काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले वामदेव गौतमलाई कुनै सम्बैधानिक संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र उनको सांसद पद ‘यथास्थितिमा राख्न’ भन्ने आदेश दियो । सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
अदालती भाषा वा फैसलाहरु सामान्य बोलीचालीका भाषा जस्ता हुँदैनन् । त्यसैले, अदालतले गर्ने फैसला वा दिने आदेशको भाषाको अन्तर्य सर्वसाधारणले बुझ्न कठिन हुन्छ । तिनको अर्थ बुझ्न कतिपय अवस्थामा कानूनका ज्ञाताहरुकै सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । गौतमका हकमा सर्वाेच्चले आज गरेको फैसलाको हकमा पनि त्यस्तै भयो । गौतमविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि उनी उपप्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चासो त छँदै थियो, त्यो भन्दा ठूलो चासो चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा उनले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा वामदेवले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यसबारेमा अदालतको आदेशले सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी बोलेको छैन । ‘हाल विपक्षी नं ५ को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन र नियुक्ति भई उहाँले सो पदको शपथग्रहण समेत गरी सकेको भन्ने कुरालाई बहसको क्रममा स्वीकार गरिएकोबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी नं ५ समेतका सबै विपक्षीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने देखियो’ भन्दै अदालतले ‘यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक’ रहेको आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसो भए वामदेवको सांसद पदका सम्बन्धमा अदालतले आज गरेको आदेशको अर्थ के हो ? यस सम्बन्धमा हामीले पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गर्यौँ ।
बस्नेतका भनाईमा, आजको आदेशमा सर्वाेच्चले १४ असोजमा सम्बैधानिक इजलास आयोजना गरी यस सम्बन्धमा थप बहस गरेर अन्तरिम आदेश दिने–नदिने भन्ने कुरा आजको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । ‘यस आधारमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा गरिएको मनोनयन र शपथलाई आजको आदेशले १४ असोजसम्मका लागि मान्यता दिएको छ’ अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘तर, आदेश अनुसार १४ असोजसम्म भने गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा कुनै पनि काम गर्न र गराउन पाउने छैनन् ।’
निवेदकहरुले दिएको रिट निवेदनमा जे–जे कुराको माग दावी गरेका थिए, न्यायाधीस भट्टराईको इजलासले यस सम्बन्धमा ‘गम्भीर सम्बैधानिक व्याख्या’ आवस्यक भएको उल्लेख गरेको छ । र, संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी विषयको सुनुवाई सम्बैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने बताएको छ । त्यस्तो इजलासका लागि १४ असोजको तिथि तोकिएको छ । अर्थात् अब यस सम्बन्धी निर्णय प्रधानन्यायाधीस सहितको ५ सदस्यीय इजलासले गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीस नेतृत्वको त्यस्तो इजलासमा सर्वाेच्च अदालतका थप चार जना बरिष्ठ न्यायाधीसहरु पनि हुनेछन् ।
प्रधानन्यायाधीस सहितको सम्बैधानिक इजलासले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा भएको गौतमको मनोनयनलाई निरन्तरता दिने गरी अन्तरिम आदेश गर्यो भने गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा निर्वाह गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछन् । ‘तर, त्यो पनि सम्बैधानिक इजलासले गर्ने अन्तिम फैसला भन्दा अघिसम्मका लागि मात्र हो, किनभने संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी विषयमा अदालतले गम्भीर सम्बैधानिक व्याख्याको आवस्यकता देखेको छ’ बस्नेत भन्छन्, ‘सम्बैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्या अनुकूल हुने गरी गौतमको मनोनयन भएको देखिएन भने चाहिँ त्यसपछि उनको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद जान सक्छ ।’
