काठमाडौं- स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रसँगै राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा विभिन्न माग राख्दै पटक-पटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी अहिले अनसनकै क्रममा काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छन्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा. केसीले भदौ २९ बाट जुम्लामा अनसन सुरु गरेका थिए। नेपाल सरकारले २०७५ साउन १० गते आफूसँग गरेका सम्झौताअनुसार चिकित्सा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै डा. केसीले १९औं अनसन सुरु गरेका थिए। शुक्रबार अनसनको ११औं दिन हो।
विसं २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएको डा. केसीको अनशनको क्रम १९औं पटकसम्म पुगेको छ।
सरकारविरुद्ध २३४ दिन अनसन
डा. केसीले नेपालमा ७ वटा सरकार फेरिँदा विगत ८ वर्षमा २३४ दिन अनसन बसिसकेका छन्। विसं २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको उनको सत्याग्रहको यात्रा हालः केपी शर्मा ओलीको सरकारसम्म आइपुग्दा ७ वटा सरकार फेरिएको छ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केसीले दुई पटक अनसन बसेका थिए। दुईपटक अनसन बस्दा केसीले पहिलो अनसन ५ दिन र दोस्रो अनसन ६ दिनमा तोडेका थिए। त्यसपछि, खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा रहँदा डा. केसीले दुईपटक गरी कूल २१ दिन अनसनमा बिताएका थिए।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केसीले तीनपटक अनसन बसे। त्यतिबेला डा. केसीले कूल ३६ दिन अनसनमै बिताए। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केसीले १६ दिन अनसन बसेका थिए।
पुष्पकमल दाहाल प्रधामन्त्री रहँदा डा. केसीले दुई पटक अनसन बसे। दुई पटक गरी डा. केसीले कूल ३३ दिन अनसन बसेका थिए। नेपाली कांग्रेसको सरकार रहँदा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला डा. केसी चारपटक अनसन बसे, जसमा कूल ४४ दिन उनले अनसन बसेका थिए।
निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री चुनिएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध उनले पाँच पटक अनसन बसिसकेका छन्।
पहिलो र दोस्रो अनसन
पहिलोपटक डा. केसीले सरकारसमक्ष ४ बुँदे माग राख्दै अनसन बसेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनको मागलाई पूरा गर्ने वाचा गरेपछि पाचौं दिनमा डा. केसीले अनसन तोडेका थिए। डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गर्दै पहिलो अनसनको उपलब्धीको रुपमा वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डीनमा नियुक्त गरिएको थियो। तर, वरिष्ठताका आधारमा डीनको पदमा नियुक्त गरिएका डा. कुमुद कुमार काफ्लेलाई त्रिविले भने स्वीकार गरेन। त्रिविले डा. काफ्लेलाई स्वीकार नगरेको मुद्दालाई लिएर डा. केसीले सोही वर्ष दोस्रोपटक अनसन सुरु गरेका थिए। साउन १७ गतेबाट डा. केसीको दोस्रो अनसन सुरु भएको थियो।
डा. काफ्लेको अवकासपछि रिक्त भएको डीनको पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न ढिलाई भएको भन्दै डा. केसी अनसन बसेका थिए। उनी अनसनरत रहँदै वरियताको आधारमा ३२औं नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई डीनमा नियु्क्त गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले डा. केसीको माग पूरा गर्ने भनेपनि उनले दिएको निर्देशन त्रिविका पदाधिकारीहरुले मानेनन्। त्यसपछि भट्टराईले पदाधिकारीहरुलाई हटाउने चेतावनी दिएपछि अनसन बसेको छैटौं दिनमा डा. केसीको अनसन तोडिएको थियो।
तेस्रो र चौथो अनसन
वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डीनमा नियुक्त भए पनि ४ बुँदे मागको सम्बोधन अझै भएको थिएन। फलस्वरुप डा. केसीले आफ्ना मागहरुको सम्बोधनसहित डा. सायमीलाई दबाबपूर्ण राजीनामा दिन लगाएको र उनको स्थानमा विवादास्पद् डा. शशि शर्मालाई नियुक्त गरेको भन्दै २०७० पुस २७ गते केसीले तेस्रो अनसन सुरु गरेका थिए।
डा. केसीको तेस्रो अनसनको बेला मन्त्रिपरिषद्को कार्यबहाक अध्यक्षको रुपमा खिलराज रेग्मी रहेका थिए। सरकारले डा. केसीसँग ४ बुँदे सहमति गरेपछि १३ दिनमा डा. केसीको अनसन तोडिएको थियो। उक्त अनसनको उपलब्धी स्वरुप मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारुप बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेज बन्द गर्ने र वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नेलगायत विषयमा सरकारले सहमति गरेको थियो।
