काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणका लागि तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी प्रयोगशाला तथा अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी प्रयोगशाला तथा अस्पताललाई गृह मन्त्रालयलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि दुई हजार निर्धारण गरेपनि बढी केही निजी प्रयोगशाला तथा अस्पतालले वढी शुल्क लिदै आएका बताइएको छ। उनीहरुले पीसीआर शुल्कबापत रु तीन हजार ८९९ लिदैँ आएका जनाएका छन्।
मन्त्रालयले सुरुको चरणमा पीसीआर परीक्षण गर्न पाँच हजार ५०० रुपैया शुल्क तोकेको थियो। रिएजेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो भएपछि मन्त्रालयले परीक्षण शुल्क रु दुई हजार कायम गरेको थियो। स्टार, ह्याम्स, बीएण्डबी, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका प्रयोगशाला, डिकोड जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर प्रालि, सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्यावरोटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्राप्रिड डायगनोस्टिक सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका जनाइएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र वाणिज्य विभागलाई बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई आवश्यक कारबाही गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। ‘पीसीआरमा बढी शुल्क लिने ती प्रयोगशालालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका प्रयोगशाला कारबाहीमा पर्नेछन्।’
ती प्रयोगशालाले तीन हजार ८९९ रुपैँया वैज्ञानिक शुल्क भएकाले सरकारले तोकेको दुई हजार रुपैँया परीक्षण गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार केही निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको भन्दा कम एक हजार ५०० मा पनि परीक्षण गरिरहेको छन्।
सोमबार ती प्रयोगशालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सन्तुलित र न्यायोचित शुल्क निर्धारण नहुँदासम्म तीन हजार ८९९ मा नै परीक्षण गर्ने बताएका छन्। हालसम्म १० लाख ९ हजार २९८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको जनाइएको छ।
