नेपाली राजनीतिमा असोज ३ चर्चित विशेष मितिको रुपमा अंकित भएको छ। ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको हो।
त्यतिबेलाको परिस्थिति फरक थियो। मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। काठमाडौंमा उत्सवको माहोल थियो। पहाडमा दीपावली भइरहँदा मधेसमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको थियो। नेपालका दक्षिणी नाकाहरु बन्द थिए, खासगरी काठमाडौंको ‘लाइफ लाइन’ मानिने वीरगञ्ज नाका तनावग्रस्त थियो।
आजको दिनमा ३ असोज २०७२ लाई फर्केर हेर्दा तीनवटा फरक-फरक, तर एकअर्कासँग सम्बन्धित परिदृश्यहरु निकै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। पहिलो, १६ बुँदे सहमति र प्रचण्डको भूमिका। दोस्रो, नयाँ संविधानप्रति मधेसको असन्तुष्टि। र, तेस्रो, भारतको चित्त दुखाई र नाकाबन्दी।
१६ बुँदे सहमति र प्रचण्ड
संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी हुनसक्नुको मूल कारकतत्व त्यही वर्षको जेठ महिनामा भएको १६ बुँदे सहमति थियो। यस मानेमा १६ बुँदे सहमति नेपाली राजनीतिको एक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो, जसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिनुको साथै जारी हुन सम्भव बनाएको थियो। त्यस सहमतिका कारण नै संविधान सभाभित्रको दुई तिहाई संख्या एउटा पक्षमा गोलबन्द भएको थियो।
त्यसअघि नेपाली राजनीतिका चार शक्तिशाली पक्षहरु (नेपाली कांग्रेस, नेकपा-एमाले, एनेकपा-माओवादी र मधेसवादी दलहरु) बीचको ध्रुवीकरण फरक-फरक प्रकारको थियो। सत्ता राजनीतिमा जो जहाँ गए पनि संविधान निर्माणको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले एकातर्फ थिए भने माओवादी र मधेसवादी दलहरु अर्कोतर्फ थिए। १६ बुँदे सहमति हुनुअघिसम्म ३० दलीय मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यस आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन एमाओवादीले गरेको थियो भने मधेसवादी दलहरु आन्दोलनको शक्तिको स्रोतको रुपमा थिए। तर, २०७२ को जेठमा एकाएक एमाओवादीले ३० दलीय मोर्चा छाडेर संविधान निर्माणको विषयमा कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्यका लागि १६ बुँदे सहमति गर्न पुग्यो। संविधान निर्माणका सम्बन्धमा तत्कालीन एमाओवादीले गरेको यो खेमा परिवर्तन धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको थियो।
सबैलाई चकित पार्नेगरी प्रचण्डले किन त्यस्तो निर्णय गरे होलान्? यस सन्दर्भमा सबैका आ-आफनो व्याख्या थियो। कसैको विश्लेषण ‘दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामबाट नै माओवादी गलिसकेकाले त्यो निर्णयमा पुगेकाले कांग्रेस-एमालेसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगेको’ भन्ने छ। त्यसै वर्ष १२ बैशाखमा गएको महाभूकम्पले ‘तीन प्रमुख दललाई एक ठाउँमा ल्याएको हो’ भन्नेहरु पनि प्रसस्तै छन्। ‘ एमाओवादी निकटका व्यापारिक घरानाको बैंक खातामा बाहिरबाट आएको रकम झिक्न तत्कालीन सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको कारण एमाओवादी घेराबन्दीमा परेको र र १६ बुँदेमा सहमति गर्न बाध्य भएको’ भन्ने लख काट्नेहरु पनि छन्। तर, यसलाई सत्ता राजनीति र भारतको भूमिकाको कोणबाट हेर्नेहरुले भने फरक विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।
हामीले यति भनेका मात्र के थियौं, उपेन्द्र यादव त ‘आग बबुला’ भएर हामीसँग झोक्किनुभयो, ‘तपाईँहरुले मलाई राजनीति सिकाउने? तपाईँहरु हेर्दै जानुहोस्, यिनीहरु कसरी संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न बाध्य हुनेछन्।’
