काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले २२ दिन अगाडि थालेको अनुगमनमा १ सय २३ वटा पसलहरुलाई कारबाही गरेको छ। अखाद्य वस्तु विक्री वितरण र मूल्य बढाएको भन्दै ती पसलहरुलाई कारबाही गरेको महानगरले बताएको छ।
निषेधाज्ञाको समयमा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको गुनासाहरु उपभोक्ताहरुबाट आएपछि महानगरले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको थियो।
महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले मंगलबा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अनुगमन गरिएका १२३ ठाउँमध्ये २६ वटा पसललाई आर्थिक जरिवाना गराइएको जानकारी गरायो। यसरी तिराइएको जरिवानाबाट १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जरिवाना पर्नेले कम्तीमा १ हजारदेखि बढीमा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तिरेका छन्।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिकी संयोजक एवं महानगरका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कोरोनाको समयमा जनताहरु दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि चिन्तित छन्। अर्कातिर चर्को मूल्य वृद्धिले समस्या पारेको छ। जनताका समस्यासँगै व्यापारीका समस्या पनि बुझेका छौं। प्रतिकुल समयमा पनि खाद्य बस्तुको आपूर्ति भएको छ। यो ठूलो कुरा हो। तर, यसकै नाममा कालोबजारी र ठगी गर्नुहुँदैन। महामारी छ भनेर जे पनि गर्ने छुट कसैलाई छैन।’
अहिले काठमाडौंको जनजीवनलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यहाँको जनजीवन सहज बनाउन सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दादेखि ब्यापारीहरुले मौकाको फाइदा उठाउनेभन्दा पनि सबैलाई सहज हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक रहेको महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए।
उनी भन्छन्, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काठमाडौंको तरकारी, फलफूल र माछामासुको बजार व्यवस्थापन गर्न महानगर सक्षम छ। यसका लागि वाणिज्य आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको सहयोग आवश्यक छ। हाम्रो नेतृत्वमा उहाँहरुको सहयोग भयो भने काठमाडौंको बजार अनुगमनमा एकद्वार प्रणाली विकास हुन्छ।’
अनुगमनको नेतृत्व गरिरहेका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘अनुगमन क्रममा पसलमा मूल्य सूची, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण, नापतौलको प्रमाण पत्र, लेवलमा खुलाउनुपर्ने विवरण, म्याद गुज्रिएका सामानको व्यवस्थापन, बिल लिनेदिने प्रत्रिया, खाद्य अनुज्ञा पत्र भए नभएको हेरिएको थियो। यसअघि दिइएका निर्देशनको पालना र तौलजस्ता विषय पनि हेरिएको थियो।’
यस क्रममा काठमाडौंका ठूला तरकारी बजारहरुमा कालीमाटी, बल्खु, नक्साल, तीनकुने, मनोहरा, माछापोखरी र कुलेश्वरको फलफुल पसल हेरिएको छ। उनी भन्छन्, ‘दाल, चामल र तेलका ठूला गोदामहरुमा कुलेश्वर, कोटेश्वर, बालाजु, बनस्थली, बत्तीसपुतली क्षेत्र हेरिएको छ। बजारमा खरिद बिक्रीको चक्र थाहा पाउन अनुगमन टोलीले खुद्रादेखि होलसेलसम्म पसलहरुलाई प्रतिनिधिमुलक रुपमा हेरिसकिएको छ।’
अनुगमन टोलीका सदस्य एवं उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बजार सुधार्न धेरै काम गर्नु पर्ने खाँचो रहेको बताएका छन्। बजार व्यवस्थामा कसुर गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना गराउने अधिकार महानगरलाई नभएकाले अहिले व्यापारमा भएको कसुरका आधारमा अनुगमन टोलीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कारबाहीका लागि लेखेर पठाउने गरेको उनले बताए। विभागले व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आर्थिक जरिवाना तिराउँदै आएको उनको भनाइ छ।
अनुगमनले कस्तो प्रभाव पारेको छ?
अनुगमन सुरु गरेबाट विभिन्न ठाउँहरुको पसलहरुले कारबाहीमा परिने डरले कतिपयले त्यस्तो सामानहरु बेच्न बन्द गरको अनुगमन टोलीका सदस्य एवं उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बताए।
उनले यो अनुगमनलाई निरन्तरता दियो भने दसैंको मौका छोपेर अखाध्य सामानहरुको ब्यापार गर्ने ब्यापारीहरु पनि अखाद्य सामानहरु नबेचने र कालाबजारी पनि कम हुने बताएका छन्।
अनुगनको क्रममा भेटिएका कालाबजारी गर्ने, समय अवधि सकिएको सामानहरु बेच्ने र भ्याट बिल नबानाई राजस्व छलि गर्ने अनैतिक तरिसकाले ब्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार वाणिज्य आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको हुने भएको कारण त्यस्ता गतल काम गर्ने ब्यापारीलाई बारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेमात्र महानगरले थालेको यो काम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
अनुगमन गर्न जाँदा कतिपय पसलहरुले नै सबै यस्तो अनुगमन भए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने गरेको उनले बताए। वितको वर्षहरुमा वाणिज्य आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले दसैंको बेला पारेर अनुगमन गर्ने गर्दथ्यो। यी संस्थाहरुले देश भरिका पसलहरुमा अनुगमन गर्ने गरेको थियो।
