काठमाडौं- सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट २७ अर्ब ऋण र ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने गृहकार्य थालेको छ।
सोमबार (असोज ८) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ४ वटा आर्थिक सहायताअन्तर्गत उक्त परिमाणको ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
मन्त्री ज्ञवालीले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ। वार्ता र समन्वय गर्न अर्थकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले जनाए।
एडीबीबाट प्राप्त रकम विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार गर्न खर्चिइनेछ। अर्थकै प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (तेस्रो) का लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान २२.५ मिलियन (पाउन्ड स्टर्लिङ) करिब ३ अर्ब ५२ करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
विश्व वातावरण सुविधा (जीइएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लूडब्लूएफ) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी १४.५९ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब ७५ करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए।
