काठमाडौं- कोरोना भाइरस महामारीको बीचमा एन्फाले फुटबलसँग सम्बन्धित के-कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गरे? नेपाली फुटबलको विगत, वर्तमाण र भविष्यबारे एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरसँग सूत्रन्युजका लागि सेरफ मोक्तानले गरेको कुराकानीः
एन्फाले कोरोना महामारीको समयमा राहतको केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्यो?
हामीले कोरोनाको समयमा राष्ट्रिय टोलीका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरु, रेफ्री संघ, कर्मचारी संघ, जिल्लाका खेलाडीहरु र ए, बी, सी डिभिजन खेल्ने सबै क्लब र खेलाडीहरुलाई राहतस्वरुप पैसा पठाएका छौं। तीन महिनाअघि नै सबैको विवरण संकलन गरेर रकम पठाइसकेका छौं।
अहिलेसम्म कति रकम खर्च भएको छ? कसले कति-कति पाए?
एन्फाले अहिलेसम्म ६० लाख हाराहारीको रकम खर्च गरिसकेको छ। अझै पनि राहत वितरणको कार्यक्रम जारी नै छ। राष्ट्रिय टिमका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरुलाई जनही १५ हजारका दरले, एन्फाका सदस्य ४५ जिल्लालाई ७५ हजारका दरले, ए,बी,सी डिभिजन क्लबहरुलाई ७५ हजारका दरले पठाएका छौं। कर्मचारी र रेफ्री संघका लागि पनि रकम जाने प्रक्रियामा छ। भक्तपुर जिल्लामा एन्फाको विवाद रहेकाले त्यहाँ मात्रै रकम पठाएका छैनौं। विवाद समाधान भएपछि त्यहाँ पनि पठाउछौं। एक जना खेलाडीलाई पाँच हजारभन्दा बढी वितरण गर्न नपाइने र चेकबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं।
फिफाले अप्रिल २४ मा कोरोना महामारीको राहतको लागि भनेर आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई ५-५ लाख डलर दिने घोषणा गरेको थियो। नेपालमा जम्मा ६० लाखमात्रै खर्च भएको छ। बाँकी रकम केमा खर्च गर्ने योजना छ?
त्यो रकम राहतको लागि होइन। धेरै मिडिया र पत्रकार यस विषयमा ‘कन्फ्युज’ भएको पाएका छौं। त्यही भएर अरु नै कुरा बाहिर आए। वास्तवमा फिफाले त्यसबेला पठाउने भनेको रकम सदस्य राष्ट्रलाई दिँदै आएको नियमित ‘फन्ड’को रकम थियो।
त्यो रकम कोभिडको समयमा निकास भएको मात्रै हो। बरु अस्तीमात्रै फिफाले सदस्य राष्ट्रहरुलाई १५ लाख डलर कोभिडको राहतको लागि दिने घोषणा गरेको छ। उक्त रकममा पाँच लाख त महिलाको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो रकम आइसकेको छैन।
हामीले पछि आउने रकमले भरपाई गर्ने भनेर त्यो पहिला आएको पाँच लाख डलरबाट एक करोड रुपैँया बराबरको राहतको रुपमा खर्च गर्ने भनेर योजना बनाएका हौं। ६० लाख जति खर्च भइसकेको छ। बाँकी पनि वितरण हुने क्रममा छ।
पहिला-पहिला होटल गएर खेलाडीलाई, कोचलाई ‘यसो गर, त्यसो गर’ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो आफ्नो उपस्थिति देखाउन एक हिसाबको भेटी चढाएको हो। हामीले त्यसको विरोध गरेर नयाँ थालनी गरेका हौं, बेवास्ता गरेका होइनौं। उनीहरुलाई स्वतन्त्र छोडिएको हो।
फिफाबाट १५ लाख डलर आउने कुरा छ। तर राहत एक करोडको मात्रै बाँड्ने योजना छ। राहतस्वरुप आएको रकममा यति धेरै कटौति किन?
