२०७४ सालमा भएको संघीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनका तर्फबाट पराजित हुने केन्द्रीयस्तरका दुई नेताहरूमध्ये वामदेव गौतम र नरायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै थिए। गौतम बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए भने श्रेष्ठ गोरखा २ बाट तत्कालीन नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए।
कांग्रेसका गौतमसँग तत्कालीन एमालेका गौतम जम्मा ७५८ को झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। यद्यपि गौतम अझै पनि यसलाई आफ्नो निष्पक्ष हार स्वीकार गर्न तयार छैनन्। पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएका कारण आफूले पराजय बेहोर्नु परेको उनको जिकिर यथावतै छ।
त्यसैगरी श्रेष्ठलाई भट्टराईले ७ हजार १७४ मतले पराजित गरेका थिए। दुईवटा पार्टीको गठबन्धन हुँदा पनि केन्द्रीयस्तरकै नेतृत्वको हार हुँदा असहजताको भने पक्कै पनि महसुस हुन्छ नै तर जे भएपनि जनताले नरुचाएपछि त्यसको अर्को उपाय के नै हुन्छ र?
अब अर्को चुनाव कुर्ने भन्ने हुन्थ्यो तर देश संघीयतामा गएपछि भएको पहिलो संघीय निर्वाचनको कार्यकालमा नै प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेकाहरूलाई धमाधम राष्ट्रियसभामा भिÏयाउन थालेपछि अबका निर्वाचनमा त्यसले नै एउटा छुट्टै छाप पार्न सक्छ। जस्तो कि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति जाने ठाउँ भनेको राष्ट्रियसभा हो।
पछिल्लो सन्दर्भमा चलेको यस्तै प्रकरणले गर्दा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एउटै व्यक्तिका बारेमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न भइरह्यो। कहिले उनै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा नलगि हुँदैन भन्ने विवाद त कहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेकालाई विज्ञको सिटमा लैजान हुँदैन भन्ने विवाद। पछिल्लो समय प्राथमिकतामा रहेको विषय नै यही भएको छ। नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने गरि गरेको निर्णय केही समय पार्टीभित्रै विवादमा पर्यो।
२२ पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि संसदमा पुग्न नसकेका गौतमको त्यो रहर अझै मरेन। प्रतिनिधिसभामा पराजित उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने आवश्यकता अरु कसैले पनि देखेका थिएनन्। पहिले त उनी आफैँले आफ्नो आवश्यकता संसद हुँदै सरकारसम्म देखेका हुन्।
त्यसपछि पार्टीको सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने स्वार्थसहित नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले देखेका हुन्। पटक-पटक सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो प्रशासकीय क्षमता प्रदर्शन गराईसकेका गौतमको पुनः सरकारमा आवश्यकता यदि कसैले देखेका भए २२ पटक नै उनकाविरुद्धमा चर्का आवाज उठ्ने नै थिएनन्। अरुले ‘तपाईँ भनोस् या नभनोस्’ आफैँ मपाईँ भन्ने गौतमको हठ नरुचाएरै जनस्तरदेखि उनकै पार्टीका सांसदले समेत उनको गतिबिधि नरुचाइरहको अहिलेको अवस्था हो।
हरेक पटक हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो बिरुद्धमा आजाव उठिरहँदा पनि आफ्नै लिंडेढिपीले सरकारसम्मयको यात्रा तय गर्न खोज्दा त्यसको नकारात्मक असर अरु कसैलाई पर्दैन बरु त्यसले पदबिना बाँच्नै नसक्ने व्यक्तित्वको छवी उनै गौतमले बनाउने छन्।
