेशमा आउन नचाहने निजामती प्रशासनका व्यक्तिहरु अहिले प्रदेशमा आउन चाहने, हिजो समायोजनका बेला संघ रोज्नेहरु पनि अब प्रदेशमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको चासो राख्ने, प्रदेशमा आउनका लागि अनुमति माग गर्ने खालका प्रक्रिया पनि अगाडि बढेका छन् ।

स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा केन्द्र र स्थानीय सरकार भए हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो भने आज विकासका लागि प्रदेश सरकार बढी भरपर्दो र सहयोगी भयो भन्ने अनुभूति भएको छ । विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान कार्यक्रमका साझेदारी कार्यक्रमकै सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशभित्रका पालिकाहरुले जति सहज ढंगले प्रदेशसँग सहकार्य गरेका छन्, केन्द्रसँगको सहकार्य त्यति सबल र सार्थक देखिँदैन । यस हिसाबले प्रदेशसँगको सहकार्य नै राम्रो रहेछ भन्ने स्थानीय सरकारले अनुभूति गर्न पुगेको अवस्था छ ।

यससँगै जनताले पनि अपेक्षा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अंगका रुपमा प्रदेश सरकारहरु स्थापित हुँदै गएको अवस्था पाउँछौँ । खासगरी पछिल्लो समय विकासका आकांक्षाका सन्दर्भमा या महामारीविरुद्धको लडाइँमा अथवा जनताले प्राप्त गर्ने सेवाहरुका सन्दर्भमा, जनताको चासो, सरोकार प्रदेश सरकारप्रति अलि बढी बढेको हामी पाउँछौँ । चाहे स्वास्थ्य संस्थाको सबलीकरणका कुरा होस् वा विद्यालय सुधारका कुरा, स्थानीय समुदाय पनि प्रदेश खोज्दै आउने स्थिति बनेको छ ।

यो दुई, अढाइ वर्षका अवधिमा प्रदेश ५ का प्रादेशिक र जिल्ला तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । यस हिसाबले भन्दा प्रदेशको संरचना नभएको भए यस प्रकारको सुधारको तीव्रता हुन सम्भव थिएन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्कातर्फ, एकैचोटि केन्द्रबाट जनताका गुनासाको सुनुवाइ गर्ने कुरा जति रहन्थ्यो त्यो कुरा प्रदेशगत हिसाबले अझै बढेको छ भन्ने लाग्छ । हामीले विभिन्न ठाउँमा हाम्रा कार्यालयहरुको स्तरको सर्वेक्षण गर्ने खालको काम गरेका छौँ, त्यसका आधारमा आएका परिणामअनुसार सुधार गर्ने खालका काम गरिरहेका छौँ जुन कुरा केन्द्रबाट सीधै सम्भव थिएन ।

प्रदेशमा सुशासन विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको अवस्था छ । यसले गर्दा आगामी दिनहरु सुशासनका दृष्टिकोणले पनि प्रदेश सरकारको भूमिका बढेर जाने अवस्था हामी पुगेका छौँ ।

समग्रमा संविधान कार्यान्वयनमा हामी सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौँ । परिणामहरु पनि विगतका तुलनामा सकारात्मक छन् । जनअपेक्षाको कसीमा हेर्दा अझै हामीले हाम्रो गतिलाई बढाउनुपर्ने छ । कतिपय गुनासाहरुको सम्बोधन गर्ने कुरामा तीव्रता दिनुपर्ने छ । परम्परागत रुपमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा रहेका कमजोरीहरु सुधार्ने कुरामा अझै समस्या छन्, सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ । त्यसो गर्न सकियो भने स्वाभाविक रुपमा हामीले नयाँ संविधानका माध्यमबाट जनताले जुन विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् त्यसलाई पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा पहिलो वर्ष कानून निर्माणको वर्षका रुपमा र त्यसपछिका वर्ष विकास र समृद्धिको वर्ष भनियो । तर संघीय सरकारले कतिपय संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका कानून निर्माण समयमै नगरेको गुनासा सुनिन्छ । यसले सरकार सञ्चालन र कानून निर्माणमा के समस्या उत्पन्न भएका छन् ?
कानून निर्माणका सन्दर्भमा विगतका तुलनामा शून्यबाट आरम्भ गरेका हौँ । अहिले हामीले झण्डै तीन दर्जनभन्दा बढी कानून निर्माण गरिसकेका छौँ । खासगरी संविधानको अनुसूची ६ र ९ लाई कार्यान्वयन गर्न संघीय कानून निर्माणको आवश्यकता पर्छ । संघीय कानूनविना प्रदेश र स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा पछि अन्तरविरोधको समस्या पैदा भएर स्थानीय तहका कानूनहरु प्रदेशसंँग बाझिएको हदमा स्थानीय तहका कानून निष्क्रिय हुने र केन्द्रसँग बाझिएको हदसम्म स्थानीय र प्रदेशका कानून निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय संघीय संसद् नेतृत्वका कारणले भनौँ अर्थात् राजनीतिक अन्तरविरोधका कारणले प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सकेको छैन जसले गर्दा कतिपय कानून सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छन् जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्दा कानूनको अभाव अनुभव गर्नुपरेको छ । तर, एकल अधिकारका सूचीहरुको सन्दर्भमा भने प्रदेशले आफ्ना कानूनहरु बनाइसकेको अवस्था छ । यस्ता केही विषय जटिल छन् जसले गर्दा प्रदेशको शासकीय प्रबन्धलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा केही समस्या छन् ।