पहिलो संविधानसभामा माओवादी पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको थियो। मधेसीवादी दलहरुको पनि राम्रो उपस्थितिको थियो। माओवादी र मधेसवादी मिलेर सहजै सरकार गठन गर्ने अवस्था थियो। राकेश सुद भारतीय राजदूत थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने इच्छा थियो। तर माओवादीले कोइरालालाई राष्ट्रपतिको रुपमा देख्न चाहेको थिएन। खासगरी प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएका प्रचण्डलाई कोइराला राष्ट्रपति बन्दा उनका अगाडि आफू छायामा पर्ने भय थियो। त्यसैले, माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदबार बनायो। सदनभित्रको अंकगणितमा मधेसी शक्ति निर्णायक थियो नै, त्यसमाथि माओवादीले सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर मधेसी कार्ड खेल्न खोज्यो। यस्तो स्थितिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बन्ने कुनै सम्भावना रहेन। अनिच्छापूर्वक कांग्रेसले डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो। औपचारिकताबाहेक एमालेको निर्णायक भूमिका खेल्नसक्ने अंकगणित थिएन। तैपनि उसले मधेसी दलित समुदायका रामप्रित पासवानलाई राष्ट्रपति उम्मेदवारको रुपमा अघि सार्यो।
राष्ट्रपतिको रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्भवतः माओवादी र भारत दुबैको ‘च्वाइस’मा परेनन्। उम्मेदवारीमै गिरिजाप्रसाद ‘आउट’ भएपछि भारतलाई अर्को टाउको दुखाई सुरु भयो। भर्खर जनयुद्धबाट आएको माओवादी ‘वाइसीएल’को बलमा संविधानसभाको पहिलो ठूलो दल बनेको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिमा पनि माओवादी उम्मेदवारले नै जित्ने हो भने बालुवाटारको एउटा कोठामा सितल निवास कैद हुनसक्ने भारतीयहरुको आँकलन रह्यो सायद। माओवादीको बन्दुक र जनसेना, वाइसीएल केहीको पनि व्यवस्थापन भइनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको भयो भने नेपालको राजनीतिमा आफनो भूमिका कमजोर हुने अनुमान भारतले गरेको हुनुपर्छ। सम्भवतः त्यसकारण नै नेपालमा रहेका भारतका सबै निकाय एकमत भएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवारलाई हराउनमा लागे। र, त्यसमा सफलता पनि प्राप्त गरे।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानसेनापति प्रकरणमा भारतीयहरुले सितल निवासलाई आफूले चाहेजस्तो प्रयोग गर्न सफल भएका थिए। त्यसपछि भारतीय राजदूत सुद र प्रचण्डबीच सम्बन्ध झन् बिग्रिदै गयो। त्यसबेला माओवादीको शक्तिको स्रोत भनेको संविधान सभाभित्रको संख्या थियो। बन्दुक र जनसेनाको व्यवस्थापन क्यान्टोनमेन्टभित्र भएको थियो। संविधानसभाको विघटन भयो भने माओवादीसँग देखिनेगरी कुनै शक्तिको स्रोत नरहने भारतीय पक्षको अनुमान थियो। त्यसकारण पहिलो संविधानसभाको विघटनबाट नेपाली कांग्रेस र एमालेमात्र होइन, भारतीयहरु समेत खुसी भएका थिए।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी र मधेसवादीको अवस्था निकै कमजोर भयो। तथापि माओवादी तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको थियो। उसले कांग्रेस र एमालेमध्ये जसलाई साथ दिन्थ्यो, उही सत्तामा पुग्ने अवस्था थियो। तर फेरि भारतीय दूतावासको रणनीतिअनुरुप सदनभित्रको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेबीच गठबन्धन बन्यो र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। संसदीय अभ्यासमा त्यस्तो गठबन्धन विरलै हेर्न पाइन्छ। माओवादीलाई सकेसम्म सत्ता बाहिर राखेर घेराबन्दीमा पार्ने कांग्रेस, एमाले र लैनचौरको एकसाथ योजना थियो। माओवादीले मधेसीहरुसँग मिलेर ३० दलको गठबन्धनमार्फत् आन्दोलन गर्न खोजेको थियो। यता निकटका व्यापारी घरानाको बैंक खाता रोकेर माओवादीलाई फेरि घेराबन्दी गर्ने प्रयास भयो। अन्ततः प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति गरेर सत्तासँगको सम्बन्ध सुधार्नुको साथै र भारतलाई पाठ पनि सिकाउने अर्थात् ‘एक तीर, दो निसान’ गरे। प्रचण्डले भारतलाई पनि ‘तुँ डाल डाल तो मै पात पात’को सन्देश दिएका थिए भने एमालेसँग मिलेर भविष्यको आफनो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पारे। सबैलाई चकित पार्दै प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति गरेका थिए, जसले अन्ततः ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्न सम्भव भएको थियो।
