काठमाडौं- राष्ट्रियसभा सदस्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गरिएको मनोनयन विरुद्ध तथा उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन नहुने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज बहस हुने भएको छ।
राष्ट्रपतिबाट भएको मनोनयन संविधानको प्रावधान विरुद्ध भएको र उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै सोमबार (५ असोज) मा दुईजना कानून व्यवसायीद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले अलग–अलग रुपमा रिट दायर गरेका थिए।
गौतम विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ। गौतम विरुद्ध परेको रिटले नेकपाका अर्का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत असर पर्ने देखिएको छ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा गौतमलाई मन्त्री मण्डलमा लैजाने तयारी भएको बताउँदै प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ। त्रिपाठीले माग गरे बमोजिम अदालतले निर्णय सुनाएमा गौतम मात्र होइन, प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि मन्त्री मण्डलमा समावेश हुन पाउने छैनन्।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने गरी गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ। संविधानले प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख गरेपनि कुनै पनि सदनको सदस्य मन्त्री मण्डलमा समावेश हुनसक्ने अर्को प्रावधान पनि संविधानमा छ।
अधिवक्ताद्वयले दायर गरेको रिट अलग–अलग भएपनि एउटै इजलासले हेर्ने गरी ६ नम्बर इजलाशमा पेशी चढेको छ। यो इजलास न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईले हेर्दै आएका छन्।