सोही वर्ष माघ २५ गते डा. केसीले आफ्नो चौथो अनसन सुरु गरे। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहँदा सुरु भएको डा. केसीको अनसन आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको मागसहित बसिएको थियो। तेस्रो पटकको अनसन तोड्दा सरकारले सहमति गरेका मागहरुसहित १५ दिनसम्म वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्ने निर्णय पनि कार्यन्वयन नभएकोजस्ता आरोप सरकारलाई लगाउँदै डा. केसी अनसन बसेका थिए।
चौथौ अनसन आठौं दिनमा तोडिएको थियो। चौथौं पटकको अनसन तोड्न सरकारको तर्फबाट तक्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा सचिवले केसीका मागहरुमा सहमति जनाएका थिए।
त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तवलाई डीनमा नियुक्त गरियो। साथै, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउनेजस्ता सहमित डा. केसी र सरकारबीच भएको थियो।
पाँचौं, छैटौं र सातौं अन्सन
२०७१ मा डा. केसीले फेरि १० बुँदे मागसहित पाँचौं अनसन सुरु गरे। चैत ८ गतेबाट आफ्नो अनसन सुरु गरेका केसीले सरकारसँग भएका पुराना सम्झौताहरु कार्यन्वय हुनुपर्ने, सरकारले गरेको पूर्वनिर्णय विपरीत दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौं विशवविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने र मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए।
डा. केसी पाँचौं अनसन बस्दा नेपालमा सुशील कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए। अनसन तोड्दा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा डा. गोविन्द राज पोखरेल र लिलामणि पौड्लले सम्झौता गरेका थिए। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका वा सञ्चालन सुरु नभएका मेडिकल कलेजहरुलाई पुनः मूल्यांकन गरेर ‘डिअफिलेट’ गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने सम्झौता भएपछि डा. केसीले १२ दिनमा अनसन तोडेका थिए।
कोइराला नै प्रधानमन्त्री रहँदा २०७२ भदौ ७ गतेबाट डा. केसीले आफ्नो छैटौं अनसन सुरु गरे। चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै डा. केसीले अनसन सुरु गरेका थिए।
चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारण सर्वसुलभ पहुँच पुग्नुपर्ने र विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण तथा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यन्वयन हुनुपर्नेलगायत माग डा. केसीले अघि सारेका थिए।
सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले ती मागहरु पूरा गर्ने सम्झौता गरेपछि १४औं दिनमा अनसन तोडिएको थियो।
कोइरालाकै पालामा डा. केसीले २०७२ असोज २ गतेबाट आफ्नो सातौं अनसन सुरु गरे। तर, नेपालमा नाकाबन्दी भएका कारण डा. केसीले आफ्नो अनसन फिर्ता लिएका थिए। विगतमा सरकार र आफूबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै अनसन बसेका केसीले असोज १२ गते आफ्नो अनसन फिर्ता लिएका थिए।
आठौं अनसन
डा. केसीले विसं २०७३ असार २३ गते राजनीतिक विषय लिएर आठौं अनसन सुरु गरेका थिए। उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै अनसन बसेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली थिए। सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा तत्कालीन सचिव डा. सनेन्द्रराज उप्रेतीसँग सम्झौता भएपछि १६औं दिनमा डा. केसीको अनसन तोडिएको थियो।
नवौं र दसौं अन्सन
२०७३ असोजमा डा. केसीले सरकार र आफूबीच सहमति भएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै नवौं अनसन सुरु गरे। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले डा. केसीको माग संसदमा राखेकाले छिट्टै पूरा हुने आश्वासन दिएका थिए। तर, डा. केसी र सरकारी टोलीबीच यो विषयमा छलफल हुन सकेको थिएन। अनसन बसेको १२औं दिनमा चाडपर्व नजिक आएको र आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले डा. केसीले अनसन तोडेका थिए। नवौं अनसनमा डा. केसी र सरकारबीच कुनै पनि सहमति हुन सकेको थिएन।
दसौं अनसन डा. केसीले विसं २०७३ कात्तिक २८ गते सुरु गरे। उक्त अनसनमा लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग निकर्षमा पुर्याउनुपर्ने र अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
केसीको दशौं अनसनको क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरु त्रिविमा वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त हुनुपर्ने र डा. केसीले राखेका स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागञ्जको आपतकालीन बाहेकका अन्य सेवा बन्दसमेत भएको थियो।
त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दहाल नै थिए। सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुँदासम्म नयाँ मनासाय पत्र जारी गर्ने र पुराना आशय पत्र नवीकरण गर्नेलगायत ९ बुँदे सहमति भएपछि मंसिर १९ गते डा. केसीले आफ्नो अनसन तोडेका थिए। डा. केसी र सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठबीच सहमति भएपछि अनसन बसेको २१ दिनमा डा. केसीको अनसन तोडिएको थियो।