असोज ३ र मधेसी आन्दोलन
२०७२ जेठमा १६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा बनिरहँदासम्म मधेसी दलहरु ३० दलीय गठबन्धनमार्फत् आन्दोलनमा थिए। आन्दोलनको एजेण्डा संविधान निर्माणमा आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्नुथियो। तर, माओवादीले साथ छोडेर १६ बुँदे सहमति गरेपछि मधेसी दलहरु तिल्मिलाउन पुगे। केहीले मधेसी नेताको अनुमान थियो, ‘आन्दोलनको धम्की दिने हो भने १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरु हामीसँग सम्झौता गर्ने आउनेछन्।’
मधेसीहरु भारतीय दूतावासमाथिको आफ्नो परनिर्भरता, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछिको सत्ता राजनीतिमा दूतावास र कांग्रेस, एमालेसँगको निकटताका कारण आफ्नो सुनवाइ हुनेमा ढुक्कजस्तै थिए। त्यसकारण मधेसी दलहरुले प्रारम्भमा सांकेतिक खालका दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरे। संविधान जारी हुन नदिन भदौ (०७२) को प्रारम्भबाट आम हडतालका कार्यक्रम सुरु गरे।
आम हडतालको कार्यक्रम मधेसी आन्दोलनको पुरानो र परीक्षण भइसकेको रणनीति थियो। २०६३ र २०६४ को मधेश आन्दोलनमा मधेसी दलहरुले यस्तै खालका दुई रणनीति अपनाएका थिए, पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा यातायात चल्न नदिने र वीरगञ्ज नाकामा अवरोध गर्ने। यी दुई रणनीतिको कार्यान्वयनबाट एकहप्तादेखि दशदिनभित्र काठमाडौंमा दबाब सिर्जना हुने मधेसी आन्दोलनकारीहरुको पुरानो अनुभव थियो। तर, २०७२ को आन्दोलनताका सरकार र खासगरी सुरक्षा निकाय सुरुदेखि दृढ निश्चयका साथ कम्तिमा रातको समय राजमार्ग बन्द हुन नदिने गरी लागे। आन्दोलनकारीहरुले जहाँ-जहाँ राजमार्ग बन्द गर्ने प्रयास गरे, त्यहाँ-त्यहाँ बल प्रयोग भयो र प्रसस्त मानिसहरु मारिए।
२०७२ को आन्दोलनमा राजमार्ग बन्द गर्ने रणनीति असफल भए पनि वीरगञ्ज नाकामा अवरोध सिर्जना गर्ने आन्दोलनकारीको रणनीति सफल भयो। त्यसको विकल्पमा राज्य पक्षले खुला सीमाबाट आवश्यक सामाग्रीको तस्करी गर्न छुट दिएर क्षतिपूर्ति गर्यो।
यस दौरान मधेसी आन्दोलनमा देखिएका केही रमाइलो दृश्यहरु उल्लेखयोग्य छन्। मधेसमा आम हडताल र नाकाबन्दी बढ्दै गएपछि काठमाडौंमा आन्दोलनको विपक्षमा माहौल बन्दै गएको थियो। सुरुमा आन्दोलनको पक्षमा सकारात्मक भाव राख्नेहरुलाई पनि जब यातायातका इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन थाल्यो, आन्दोलनले विस्तारै काठमाडौंमा सद्भाव-समर्थन गुमाउँदै जान थाल्यो। ‘नेताहरु संविधानसभामा भत्ता बुझ्छन्, तर मधेसमा हडताल गरेर जीवनयापनलाई कष्टकर बनाएका छन्’ जस्ता आरोप आन्दोलनकारी नेताहरुमाथि लाग्यो। त्यसैक्रममा अचानक सद्भावना पार्टीले संविधानसभा छोड्ने घोषणा गर्यो। त्यस पार्टीका पाँचैजना सभासदहरुले सामूहिक राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सरिक हुने घोषणा गरे। तर, त्यो राजीनामा कहिल्यै स्वीकृत भएन। धेरैले सद्भावनाको त्यो राजीनामा प्रकरणलाई नाटकको संज्ञा दिए।
