काठमाडौं- सहकारी संस्थाहरुले १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। सहकारी विभागले सहकारीहरुले कात्तिक १५ गतेपछि १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्यजमा ऋण लगानी गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको हो।
ब्याज दर निर्धारण समितिले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पनि ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ। समितिले गतवर्ष साउन १९ गते ऋण लगानीमा अधिकतम् १६ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने निर्णय गरेको थियो।
यसरी एक वर्षको अवधिमा सहकारीको ब्याज १.२५ प्रतिशतले ब्याज घटाएको हो। सहकारी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, सहकारी संघहरु र नेपाल रास्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहन्छन्। समितिले हरेक वर्ष सन्दर्भ ब्याज दर तोक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