फिफाले राहतको लागि पठाएको पैसा सबै राहतको रुपमा बाँड्न पाइन्छ। त्यो रकम खर्च गर्नकै लागि दिइएको हो। तर, राहतमात्रै बाँडेर पनि त हुँदैन। फुटबललाई चलाउनैपर्छ। क्लबहरु चल्नै पर्छ। लिगहरु चल्नै पर्छ। सामान्य समयमा एउटा क्लबले राष्ट्रिय लिग र मोफसलका प्रतियोगिताहरु खेल्दा ‘स्पोनसरसिप’बाट मात्रै कम्तिमा पनि ३०-३५ लाख कमाउने गर्थे। अहिले महामारीले गर्दा सबै बन्द छ।
भोलि फुटबल सुरु नै भए पनि उनीहरुले ‘स्पोन्सरसीप’ पाउन सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बाँकी रहेको १४ लाख रकमबाट पुरस्कार राशिहरु बढाएर दिने योजना बनाएका छौं। अहिले गाह्रो छँदैछ। पछि गाह्रो नहोस् भन्ने हाम्रो योजना हो। यही रकमबाट फुटबलमा अझै विकास गर्न सकिन्छ भनेर नै सबै पैसा राहतमात्र खर्च नगर्ने भनिएको हो। पोखरा रंगाशालालाई सहयोग गर्ने प्राथमिकतामा राखेका छौं।
एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनिरहनुभएको छ कि धेरै खेलाडी ‘गाह्रो भयो’ भन्दै उहाँसँग सहयोग माग्न आउँछन रे! खेलाडीलाई राहत दिने सन्दर्भमा एन्फाले केही नगरेको आरोप छ नि!
दुई-तीन जना राष्ट्रिय खेलाडीले हामीकहाँ पनि निवेदन लेखेर सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। हामीले उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौं। एन्फाले सबैलाई समेटेर राहतको प्याकेज ल्याएको हो। यसबाट राष्ट्रिय खेलाडीमात्र नभई क्लबका खेलाडी, जिल्लाका खेलाडी, ए,बी,सी डिभिजन खेल्ने खेलाडी, कर्मचारी तथा रेफ्री संघहरुलाई समेत राहतको महसुस गराएका छौं।
गणेश थापाले किन त्यसो भन्नु भो, त्यो त जान्दिनँ। उहाँ हुनुभएको भए यसो नजिक को छ, के छ, त्यो हेर्नुहुन्थ्यो। ‘पपुलर’ मान्छे ल्याउनु हुन्थ्यो। अनि ५० हजार दिनुहुन्थ्यो। आफूलाई देखाउनुहुन्थ्यो। हामीले १५ सय अथवा २५ सय नै दिए पनि सबैलाई दिएका छौं। विभेद गरेका छैनौं। कसैलाई छुटाएका छैनौं। मैले आफ्नै क्लबमा पनि २५ सयका दरले दिएको छु। राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई त १५ हजारको दरले दिएकै हो। राष्ट्रिय खेलाडीमात्रै खेलाडी हैन नि। ए डिभिजन, बी डिभिजन, सी डिभिजन खेल्नेलाई कसले हेर्छ?
उहाँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ धेरै गाह्रो भएका राष्ट्रिय खेलाडीलाई बेवास्ता गरियो भन्ने हो। समस्या देखाएकाहरुलाई किन राहत वितरण गरिएन भन्ने हो…
हामीले त राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई १५-१५ हजार भए पनि दियौं नि! सरकारले के गर्यो त?
मेरो प्रश्न, १५-१६ करोड राहत रकम आउँदा पनि जम्मा एक करोडमात्रै किन बाँडियो?
अघि पनि भनिहालेँ, यो १५ करोड नै खर्च गर्न मिल्ने हो, मिल्छ। तर सबै बाँड्दा पनि उही हो। राष्ट्रिय खेलाडीको हातमा ५०-६० हजार पर्ला। अरुको हातमा ५-१० हजार पर्ला। आखिर यतिले पनि हुने केही होइन। भोलि लिगहरु कसरी चलाउने? ‘टुर्नामेन्ट’हरु कसरी चलाउने? पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने?