राज्यको नयाँ पुनःसंरचनाअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक संघीयता त कार्यान्वयन भयो तर आर्थिक र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको भनिन्छ । पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा मुख्य बाधा के हो ?
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय आयोगको नेतृत्वले पूर्णता पाउन नसक्दा उसले वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएर त्यसका आधारमा वित्त व्यवस्थापन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयको योजनामा वित्त वयवस्थापन भने भएको छ । वित्तीय संघीयताको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया भने बाँकी छ । त्यस अर्थमा कार्यान्वयन नै नभएको भन्ने त होइन तर ढाँचाले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी छ । आयोगले पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो विषय अगाडि बढेर वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र विश्वास छ ।

अब प्रशासनिक संघीयताअन्तर्गत मोटामोटी रुपमा कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको छ । केही गुनासाहरुको सुनुवाइ गर्ने सन्दर्भमा वा कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा केन्द्रमा बस्ने मानसिकताका कारणले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी सङ्गठन संरचना केन्द्रमा रहेका कारणले केही जटिलता उत्पन्न भएका छन् । जस्तो कि पहिले जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहेको प्राविधिक कार्यालय केन्द्रअन्तर्गत रहँदा तिनलाई के काम दिने भन्नेमा जटिलता पैदा भएको छ । यस्तै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका जनशक्तिलाई के काम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्ता प्रकारका धेरै संगठनहरु माथि राख्दा जिम्मेवारी के दिने भन्ने खालको केन्द्रमा समस्याको रुपमा रहेका छन् भने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव छ । यो खालको विषयमा पनि केन्द्रीय तहमा छलफल चलिरहेका कारणले समायोजनले औपचारिक पूर्णता प्राप्त गरेको अवस्था छैन । हामीले प्राप्त गरेको कर्मचारी संगठनका आधारमा काम थालेका छौँ । अहिले पनि हामीले ६० प्रतिशत जनशक्ति प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ, ४० प्रतिशतको अभाव पनि त्यही ६० प्रतिशतकै माध्यमबाट पूरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

खासगरी प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्तिको अभाव अलि बढी खट्किएका कारण गर्दा अस्थायी पदपूर्तिको प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरेर कामलाई व्यवस्थित गरेका छौँ । हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत रिक्त रहेको दरबन्दी पूर्ति गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न खोजेका छौँ । त्यसपछि यो विषय पनि अगाडि बढ्छ र हामी वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताका सन्दर्भमा सफल प्रयोगका रुपमा जानेछौँ ।

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा जटिल पक्ष के देख्नुहुन्छ ?
वर्तमान संविधानमार्फत हामीले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक जे धरातल छ त्यसभन्दा ज्यादा जनताका आकांक्षा र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने संकल्प गरेका छौँ । मौलिक अधिकारभित्र जे व्यवस्था गरेका छौँ त्यो विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा उन्नत खालको छ । ती व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको कुरा गर्दा सबल अर्थतन्त्रको आवश्यकता पर्छ जबकि हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्र र अत्यधिक ज्यादा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबीचको ग्याप संवैधानिक जटिलता हो । यो एउटा मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।
अर्कातर्फ, संविधानअन्तर्गत शासकीय प्रबन्ध गर्दाखेरि कतिपय अधिकारहरु हामीले जहाँ दियौं, त्यसभन्दा फरक ठाउँमा दिनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।