एघारौंदेखि चौधौं अन्सनसम्म
डा. केसीको एघारौं अनसन २०७४ साउन ९ गते सुरु भयो। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्दासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभएर नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै अनसन बसेका थिए। त्यसबेला सत्तामा कांग्रेस थियो। काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा थिए।
डा. केसीलाई नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भेटेर उनका माग पूरा गर्ने वाचा गरेका थिए। तर, सरकारी पक्ष र डा. केसबीच सहमति भने भएको थिएन। डा. केसीको अनसनलाई समर्थन गर्दै शिक्षण अस्पताल तथा वीर अस्पतालका चिकित्सकहरुले आकस्मिकबाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेका थिए।
त्यसैबीच नेपालमा विभिन्न ठाउँमा बाढी तथा पहिरो गएका कारण डा. केसीले आफू अनसन बसेको २३औं दिनमा देशमा भइरहेको प्राकृतिक विपतका कारण आफू आघात भएको भन्दै अनसन तोडेका थिए। अनसन तोडेका डा. केसी त्यसपछि उपचारका लागि निस्किएका थिए।
कांग्रेसकै सरकार हुँदा २०७३ असोज ९ गतेबाट डा. केसीले बाह्रौं अनसन सुरु गरे। ५ बुँदे मग राख्दै डा. केसीले अनसन सुरु गरेका थिए। केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन र आफ्नो मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पास हुनुपर्ने भन्दै सुरु भएको अनसन चाडपर्वको कारण देखाउँदै डा. केसीले असोज ११ गते फिर्ता लिएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा छलफलमा थियो। त्यसैबीच डा. केसीले २०७४ असोज १९ गतेबाट फेरि अनसन सुरु गरे।
संसदमा छलफलको क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई समयमा पास गर्नुपर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन-अध्यापन सुरु गरिनुपर्ने मागसहित ४ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले आफ्नो १३औं अनसन सुरु गरेका थिए। योसँगै उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामाकुण्ठ मकाजुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि सरकारसमक्ष राखेका थिए।
त्यो बेला पनि सरकार कांग्रेसकै थियो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए। सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सचिव उद्दवप्रसाद उपाध्यायसँग सम्झौता भएपछि डा. केसीले कात्तिक १ गते अनसन तोडेका थिए। डा. केसी र उपाध्यायबिच चिकित्सकहरुको हकहित र सेवा सुविधाका लागि गरिएका माग स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको समझदारीअनुरुप पूरा हुने सम्झौता भएको थियो।
कांग्रेसकै सरकार हुँदा डा. केसीले २०७४ पुस २४ गते आफ्नो चौधौं अनसन सुरु गरे। डा. केसीले तत्कालीन मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा बर्खास्त गरिएका आइओएमका डीन डा. शशि शर्मालाई सवोच्च अदालतले पुनर्बहालीको आदेश दिएपछि डा. केसीले अनसन सुरु गरेका थिए।
डा. शशि शर्मालाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले डा. केसीको अनसनकै क्रममा बर्खास्त गरेका थिए। तिनै शर्मालाई पुनर्बहालीको आदेश सवोच्चले दिएपछि डा. केसीले आफ्नो १४औं अनसन सुरु गरेका थिए।
यसबीच डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकतामा दुईवटा जन्ममिति भएको र कीर्ते गरेर जागिर खाएको आरोप लगाएका थिए। डा. केसी र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबिच यसअघिबाटै टक्कर परिरहेको थियो। डा. केसीले पराजुलीलाई भ्रष्टाचारी भनेपछि अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले डा. केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। १४औं अनसनकै क्रममा डा. केसीमाथि अदालतको मानहानी गरेको आरोप पनि लागेको थियो।
डा. केसीले हिरासतबाटै आफू अनसन बसेको घोषणा गरेका थिए। डा. केसीले पराजुलीको राजीनामा पनि आफ्नो अनसनको माग राखेका थिए। पराजुली नागरिकताको विषयमा विवादमा परेपछि उनले प्रधानन्यायाधिशको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
डा. केसीले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोरासँग छलफलपछि आफ्ना मागहरु पूरा गर्ने ५ बुँदे सहमति भएपछि अनसन तोडेका थिए। डा. केसीले शिक्षण अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउने नथुनि मोचीको हातबाट जुस पिएर पुस २९ गते अनसन तोडेका थिए।
सरकारी पक्ष र डा. केसीबीच त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको खोसिएको अधिकारबारे निर्णय गर्ने र विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो।