भएका अफिसियल र अरु स्टाफहरुलाई निकाल्न पनि मिल्दैन। राष्ट्रिय खेलाडीलाई पनि तलब दिन्नँ भन्न मिल्दैन। आम्दानी केही छैन। यति ठूलो रकम अरु बेला आउँदैन। यसलाई सही सदुपयोग गर्नसके हामी सबैलाई फाइदा हो।
सबैलाई बराबरी दिनुको साटो ज-जसलाई बढी समस्या परेको छ, त्यो छनोट गरेर दिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि!
राष्ट्रिय टोलीमा सबैलाई गाह्रो भएको छ। अरुलाई पनि गाह्रो भएको छ। ‘तिमी विभागमा जागिर खाएका छौं, तिमीलाई दिन्नँ’ भन्न मिल्दैन नि! होइन र? यस्तो हो भने त राहतको प्याकेज ल्याउनुको अर्थ नै छैन नि! ज-जसले निवेदन दिन्छ, उनीहरुलाई मात्रै दिए भइहाल्छ नि!
राष्ट्रिय खेलाडीलाई तलब कसले दिन्छ- सरकारले कि एन्फाले?
कहाँ सरकारले दिनु? एन्फाले नै दिन्छ।
महिला खेलाडीको तलब सात हजार र पुरुष खेलाडीको तलब १५ हजार छ भनेर गुनासो आएको थियो। दुबैको तलब बराबरी गर्ने स्थिति छैन र?
संसारभर चलेकै चलन हो। महिला फुटबल र पुरुष फुटबल ‘क्याटगोरी’ नै फरक हो।
कसरी फरक? महिलाले पनि उही फुटबल खेल्ने हो? दुबै टिममा ११-११ जनाले नै खेल्ने होइन र?
होइन, होइन। बच्चाले खेल्ने फुटबलमा पनि त ११ जना नै हुन्छ नि। ‘कम्पेयर’ गरेर हुन्छ र?
अस्तीमात्रै ब्राजिल, स्विडेन, इङ्ग्ल्यान्डजस्ता देशहरुले बराबरी तलब दिने भनेर घोषणा गरिसकेका छन् त!
त्यो लेबलमा हाम्रो फुटबल छैन नि!
होइन, हाम्रोमा त्यो लेबलको तलब पनि त छैन नि बराबरी नै गर्न नसकिने सम्मको। लिग र पुरस्कारमै विभेद छ भन्ने कुरा छ नि!
समान होस् भनेर हामीले केही प्रयास गरेका छौं। अस्ती ‘बेस्ट प्लेयर अवार्ड’ दिँदा हामीले महिला-पुरुष दुबैलाई १५-१५ लाख दिएकै हो। महिला लिगको जुन कुरा छ, यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न तीनवटा विभागीय टिमबाहेक अर्को कुन टिम छ? लिग गर्नुपर्यो भने नगरपालिका टिम, के-के टिम भनेर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ। दुई महिनासम्म लिग सञ्चालन गर्न खोइ त टिम? सेवा-सुविधा बराबर गर्ने भन्ने नाममा ए डिभिजन खेल्ने थ्री स्टारलाई ५० लाख दियो भन्दैमा महिला लिग खेल्ने टिमलाई ५० लाख दिन सकिन्छ र? लिगमा हुने ‘स्पोनसरसिप’ नै फरक हुन्छ। दर्शकको उपस्थिति नै फरक हुन्छ। हामीले गरेको विभेद होइन यो। पहिलादेखि नै थियो। हामी यसलाई हटाउन प्रयास गर्छौं।
लिगहरुमा भन्दा पनि राष्ट्रको लागि खेल्ने खेलाडीको हकमा तलब किन असमान भनेको हो!