उदाहरणका रुपमा, वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दियौँ तर वनसम्बन्धी फौजदारी अभियोग चलाउने अधिकार संघमाा छ । व्यवस्थापन र त्यसको दण्ड, सजायँको कुरा एउटै ठाउँमा रहँदा जति प्रभावकारी हुन्छ, फरकफरक ठाउँमा हुँदा जटिलता पैदा हुँदोरहेछ । अर्कातर्फ शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई लगायौं, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत शान्तिसुरक्षा कायम हुन्छ तर प्रदेश प्रहरी संगठनले चलाउने फौजदारी मुद्दा संविधानतः अधिकार केन्द्रमा समावेश गरेका छौँ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा व्यावहारिक प्रबन्ध गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ । संविधान र कानूनले स्पष्ट गर्ने कुरा व्यावहारिक ढङ्ले हल गर्न खोजेका छौँ । त्यस्ता केही जटिलता नभएका होइनन् । तर पनि के हुन्छ भने यसलाई अभ्यासका क्रममा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भनिन्छ तर जनताले अधिकार पाउनुको साटो उसैले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि अधिकांशले सत्ताको दुरुपयोग गरेको उजूरी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धेरै छन् । यसरी जनताले अधिकार अनुभूति गर्न पाए त ?
अधिकारको दुरुपयोग विश्वव्यापी रुपमा देख्न सकिन्छ । जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ दुरुपयोग पनि बढी भएको देखिन्छ । हिजो अधिकार थिएन, अधिकार दुरुपयोगको चर्चा कम थियो । आज अधिकार छ, अधिकार दुरुपयोगको चर्चा बढी छ । यसलाई अस्वाभाविक र अतिरञ्जित ठान्नुपर्ने जरुरी छैन । काठमाडौँमा अधिकार राखेर त्यहाँ दुरुपयोग गर्दा स्वाभाविक मान्ने र त्यो अधिकार मोफसलका जनताका बीचमा आएर दुरुपयोग हुँदा अस्वाभाविक ठान्ने उचित होइन । काठमाडौँको अधिकार दुरुपयोग सुधार गर्न सकिन्छ भने गाउँमा आएको अधिकार दुरुपयोग पनि सुधार गर्न सकिन्छ । आखिर सुधार गर्ने तरिका त्यही नै हो । म के ठान्छु भने जति निगरानी स्थानीय तहको अधिकारमा हुन्छ, त्यति केन्द्रबाट प्रयोग हुने अधिकारमा हुँदैन । जहाँ चासो र जानकारी बढी हुन्छ, त्यहाँ गुनासा बढी हुन्छन् । यसको अर्थ कमजोरी बढी भएको होइन । सैद्धान्तिक रुपमा बुझ्ने कुरा के हो भने जहाँ चासो र जानकारी हुन्छ, त्यहाँ गुनासा बढी हुन्छन् । त्यस अर्थमा सुशासनका लागि महत्वपूर्ण अवस्था के हो भने र चासो र जानकारी निर्माण गर्नु हो । त्यो स्थानीय तहमा बढी हुँदोरैछ । यद्यपि आमसञ्चारमा हेर्यौं भने गलत निष्कर्षमा पुर्याउन खोजेको देखिन्छ तर सिद्धान्तले भने जहाँ सूचना र जानकारी छ, जहाँ गुनासो छ, त्यहाँ सुधार छिटो हुन्छ ।

कतिपय जनाचासोको विषय, सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई सडकमा देखिने भीडले प्रभावित पार्न खोजे जस्तो र सरकार पनि प्रभावमा परेजस्तो देखिन्छ, यसलाई कसरी कुन रुपमा बुझ्न सकिन्छ ?
यसका पछाडि दुई कारण देख्छु मूलरुपमा । एउटा के छ भने परिवर्तनपछिको संक्रमणकालमा अपेक्षा र यथार्थका बीचमा द्वन्द्व सँगसँगै जनअसन्तुष्टि प्रकट हुन्छन् । जनताको अपेक्षा बढाइदिइएको हुन्छ तर स्रोत र साधनको सीमा हुन्छ । क्रान्तिले आकांक्षा बढाउँछ तर स्रोत र साधन बढाउँदैन । त्यो ग्यापका बीचमा असन्तुष्टि हुन्छन् ।
दोस्रो, हामी अस्थिरतामा गुज्रेको कारणले स्थायित्वभित्र प्रवेश गर्दा अस्थिरताको अपसंस्कृतिले स्थायित्वलाई चुनौती दिन पुग्छ । जसरी राजनीतिक दलभित्र द्वन्द्व पैदा हुन्छ, त्यसले सामाजिक असन्तुष्टिलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यसपछि समाज अराजकतातर्फ जान्छ । अहिले हाम्रो समाज ‘सोसियल एनार्किज्म’तर्फ प्रवेश गरेको छ । यसलाई सही बाटामा ल्याउने काम राजनीतिले नै गर्छ । एउटा सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधनद्वारा र अर्को कानून, व्यवस्थाबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तरिकाबाट सोसियल एनार्किज्मलाई प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सक्छौँ । हामीकहाँ सामाजिक प्रणाली निर्माण हुन सकेको छैन । सोसियल एनार्किज्मलाई सामाजिक प्रणालीमा लैजान सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्तै असन्तुष्टिबाट गुज्रेर नै स्थायित्व हासिल गर्ने हो ।