पन्ध्रौंपछि हालसम्मका अन्सनहरु
डा. केसीले २०७५ असार १५ मा जुम्लामा आफ्नो पन्ध्रौं अनसन सुरु गरेका थिए। त्यसबेला हालकै सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
उनले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको आरोप सरकारलाई लगाउँदै अनसन सुर गरेका थिए। अनसनको २०औं दिनमा डा. केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो। त्यसैबीच विभिन्न पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमका १४ सम्पादकहरुले डा. केसीको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेका थिए।
डा. केसीले २७ दिनपछि साउन १० गते अनसन तोडेका थिए। सरकारी पक्ष र डा. केसीबीच उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लगायतका मागमा सहमति गर्दै अनसन तोडेका थिए। डा. केसीलाई त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नेकपाका नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडिएको थियो।
पन्ध्रौं अनसनमा सरकार र केसीबिच भएका सम्झौताविपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरिएपछि डा. केसीले आफ्नो १६औं अनसन सुरु गरेका थिए। इलामको फुलगाछी गाउँपालिकामा डा. केसीले अनसन सुरु गरेका थिए।
६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले २०७५ पुस २५ गतेबाट आफ्नो अनसन सुरु गरेका थिए। डा. केसीले आफ्नो १५औं अनसनको क्रममा सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रूत बनाउनुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग राखेका थिए।
डा. केसीको १६औं अनसन पनि सरकारसँग कुनै सहमति बिना नै तोडिएको थियो। त्यसबेला पनि हालकै सरकार थियो। डा. केसीलाई इलामबाट स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि काठमाडौं ल्याइएको थियो। काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसन बसेको २४औं दिनमा उनले अनसन तोडेका थिए।
नागरिक समाजका अगुवासँगै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगाना, प्राध्यापक केदारभक्त माधेमा, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल लगायतले डा. केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए। डा. केसीले २४ दिनपछि माघ १८ गते पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिविको सफाई कर्मचारीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका थिए।
डा. केसीले १७औं अनसन डडेल्धुरामा २०७६ कात्तिक १७ बाट सुरु गरेका थिए। त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकास लिएपछि डा. केसीको यो पहिलो अनसन थियो। डा. केसीले शिक्षण अस्पतालबाट विदा हुँदा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गर्न कात्तिक १४ गतेसम्म समय दिएका थिए। तर, सरकारले उनको माग पूरा नगरेपछि १७ गतेबाट उनले आफ्नो १७औं अनसन सुर गरे।
डा. केसीले आफ्नो १५औं अनसनमा २०७५ साउन १० गते उनको अनसन तोड्दा सरकारले गरेका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित ७ बुँदे माग राखेका थिए।
अनसनका क्रममा डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। उनलाई उपचारका लागि डडेल्धुराको जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। तर, अस्पतालमा आइसियुलगायतका सेवासुविधा नभएकाले उनलाई अन्तै लैजान भनिएको थियो। तर, डा. केसीले भने आफ्ना माग सरकारले पूरा नगर्दासम्म जिल्ला नछोड्ने बताएका थिए।
त्यसैबीच भारतले नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि डा. केसीले देशको सीमाको विषयमा विवाद सिर्जना भएकाको भन्दै २६ कात्तिकमा अनसन स्थगित गरेका थिए। उनले राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा देशभरबाट आवाज उठिरहँदा नेपालीहरुको संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै अनसनलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको बताएका थिए।
१७औं पटक अनसनरत डा. केसीसँग सरकारी पक्षले भने वार्ता गरेका थिएनन्। डा. केसीले आफ्नो १८औं अनसनको रुपमा दुई दिने अनसन बसेका थिए। उनले दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा २०७७ जेठ २० गतेबाट अनसन बसेका थिए। उनको १८औं अनसनको मुद्दा पनि चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएर राजनीतिक थियो।
१८औं अनसनमा उनले तीन बुँदे माग राखेका थिए। उनले दार्चुला तथा अन्य सीमा क्षेत्रलगायतका देशबासीहरुका लागि यातायातको सहज पहुँच निर्माण गरिनुपर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका थिए। योसँगै सरकारले आफूसँग विगतमा गरेको सम्झौताहरुको पनि कार्यन्वयन हुनुपर्ने उनको दुई दिने अनसनको माग थियो।