मैले भन्न खोजेको पनि त्यही हो। पुरुषले वर्ल्डकप क्वालिफायर खेल्छ, एसियन कप क्वालिफायर खेल्छ, एएफसी च्यालेन्ज कप खेल्छ, साफ र साग गेम खेल्छ। थुप्रै प्रतियोगिताहरु खेल्छ। महिलाहरुले के खेल्छ? साफ च्याम्पियन्सिप त हो।
त्यसैले ‘इम्पोर्टेन्स’ हेर्नुपर्यो, चाहिने कुरा दिनु पर्यो। हामीले फिफालाई पनि रिक्वेस्ट गरिरहेका छौं, ‘सहयोग गर्नुपर्यो’ भनेर।
अस्ती भर्खरै एउटा परियोजना सार्वजनिक भएको छ, ‘यु-१५ अन्तरविद्यालय फुटबल लिग गर्ने’ भनेर। यो पनि एउटा ग्राउन्ड लेबलको प्राक्टिस हो। यसले महिलाहरुलाई समेटको छैन। किन यस्तो विभेद?
अहिले हामीले काठमाडौं उपत्यकासहित चार जिल्लामा गर्ने भनेका छौं। बल्ल त योजना आएको छ। पुरुषहरुको लिग गरेर २-३ वर्ष हेरौं, कस्तो नतिजा आउँछ? त्यसपछि महिलालाई पनि समेट्छौं। यो परियोजना देशव्यापी नै बनाउछौं। अहिले हाम्रो यो ‘पाइलट प्रोजेक्ट’मात्रै हो।
कोरोनापछि फुटबललाई फर्काउन तपाईँहरुको तयारी र पहल के कस्तो छ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत् हामीले फुटबल गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आइरहेका छौं। राखेपले पनि खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ, चाँडोभन्दा चाँडो एन्फालाई फुटबल गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनुपर्यो भनेर। हामीले पनि निरन्तररुपमा पत्राचार गरिरहेका छौं। हामी सरकारको प्रोटोकल मानेर सबै गतिविधि सञ्चालन गर्न तयार छौं। सरकारले सबै रोकेको छ, हामीले गर्छु भनेरमात्रै पनि हुँदैन। सरकारले अनुमति दिएकै दिनदेखि प्रशिक्षण थाल्नेछौं।
यस वर्ष ए डिभिजन लिग सञ्चालनको सम्भाव्यता कतिको छ?
सम्भावना छ। सरकारबाट फुटबल गतिविधि सञ्चालनको स्वीकृति पायौं भने मंगसिरसम्ममा लिग आयोजना गर्छौं। लिग दुई महिनाको हुन्छ। पुस, माघ, फागुन हामीसँग बाँकी नै छ।
एउटा केस छ नि- चार जना खेलाडी डिस्को गएपछि कारबाहीमा परेको। त्यसमध्ये अन्जन विष्टलाई मात्रै विश्वकप छ्नोट खेल्ने टोलीमा बोलाइयो। अरुलाई बोलाइएन भन्ने कुरा छ नि!
भुटानका लागि टोली विदाइ हुने क्रम थियो। बिहानै चारै जना खेलाडी मुखैभरि घाउ-चोट बोकेर आए। उनीहरु डिस्को गएको खबर हामीले बेलुकै पाएका थियौं। त्यस्तो बिजोग तरिकाले टिममा पठाउने कुरा भएन। उनीहरुलाई कारबाहीस्वरुप निलम्बन गरियो।
सन्तोष तामाङ र अन्जन विष्टको निलम्बन एक महिना अगाडि नै सकिएको हो, अरुको एक महिना पछि। अन्जनले लिगमा ५-६ वटा खेल खेल्न पायो। बिमलले सायद एउटामात्रै होला। अन्जनको ५-६ वटा गेमको ‘पर्फर्मेन्स’ हेरेर टिममा बोलाइएको हुन सक्छ।
विमल घर्ती मगरले पहिला पनि राम्रै खेलेका थिए। उनलाई चाहिँ बोलाउनुपर्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमा यही कुरा उठाउनुभएको थियोजस्तो लाग्छ!