युरोपमा संस्कृति निर्माणको कुरा गर्दा उनीहरु पनि एक जमानामा यस्तै द्वन्द्व र अराजकताबाट गुज्रेका थिए । जापानमा जुन संस्कृति निर्माण भएको छ त्यो पनि यस्तै प्रकारको अपसंकृतिबाट गुज्रेको थियो । हामी जुन धरातलमा उभिएका छौँ, सकारात्मक बाटामा जानका लागि एउटा मनोविज्ञान तयार हुन्छ भन्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ सूचना प्रणालीमा आएको परिवर्तनले नयाँ एउटा सामाजिक प्रबन्धहरुतर्फ समाजलाई घच्चाइरहेको देखिन्छ । हिजो सूचना प्राप्त गर्नका लागि रेडियो सुन्ने वा पत्रिका पढ्ने विषय आज परिवर्तन भएको छ । आज सूचनाको दुरुपयोग भएको छ । अराजकतातर्फ जाने समस्या देखिएको छ ।

तपाईँ नेकपाका स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, विवाद मिलाउने भूमिकामा पनि यहाँ देखिनुभयो । यो विवाद अस्थिरता सिर्जना गर्ने काममा कति जिम्मेवार छ, पार्टीले कत्तिको भूमिका निर्वाह गरेको छ र पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको हो ?
दुई पार्टीबीचको एकता असाधारण र ऐतिहासिक काम हो । दुई फरक पृष्ठभूमि, फरक राजनीतिक कार्यदिशा र फरक मनोविज्ञानका पार्टीलाई जोड्ने कुरा कठिन र ऐतिहासिक हो, जुन काम हामीले फटाफट गर्यौं। यद्यपि चुनावी गठबन्धनले पनि त्यसमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्यायो । अर्कातर्फ अहिलेका दुई नेता सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्णय गर्ने क्षमता भएका असाधारण नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरुको असाधारण क्षमताकै परिणाम हामीले कठिन काम सम्पन्न गर्यौं तर त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौती चाहिँ स्वाभाविक रुपमा बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो एकताले उत्पन्न गरेको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि जुन प्रकारको साझा रणनीति बनाउनुपथ्र्यो, त्यो कुराले समस्या उत्पन्न गर्यो ।

हिजो कतिपय अवस्थामा शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा पुगेका पार्टी हौंँ । त्यसलाई एउटै पार्टीमा बदल्ने कुरा चाहिँ रातारात हुने कुरा थिएन, समय लाग्थ्यो । स्वाभाविक रुपमा झण्डै दुई वर्षको समय संक्रमणकालीन समयका रुपमा राखेका थियाँै किनभने त्यो आवश्यक थियो । एकताको भावअन्तर्गत रुपान्तरणको अगुवाइ गर्नुपथ्र्यो ।
पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयबीचको उत्पन्न असमझदारीले एकताको भावलाई समेट्ने कुरामा समस्या देखियो र समस्यालाई प्राविधिक हिसाबले हल गरिँदै गइयो । जब मुख्य शक्ति विवादमा पर्छ, त्यसले समाजमा अराजकता पैदा गर्छ । फेरि समाजलाई सही दिशामा डो¥याउने त राज्यको शक्तिले नै हो । जब राज्य र राज्यको नेतृत्व गर्ने शक्तिमा मतभेद पैदा हुन्छ, समाजमा कानून बहाल गर्नेक्रममा चुनौती खडा हुन्छ । त्यस अर्थमा आजको सामाजिक अराजकता पछाडिको महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट सत्तारुढ दलभित्रको विवाद नै हो । त्यसैले अरुलाई दोष दिएर मात्रै हुने कुरा होइन ।