अरूकुनै उपायले संसद प्रवेश गर्न नसकेपछि पुनः राष्ट्रियसभाकै बाटो हुँदै संसदमा पुगेका गौतमका लागि अब त्यो ढोका खुलिसकेको छ। उनी राष्ट्रियसभामा पुगिसकेका छन्। योसँगै उनको एउटा सपना साकार बनेको छ। उनको त्योभन्दा ठूलो सपना त जसरी भएपनि वरिष्ठ उपप्रधानसहितको कुनै एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हो। त्यसमा पनि उनी सफल नै होलान्।
२०७४ को मंसिर २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट १ बाट पराजित भएको छोटो समयमै गौतमले संसदमा जाने खुड्किला बनाउन सुरु गरेका थिए। सबैभन्दा पहिले उनले झलनाथ खनालालई राष्ट्रपति बनाएर त्यहाँबाट आफू चुनाव लड्ने प्रयास गरे त्यसमा उनी सफल हुन सकेनन्।
त्यसपछि त्यही सुत्र माधव नेपालमाथि प्रयोग गर्न खोजे तर त्यहाँ उनले अरुको समर्थन पाउन सकेनन्। गौतमले दुईवटा खड्किला खोप्न नपाउँदै हात झिके। त्यसपछि तेस्रो खुड्किलाका रूपमा ललितपुर ताके। ललितपुर १ बाट निर्वाचित नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दा अदालतमा रहेका बेला निर्वाचित भएपछि उनी विवादमा परेका थिए। पछि त्यो विवाद मिलेर सिलवालले सपथ लिएसँगै त्यता पनि गौतमको बाटो बन्द भयो।
यसैगरी बर्दिया, रुकुम पूर्व, नवलपुर, दैलेख, डोल्पा, धनुटा, बाँके, बैतडी, कञ्चनपुर, प्युठान, काठमाडौं हुँदै पुनः डोल्पामै पुग्दासम्म उनको प्रतिनिधिसभामा पुग्ने बाटो निर्माण हुन सकेन। यही बीचमा उनलाई पटक पटक राष्ट्रियसभामा लाने प्रयास नभएको पनि होइन तर राष्ट्रियसभाको सदस्य प्राधनमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन भएमात्रै राष्ट्रियसभामा जाने अडान लिएर बसे।
अहिले पनि उनको माग बमोजिम संविधान संशोधन भएको अवस्था त होइन तर पूरानै अवस्थामा पूरानो माग छाडेर अहिले किन उनी फेरी त्यही राष्ट्रियसभामा आफूलाई लैजानै पर्छ भनिरहेका छन् त? किनकी अब पनि संसदमा नगए यो कार्यकालमा उनले त्यो अवसर पाउने छैनन्। त्यसैले उनी यसपाली संसदमा मात्र होइन वरिष्ठ उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीका रूपमा ओली सकारमा नै सहभागी हुन मरिमेटेरै लागिरहे र राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न सफल पनि भए।
गौतमको अडान र पार्टीको सचिवालयका बहुमत सदस्यका माग बमोजिम भदौ १८ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने गरी पार्टीका तर्फबाट पठाउने निर्णय गर्यो।
नेकपा सचिवालय बैठक बसेकै भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्यो। उक्त मन्त्रीपरिषद्को बैठकको मुख्य एजेन्डा नै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्त गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने प्रस्तावको बारेमा हुने अपेक्षा धेरैको थियो। तर, निर्णय पारित त के त्यो विषयले उक्त बैठकमा प्रवेश नै पाएन।
बरु प्रधानमन्त्रीले उल्टै जवाफ फर्काए ६/६ महिनादेखि खाली भएको ठाउँमा २/४ दिन ढिला भएर के फरक पर्छ र? १९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक युवराज खतिवडाका लागि अन्तिम बैठक थियो। प्रधानमन्त्रीका विश्वाशिला पात्र र मन नहुँदा नहुँदै पनि उनलाई बिदाई गर्नुपर्ने अवस्था आफ्नै पार्टीका कारणले गर्दा सृर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कता कता मन दुखेको थियो। त्यसैले उनले उक्त बैठक खतिवडाकै सेरोफेरोमा सीमित बनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई वामदेव गौतमकोभन्दा पनि खतिवडाको पहिले उचित व्यवस्थापन गर्नु थियो। त्यसैले उनले गौतमलाई राष्ट्रिसभामा पठाउनुभन्दा पहिले खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्त गरे। १९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गौतमको बारेमा कुनै कुरा नै नउठाएपछि केपी ओलीले कतै गौतमलाई फेरि पनि थाङनामै सुताउन खोजेका त होइनन् भन्ने धेरैलाई लगेको थियो यद्यपी सचिवालयको बैठकबाट पारित भएको १५ दिनपछि गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ नै लिए।