अहिले एन्फाले खेलाडी छनोट गर्दैन। त्यो उहाँको पालामा मात्रै हो। आफूले खेलाडी छान्ने, अनि कोचले प्रशिक्षण गर्ने हुन्थ्यो। अहिले खेलाडी छनोटको सबै अधिकार राष्ट्रिय टिमको ‘हेड कोच’लाई मात्रै छ। संसारभर यही चलन चलेको छ। कुन खेलाडीलाई फाल्ने, कुनलाई राख्ने भन्ने कुरा एन्फाले निर्णय गर्दैन।
अहिले क्याप्टेन, टेक्निसियन, भाइस कोच, फिजिसियन कसलाई राख्ने भन्ने अधिकार ‘हेड कोच’लाई मात्रै छ। यी सबै कुरा ‘प्रोफेसनल हेड कोच’को हातमा छ। एन्फाले भनेर हुने कुरा होइन। पहिला एन्फाले खेलाडी छान्थ्यो। अहिले हामीले बोल्ने ठाउँ छैन। ‘हेड कोच’ले यही कुरा भन्नुभएको छ। कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। नेपाली फुटबल बिस्तारै ‘प्रोफेसनल’ हुँदैछ। संसारभरिको चलन यही छ। त्यसअनुसार हेड कोचले खेलाडी छनोट गर्छ। एन्फाले बोलाउने मात्रै हो।
टिममा नपर्नु ठीकै होला। तर, छनोटकै लागि एन्फाले किन बोलाएन भन्ने कुरा उठेको छ नि!
एउटा ‘प्रोफेसनल हेड कोच’लाई यो-यो खेलाडीलाई राख भन्न मिल्छ र? हामीले ‘टेक्निकल डाइरेक्टर’लाई कुनै खेलाडीको ‘अब्जरभेसन’ को लागि ‘सजेस्ट’ गर्नमात्रै सक्छौं। खेलाडी सिफारिस गर्न मिल्दैन, सक्दैनौं। खेलाडी छनोटमा एन्फाको हात हुँदैन। यो कुरा सबैले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ।
हामी अपिल नै गर्दैनौं। जसलाई आरोप लागेको छ, उसैले अपिल गर्ने हो। उनीहरुलाई जहाँ आवस्यक परेको हो, हामीले सहयोग गरेको हो। कागजपत्र बुझाइदिने, यसरी चिठी पठाउने काम गर भन्यौं। यसरी ‘करेस्पोन्डिङ गर, यसरी खबर गर भनेर हामीले सहयोग गर्यौं।
कोचले ‘मैले भनेको टेक्निकल डाइरेक्टर, मैले भनेको फिजिसियन, मैले भनेको टेक्निसियन, मैले भनेको भाइस कोच, मैले भनेको प्लेयर चाहिन्छ’ भन्दाभन्दै हामीले बोल्न मिल्छ? कि त पहिलाकै ढङ्गमा चल्नुपर्यो, ‘प्रोफेसनल कोच’ नराखी। राष्ट्रिय टिमका खेलाडी एन्फाले छान्दा के हुन्थ्यो, देखिरहनुभएकै थियो। पछिल्लो समयको नतिजा पनि हेर्नुस्।
एन्फाले खेलाडीहरुलाई प्रतियोगिता दौरान अथवा अरु समयमा पनि बेवास्ता गरेको छ भन्ने सुनिन्छ। वास्तविकता के हो?
बेवास्ता गरेको होइन। ‘प्रोफेसनल प्राक्टिस’ गर्न खोजिएको हो। कुनै प्रतियोगिता खेलिरहेको खेलाडीलाई त्यहाँ गएर एन्फा पदाधिकारीले भेटघाट गर्ने होइन। पहिला त तपाईँहरुले देख्नुभएकै छ, ‘साउथ एसियन गेम’ वा अन्य गेम हुँदा एन्फाका पदाधिकारी खेलाडी भेट्न होटल-होटल पुग्थे। हाम्रो ‘मेन अब्जेक्सन’ नै त्यही कुरामा थियो। हामीले गएर खेलाडीलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्ने होइन।
हामीले देखेका छौं, पहिला एन्फाका पदाधिकारी नै गएर कोचलाई नै फुटबल सिकाएको। त्यस्तो गतिविधिले उनीहरुलाई ‘डिस्टर्ब’ हुन्छ। बरु हामी उनीहरुलाई ‘मोटिभेट’ गर्नका लागि ‘अफिसियल डिनर’ दिन्छौं। पहिला-पहिला होटल गएर खेलाडीलाई, कोचलाई ‘यसो गर, त्यसो गर’ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो आफ्नो उपस्थिति देखाउन एक हिसाबको भेटी चढाएको हो। हामीले त्यसको विरोध गरेर नयाँ थालनी गरेका हौं, बेवास्ता गरेका होइनौं। उनीहरुलाई स्वतन्त्र छोडिएको हो।
पहिला ‘म्याच फिक्सिङ’ प्रकरणमा ‘प्लेयर’ र ‘अफिसियल’लाई पक्राउ गरियो। सर्वोच्चले पनि देशद्रोहको मुद्दाबाट सफाइ दियो। उनीहरु ‘म्याचफिक्सिङ’ बाट सफाई पाएको र आफूहरुलाई आर्थिक अभाव भएकाले सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। यस सम्बन्धमा एन्फाले केही सोचेको छ?