पार्टीको भविष्य र पार्टी पङ्तिको भविष्य एकतासँग जोडिएको छ । मुलुकको भविष्य पनि एकतासँग जोडिएको छ । जनताको भविष्य पनि एकतासँग जोडिएको छ । पार्टी र कार्यकर्ताको भविष्य पनि एकतासँग जोडिएको हुनाले एकताको रक्षा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले जायज कामका लागि अग्रसरता लिनैपथ्र्यो ।
एकता जोगाउन म जस्ता कार्यकर्ताले जुन चासो र चिन्ता प्रकट गरे, त्यो आवश्यकता थियो भन्ने म ठान्छु । हामीले गरेको काम पार्टीभित्र विभाजन आउँदा केके चुनौती आउँछन् भन्ने कुराको परामर्श मात्रै हो । दुई अध्यक्षमा समझदारी नभएको भए बाहिरबाट गर्ने प्रयासले मात्र परिणाम मिल्दैनथ्यो । एकता जोगाउँदा प्रतिष्ठा रहन्छ र असफल हुँदा हामी असफल हुन्छौं भन्ने कुरा दुई अध्यक्षद्वयमा राम्रो ज्ञान थियो । दुईअध्यक्षबीचमा अन्तर्निहित चासो र चिन्ता थियो, त्यो प्रकट भएको म ठान्छुृ । यति धेरै विवादमा प्रवेश गरेको पार्टी रातारात विवाद अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । केही न केही बाँकी रहेका हुन्छन् । मूल समस्या हल भएको हुन्छ, असर, प्रभाव रहिरहेको हुन्छ ।

हिजो त्यत्रो झगडा गर्नेहरुका बीचमा अब केही पनि छैन भन्ने कुरा पनि त होइन, तर मूल स्पिरिट सहमतितर्फ गएपछि क्रमशः त्यो कुरा बिर्सँदै गइन्छ ।
हिजो जे समस्या थियो त्यो अहिले समाधान भएको छ । एउटा जीवन्त पार्टीमा बहस, छलफल चल्दा विवाद हुन्छन्, हुन सक्छन् तर पनि त्यसलाई मुलुक, पार्टी र जनातको बृहतर हितमा सोचियो भने समाधान हुन्छ । त्यसरी नै पार्टीहरुले आफ्ना विवादलाई समाधान गर्दै आएका छन् । एउटा रोचक प्रसङ्ग छ, जब दुई अध्यक्ष मिल्नुभयो भन्ने कुरा आयो, नेपाल –भारतबीचको टुटेको सम्बन्ध पुनः जोडियो र उत्तरको छिमेकीले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने परियोजनामा काम गर्ने विषयमा चासो दिएर काम थाल्यो । दक्षिणले हिजो कोभिड छ भन्थ्यो, आज कोभिडकै बीचमा काम गर्छु भन्दैछ । एकतामा के तागत छ भन्ने कुरा देखायो । विवादले वा सहमतिले के हुँदोरैछ भन्ने कुरा पनि देखियो नि ।

प्रदेश नं ५ मा कोभिड –१९ को संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ र हाम्रो आर्थिक स्थितिले थेग्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ताको विषय छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
लकडाउन र निषेधाज्ञा संक्रमण फैलाउन नदिनका लागि लागू गरिएको हो । यो आफैँमा उपचार होइन । यसलाई प्रयोग गरिसक्यौँ र यसले एक प्रकारको जनचेतना प्रवाह भइसकेको छ । त्यसैले पहिलेको जस्तो भयावह सामाजिक संकट छैन । त्यो अवस्थाबाट बाहिर निस्केका छौँ । यसलाई नियमित प्रक्रियाद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्दै छौँ ।

अस्पताल गम्भीर बिरामीका लागि हो भन्ने कुरा गर्दा यो त्यति ठूला समस्याको विषय नबन्न सक्छ । अब कोरोना अस्पताललाई लक्षण देखिएका बिरामीलाई उपचार गर्ने हिसाबले तयारी गरेका छौं। यहाँ बिरामीका लागि भेन्टिलेटरको समस्याको कुरा गरिन्छ, बिरामीका लागि भेन्टिलेटर पर्याप्त देखिन्छ । मुख्य कुरा आइसियुको अभाव हो ।