काठमाडौं–व्यक्तिको रुपमा एउटा मान्छेको सीमा नहोला ? पक्कै पनि सम्भावना र विज्ञताको पनि सीमा हुन्छ । तर, यो नियम कसैमा लागू नहुन पनि सक्छ ।
जस्तो, आज (बिहीबार) नै अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस युवराज खतिवडा त्यस्तो नियमको अपवाद भए । मूलतः आर्थिक क्षेत्रका जानकार खतिवडाले सम्हालेका जिम्मेवारी भने अनगिन्ती छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को जागिरेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, राष्ट्रबैँकको गर्भनर, राष्ट्रियसभा सदस्य, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार ।
तिनै खतिवडालाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाका लागि राजदूतको रुपमा सिफारिस गरेका छन् । पार्टीको संगठन निर्माणमा कुनै भूमिका नभएपनि एक पछि अर्को राजनीतिक लाभका पद प्राप्त गर्ने उनी विरल पात्र हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बाध्यतावस १९ भदौमा अर्थ मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडा जम्मा १० दिन मात्रै सरकारी जिम्मेवारी भन्दा बाहिर रहनु परेको थियो । खतिवडा यसरी पद बाहिर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको कोमल हृदयले सहन गर्न सकेन ।
त्यसैले, ३० भदौमा खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी मुख्य आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिदिए । एक महिना पुग्दा नपुग्दै खतिवडाले आज अर्को जिम्मेवारी पाइहाले ।
ज्ञानेन्द्रदेखि ओलीसम्मका प्यारा
के गुण भएर खतिवडाले अनेक शासन र शासकलाई रिझाउन सकेका होलान् ?
उनलाई सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नियुक्ति प्रत्यक्ष शासन चलाएका बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दिएका थिए । ज्ञानेन्द्रकालमा खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री डा शंकर शर्मा थिए ।
राजतन्त्र नै समाप्त भएर ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल सकिएसँगै खतिवडाको योजना आयोगको जागिर सकियो । तर, लगत्तै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) मा जागिर सुरु गरे ।
२०६६ सालमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि खतिवडा फेरि लाभको राजनीतिक नियुक्ति लिने मौका मिल्यो । प्रधानमन्त्री नेपालले उनललाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए ।
उनी उपाध्यक्ष रहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पद रिक्त भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै उनलाई गभर्नर बनाइदिए । राष्ट्र बैंकमा ५ वर्ष गर्भनर भएर खतिवडा बाहिरिए । बाहिरिएको केही महिनापछि नै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा खतिवडालाई फेरि योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए ।
ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि खतिवडा अझ अग्लो ‘सफलताको सगरमाथा’ चढ्न सफल भए । उनलाई अर्थमन्त्री बनाइयो र राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित पनि गरियो । जबकि नेकपामा अर्थ मामिलामा जानकार नेताहरु हुँदै नभएका होइनन् ।
गोलाप्रथाका क्रममा खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्य पद २ वर्ष मात्रै रहने भयो । दुई वर्षभर खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय चलाए । २० फागुन (०७६) मा उनको राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षको पदावधि सकियो । सँगै अर्थमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भए ।
भोलिपल्टै ओलीले संसद सदस्य नभई ६ महिना अर्थमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई उपयोग गर्दै खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे । एउटा टेप प्रकरणका कारण गोकुल बास्कोटाले सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि खतिवडा सञ्चार मन्त्री पनि बने ।
अर्थमनन्त्रीबाट हट्नै पर्ने अवस्थाका कारण सरकारबाट बाहिरिएका खतिवडालाई ओलीले लगत्तै आर्थिक सल्लाहकार बनाए, अहिले राजदूत ।
के गरे खतिवडाले ?
यति धेरै सरकारी पद सम्हालेका खतिवडाले देशका लागि त्यस्तो के योगदान गरेका छन्, जसका कारण ‘निर्विकल्प’ झैँ लाग्ने गरी उनलाई ओलीले उक पछि अर्काे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइरहेका छन् ?
जानकारहरुका भनाईमा, राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा बैंकहरुको मर्जर नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने बाहेक खतिवडाका अरु कुनै पनि काम स्मरणीय छैनन् ।
त्यही कारण अर्थमन्त्रीका रुपमा सरकारमा भित्रदा वाहवाही पाएका थिए उनले । तर, सरकारबाट बाहिरिँदा भने आलोचनाको पात्र बने । आम्दानीका अन्य स्रोत नखोजी जनताको ढाड भाँचिने गरी करमात्र असुल्ने खतिवडा नीतिका कारण कतिपयले व्यंग्य गरेर उनलाई ‘कर मन्त्री’ पनि भन्ने गर्छन् ।
खतिवडा पछिल्लो राजनीतिक संक्रमण यता लामो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालने अर्थमन्त्री हुन । कुनै पनि व्यक्तिको क्षमताको मूल्याङ्कन कठिन घडीमा उसले खेलेको भूमिकाको आधारमा हुन्छ । तर, कोभिड–१९ का कारण सिर्जित स्थितिमा उनले त्यस्तो उल्लेख्य काम केही गर्न सकेनन् ।
अर्कातिर उनले तीन पटक ल्याएको बजेटमा श्रमजिवी र निम्न आय भएकाहरुका लागि राहतका कार्यक्रम आएनन् । तल्लो तहका जनताको सम्वेदना बुझ्न नसकेको अरोप उनलाई लाग्यो । आफूलाई समाजवादी दावी गर्ने सरकारको बजेटलाई समाजवाद उन्मुखसम्म बनाउन उनले सकेनन् ।
एमसिसीमा सन्दिग्ध भूमिका
अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा झण्डै एक वर्ष अघि देखिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै मिलिसकेको छैन।
एमसिसीलाई अहिलेकै स्वरुपमा अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने मत नेकपामा बलियो भएपछि बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल नै बनायो । कार्यादलले एमसिसी समझौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै संसोधन नगरी अगाडि नबढाउन सुझायो ।
त्यसपछि नेकपाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि साउनमा बनाएको कार्यदलले पनि एमसिसी सम्बन्धी कार्यादलले गरेको सिफारिस अनुसारै गर्नुपर्ने सुझाव दियो । २६ भदौमा सकिएको पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले पनि एमसिसी बिना संसोधन अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
बहुविवादित एमसिसीमा खतिवडाको नाम पनि जोडिन्छ । नेकपा नेता भीम रावलले खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि आपत्तिजनक तर गोप्य सम्झौता अमेरिकासँग गरेको आरोप लगाएका थिए । रावलले २९ साउनमा सूत्र न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खतिवडाको नाम नै लिएर आपत्ति जनाएका थिए।
‘अर्थमन्त्रीले गएको सेप्टेम्बरमा मनपरी सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौता नेपालको हित विपरित, नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने किसिमले बनाइएको छ,’ रावलले भनेका थिए, ‘पहिलेको सम्झौताभन्दा पनि खराब सम्झौता गरिएको छ । यस्तो काम वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्नुभएको छ ।’
नेकपाकै नेता लिलामणि पोखरेल पनि खतिवडामाथि यस्तै आरोप लगाउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर विवादित बनेका तिनै व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?’