उनीहरु फुटबल खेल्ने मान्छे। फुटबल बुझेका छन्। बाहिर पनि धेरै छन् फुटबल खेल्ने, फुटबल बुझ्ने मान्छे। सबैलाई थाहा छ, ‘म्याच फिक्सिङ’ भनेको के हो भनेर, फिफाले यसलाई कसरी छानबिन गर्छ, कस्तो कारबाही गर्छ भनेर। तर पनि बाहिर अझै हल्ला छ, ‘प्लेयर’ हरुको छ वर्ष ‘लस्ट’ भयो! फिफाले त ‘लाइफ टाइम ब्यान’ नै गरेको छ।
फिफाको त्यही निर्णय तपाईँहरुले मान्नुहुन्छ?
नमानेर त सुखै छैन नि!
भनेपछि त्यो ‘म्याच फिक्सिङ’ नै हो?
त्यो फिफाको डिसिजन हो, एएफसीको डिसिजन हो।
तपाईँहरुले अपिल गर्ने ठाउँ छैन त्यहाँ?
हामी अपिल नै गर्दैनौं। जसलाई आरोप लागेको छ, उसैले अपिल गर्ने हो। उनीहरुलाई जहाँ आवस्यक परेको हो, हामीले सहयोग गरेको हो। कागजपत्र बुझाइदिने, यसरी चिठी पठाउने काम गर भन्यौं। यसरी ‘करेस्पोन्डिङ गर, यसरी खबर गर भनेर हामीले सहयोग गर्यौं।
अपिलका लागि समयको एउटा सीमा हुन्छ। त्यो बेला हामीले सबै कुरा सिकाएका छौं। तर म्याद गुज्रिएपछि अपिल गरेर त हुन्न नि! अब कहाँ छ- समय र सम्भावना? तपाईँ जत्तिको पत्रकारले ‘त्यो म्याच फिक्सिङ नै हो त?’ भनेर सोध्न पनि सुहाउँदैन। उताबाट भएको ‘डिसिजन’मा ‘नो कम्परमाइज’, ‘नो कमिटमेन्ट।’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा पनि कुरा के हो, त्यो भनिएकै छ।
मैले भन्न खोजेको म्याच फिक्सिङ नै हो त्यो?
त्यसमा त ‘डाउट’ नै भएन नि! उहाँहरु ‘होइन’ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए फुटबल खेलिहाल्नु हुन्थ्यो। तर, हामीले देशका लागि खेलेका उनीहरुलाई फिफाले गरेकै कारबाही दोहोर्याउँदा उनीहरुको लागि पनि राम्रो भएन। फुटबलको लागि पनि राम्रो भएन। फेरि त्यही कुरा गर्नु भनेको हामीले फिफाको ‘डिसिजन’ मान्नुमात्रै हो।
भनेपछि ‘म्याच फिक्सिङ’ नै हो?
हो, हो। हामीले पटक-पटक यो कुरा गर्न सुहाउँदैन। धेरै मान्छे अझै ‘कन्फ्युजन’मा छन्। हामीचाहिँ बोल्दै नबोलौं, ‘कमिटमेन्ट’ नगरौं भन्ने हो।
