विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्त्व, मर्म एवम् मुल्य हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने सरकारले नबुझ्नु दुःखद त छ नै, लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद संकेत होइन।’
संवैधानिक निकायहरूको गठनमा ढिलाइ गरेर अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदकै औचित्य समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सरकारले गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा नेकपा सचिवालय नै संवैधानिक परिषद्जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै भनिएको छ,‘नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने विषयमा जुन रूपमा आफूलाई संलग्न गरायो त्यसबाट यसको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ।’
संविधानको व्यवस्थाबाहिर गएर संवैधानिक परिषद् परिषद र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न समेत कांग्रेसले सरकारसँग अपिल गरेको छ।
