काठमाडौं- महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनीत भएकी छिन्। राष्ट्रसंघीय महिला विरुद्धको विभेद निरुपण समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेकी राणा महिला अधिकारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय आयोगको सदस्यमा मनोनित भएकी हुन्।
उनी राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी)को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष भएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डा पूरा गर्नका लागि सो आयोग गठन गरिएको थियो। सो उच्चस्तरीय आयोगमा २८ सदस्य छन् भने अध्यक्षता तान्जानियाका पूर्वराष्ट्रपति जाकाया किक्वेते र क्यानडाका २७ औँ गभर्नर जनरल मिशेल जीनले गर्नेछन्। आयोगमा देशका पूर्वप्रमुखदेखि अभियानकर्मी र युवासमेत सदस्यको रूपमा रहेका छन्।
आयोगले नैरोबी सम्मेलनमा गरिएका एक हजार २५० प्रतिबद्धता पूरा भए-नभएको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको समयमा महिलाहरु परिवार नियोजन, गर्भवती स्याहारजस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा सम्मेलनले दिशानिर्देश गरेका कामहरु निरन्तररूपमा अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यले अधिकारकर्मीहरु र विशेषज्ञहरुको उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको हो।
यो अभियान सञ्चालनका लागि नैरोबी सम्मेलनले सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र अन्य क्षेत्रबाट प्रतिबद्धताको रुपमा अर्बौं डलर रकम सुरक्षित गरिसकेको छ। सम्मेलनले १० वर्षभित्र तीन शून्य अर्थात, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको संख्या शून्य, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्य र लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले यिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नेछ।