पार्टीको अवस्था सहज रहेका बेला केपी ओलीले नै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान बारम्बार आग्रह गरे पनि गौतमले प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नआएसम्म राष्ट्रियसभामा नजाने अडान कसिरहे र अहिले कसैको गुटलाई बलियो बनाउन कसैले उचालेर उनलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन गरेको जोडबलका कारण वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयमा ओलीको अन्तरहृदय सन्तुष्ट देखिँदैनथ्यो।
भर्खरै पार्टीको बिवाद मिलाउन गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिबेदनकै कारण प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन्। अन्यथा उनले यो निर्णलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सक्थे। सरकार एकलौटी ढंगले चलाइरहेको आरोप खेपिरहेका ओलीलाई प्रतिवेदनले केही खुम्च्याइदिएपछि उनी अफ्ठ्यारोमा परेको बुझ्न त्यति कठिन छैन।
जनताले ठेगान लगाएका नेता त आगामी निर्वाचनमा कसरी फेरि उनीहरूको मन जित्न सकिन्छ भनेर जनताको माझमा गइरहनुपर्ने थियो। तर, पछिल्लो समय निर्वाचनका बेला मात्र गल्ली गल्ली चाहार्ने अरुबेला आफ्नै मतदाता नचिन्ने परिपाटी अधिकांश नेतामा बसेको देखिन्छ । त्यसबाट गौतम पनि अछुत रहन सकेनन्।
२०७४ को निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि उनी न त चुप लागेरै बसे न त आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिन नै पुगे। बरु उनले पार्टीभित्र बिभिन्न ठाउँ खोजिरहे उनकै रहरले गर्दा पार्टीले उनलाई सङ्गठन बिभागको प्रमुख बनयो त्यसबाट उनले केही सम्झन योग्न नतिजा देखाउन सकेनन्।
उनकै अडानका कारण पार्टीको विधानमा हुँदै नभएको उपाध्यक्ष पद खडा गरेर उनलाई उपाध्यक्ष बनायो । पार्टीभित्र उनका लागि त्यो भन्दा माथि व्यवस्थित हुने अर्को ठाउँ थिएन। पार्टी भित्रको बार्गेनिङ सकिएपछि संसदमा जाने बार्गेनिङ उनका लागि केटाकेटीको खेलौना जस्तो बनिरह्यो। प्रतिनिधिसभामा जानको लागि मरिहत्ते गरिरहेका उनलाई पार्टीले बिभिन्न बिकल्प दियो त्यसमा उनले सफलता हात पार्न सकेनन्।
अरूकुनै उपायले संसद प्रवेश गर्न नसकेपछि पुनः राष्ट्रियसभाकै बाटो हुँदै संसदमा पुगेका गौतमका लागि अब त्यो ढोका खुलिसकेको छ। उनी राष्ट्रिसभामा पुगिसकेका छन्। यो सँगै उनको एउटा सपना साकार बनेको छ। उनको त्यो भन्दा ठूलो सपना त जसरी भएपनि वरिष्ठ उपप्रधानसहितको कुनै एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हो। त्यसमा पनि उनी सफल नै होलान्।
पाँचवर्षे निर्वाचन कार्यकालको आधा समयसम्म पनि एउटा पराजित नेताले संसदको सिटमा आँखा गाडेर त्यसमा पुग्नका लागि निरन्तर युद्ध लडिरहने अरु कोही छ भने ती कमरेड वामदेव नै हुन्। यसर्थ उनले आफूलाई लडेरै नथाक्ने कमरेडका रूपमा स्थापित गराउन सफल पनि भएका छन्। यसले उलाई पदको क्षणीक फाइदा त पुग्ला नै आगामी निर्वाचनमा उनी जनताबाट फेरी पराजित हुने निश्चित प्रायः छ।