भदौको अन्तिमतिर थप एउटा घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु। काठमाडौंका अधिकांश लेखक, बुद्धिजीबीहरु मधेसी आन्दोलनको पक्षमा थिएनन्। खगेन्द्र संग्रौलालगायतका केही सीमित लेखकहरुमात्र आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका थिए। हाम्राबीच कुराकानी भयो। नाकाबन्दीले काठमाडौंबासीको हिँड्डुल र भान्साकोठामा असर गर्न थालिसकेको थियो। यस्तोमा आम हडतालको विकल्प खोज्न नेताहरुलाई आग्रह गर्ने एकसरो सहमति भयो। त्यही सहमतिको तहत खगेन्द्र संग्रौलाको नेतृत्वमा उज्वल प्रसाईँ, भाष्कर गौतमलगायत करिब एकदर्जन साथीहरु उपेन्द्र यादवलाई भेट्ने योजना बनायौं। हामी सुरुमा महन्थ ठाकुरलाई भेट्नलाई भक्तपुर गयौं। तर उहाँसँग भेट हुन सकेन। त्यसपछि हामी उपेन्द्र यादवलाई भेट्न गयौं। उहाँ सातदोबाटो गोदावरी सडक खण्डमा रहेको रत्नेश्वरलाल कायस्थको निवासमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले भन्यौं ‘तपाईँहरुको आन्दोलनले काठमाडौंमा सद्भाव समर्थन गुमाउँदैछ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शैली हेर्दा यो आन्दोलनकै भरमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकिएलाजस्तो छैन, बरु तपाईँहरुले आम हडताल फिर्ता लिएर संविधानसभाबाट राजीनामा दिनु राम्रो होला।’
हामीले यति भनेका मात्र के थियौं, उपेन्द्र यादव त ‘आग बबुला’ भएर हामीसँग झोक्किनुभयो, ‘तपाईँहरुले मलाई राजनीति सिकाउने? तपाईँहरु हेर्दै जानुहोस्, यिनीहरु कसरी संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न बाध्य हुनेछन्।’
…
उपेन्द्र यादवलाई भेटेको करिब एक सातापछि भारतीय विदेश सचिव जयशंकरको नेपाल भ्रमण भयो। मधेसीहरुले धेरै आशा गरेको जयशंकरको भ्रमणबाट पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा खासै परिवर्तन आएन।
जयशंकर फर्केलगत्तै भारतीय नाकाबन्दी सुरु भयो। त्यसको एक वा दुई दिनपछि मधेसी नेताहरुले राजविराजमा बैठक बसेर नाकाबन्दी गर्ने औपचारिक निर्णय गरे। सुरुमा वीरगञ्ज, विराटनगर, काकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका नाकाहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो। तर वीरगञ्जबाहेक कुनै पनि नाका बन्द भएनन्। असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो।
संविधान घोषणा हुँदा राजधानी काठमाडौंलगायत पहाडी जिल्लाहरुमा दिपावली भएको थियो भने मधेसी बाहूल्य क्षेत्रमा ‘ब्ल्याक आउट’ भयो।
संविधान घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री पदबाट सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने र एमालेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति १६ बुँदे सहमतिकै बेला भएको थियो। सुशील कोइरालाले राजीनामा दिए। तर पुनः सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियामा उनी फेरि उम्मेदवार बन्न पुगे। त्यहाँनिर नेपाली कांग्रेसले सहमतिबाट पछाडि हट्न पुग्यो। भारतीयहरुको दबाबमा नेपाली कांग्रेसले त्यसो गरेको अनुमान थियो।
मधेसी दलका सांसदहरु निरन्तर नै सदन बहिष्कार गरिरहेका थिए। सद्भावना पार्टीका पाँचैजना सांसदले त राजीनामा नै दिइसकेका थिए। तर, त्यसपटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा अनौठो खेल देखियो। मधेसी दलहरु पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन आइपुगे। सबैले सुशील कोइरालालाई मत हाले।
मधेसमा महिना दिनदेखि आम हडताल जारी थियो, लाखौं मानिस सडकमा थिए। नाकाहरु अवरुद्ध थिए। दर्जनौं मानिस शहीद भइसकेका थिए। तर काठमाडौंमा रहेका मधेसी नेताहरुले संविधान जारी गर्ने बेलाकै प्रधानमन्त्रीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गर्दै थिए। कुनै दिन कसैले मधेसी आन्दोलनको इतिहास लेख्यो भने यो घटनालाई कसरी लेख्ला, चासोको विषय हो।
भारतले मधेसी राजनीतिलाई कार्डको रुपमा प्रयोग गर्ने आफ्नो प्रवृति त चटक्कै छाडेको छैन। तर मधेसलाई च्यापेर काठमाडौंलाई आक्रोशित बनाउन पनि चाहँदैन। काठमाडौंको सत्ता र सम्भ्रान्त वर्गसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न ऊ विभिन्न प्रकारले प्रयासरत छ। यी सबै कुरा ३ असोज २०७२ सँग नै सम्बन्धित छन्।
भदौदेखिको आम हडताल र असोजदेखिको नाकाबन्दी झण्डै माघसम्म चलेको थियो। माघ पहिलो साता एकदिन भारतीय पक्षले रक्सौल नाका खुलाइदियो। मधेसवादी दलका नेताहरु दोस्रोपटक फेरि चकित बन्न पुगे। पहिलो पटक प्रचण्डले ३० दलीय मोर्चा छोडेर १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा चकित परेका मधेसी दलहरु दोस्रो पटक भारतले कुनै सल्लाह नै नगरी एकाएक नाकाबन्दी खुलाइदिँदा उसैगरी चकित बन्ने स्थिति सिर्जना भयो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलहरुको राजनीति पूर्णरुपण बदलिएको छ। प्रदेशको राजनीतिप्रति कांग्रेस र नेकपामात्र होइन, मधेसी दलहरु पनि खासै आशावादी देखिदैनन्। बरु एक्लै लडेर कहीँ नपुग्ने सोचेको कारण हुनसक्छ, आफनो पार्टीको नामबाट मधेस हटाउँदै क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय स्वरुप दिन कस्सिएका छन्, जसको ताजा परिणाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ को निर्माण हो।
असोज ३ र भारतको नाराजगी
३ असोज २०७२ मा नेपालमा संविधान घोषणा भएपछि भारतको औपचारिक प्रतिक्रिया थियो, ‘वी ह्याभ नोटेड’ अर्थात् ‘हामीलाई जानकारी भयो।’ नेपालमा संविधान जारी गर्ने पक्षहरुको अपेक्षा भारतले स्वागत गरिदेला भन्ने थियो।
स्वभाविकरुपमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सात दशक पुरानो राजनीतिक सपना पूरा भएको थियो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिएका थिए। त्यसकारण संविधान जारी गर्नेहरुको अपेक्षा भारतबाट स्वागत नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो।
उता भारतीयहरुको चाहना फरक थियो। उनीहरुको भनाई थियो, ‘नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा हामी प्रजातान्त्रिक शक्तिको साथ उभिदै आएका छौं। माओवादीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन पनि हामीले १२ बुँदे सहमति गराएका थियौं। मधेसी दलहरु आन्दोलित रहेको कारण पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रभावित भइरहँदा मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन हामीले दबाब दिएका थियौं। कटुवाल प्रकरणमा नेपाली सेनालाई चलाउन खोजेपछि हामीले माओवादीलाई सत्ताबाट निस्किन बाध्य पारेका थियौं। महाभूकम्पको बेला सबैभन्दा बढी सहयोग हामीले गरेका थियौं, तर संविधान निर्माणको बेला हामीलाई सोधिएन।’
त्यसकारण १६ बुँदे सहमति भएदेखि नै भारतीयहरुको चित्त दुखेको भान हुन्थ्यो। संविधान जारी हुनुभन्दा केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर विदेश सचिव जयशंकर काठमाडौं उत्रेका थिए। उनको प्रस्ताव पनि तीन ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले नमानेपछि भारतको सबै निकाय आक्रोसित हुन पुगे। नेपाली नेताहरुले जयशंकरलाई वास्ता नगर्नुको पछाडिको कारण थियो, केही वर्ष यता भारतीय कूटनीतिज्ञ र प्रशासकहरुको काम गर्ने शैली नेपाली नेताहरुका लागि अपाच्य बन्दै जानु।
त्यसकारण संविधान निर्माणको बेला नेपाली नेताहरुले भारतको कुनै पनि सल्लाह नमान्ने कुरामा दृढ निश्चय गरे। उनीहरुको यो अडानले भारतीय पक्षको अहंकारी सोचलाई नराम्ररी घाइते बनाइदियो।
सुरुमा नाकाबन्दीबाट काठमाडौं गलिहान्छ भने बुझाइ थियो। तर जब सीमाबाट खुल्लम्खुला तस्करी हुनथाल्यो र अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको हाहाकारमा अलिक राहत हुँदै गयो, भारतीयहरु झस्कन थाले। पछि अनेकौं कारणले भारतीय पक्ष एकतर्फीरुपमा नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो।
सोही घटनापछि भारतको नेपाल नीतिमा अनेक परिवर्तन भएको छ। भारतले मधेसी राजनीतिलाई कार्डको रुपमा प्रयोग गर्ने आफ्नो प्रवृति त चटक्कै छाडेको छैन। तर मधेसलाई च्यापेर काठमाडौंलाई आक्रोशित बनाउन पनि चाहँदैन। काठमाडौंको सत्ता र सम्भ्रान्त वर्गसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न ऊ विभिन्न प्रकारले प्रयासरत छ। यी सबै कुरा ३ असोज २०७२ सँग नै सम्बन्धित छन्।
