काठमाडौं- अढाई वर्षदेखि टुंगिन नसकेको विवादलाई किनारा लगाउने गरी शुक्रबार अचानक प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामबारेको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भयो।
प्रदेश सरकारको प्रस्ताव-अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका तथा दाङको राप्ती र गरुडा गाउँपालिकाभित्र पर्नेगरी भालुवाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम लुम्बिनी राख्ने छ।
योसँगै प्रदेश राजधानीलाई लिएर विशेषगरी दाङ र रुपन्देहीबीच चलेको प्रतिष्ठाको लडाइँ भने अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ।
सम्भवतः सोमबार बस्ने प्रदेशसभाले यो विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने छ। सोमबार नभएको खण्डमा थप एक-दुईभन्दा बढी लम्बिने छैन।
कसरी आयो प्रस्ताव?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेताहरुमध्ये धेरै रहेको प्रदेश हो, प्रदेश ५। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेता यही प्रदेशका हुन्।
राजधानी दाङ कि बुटवल भन्नेमा नेकपाकै यी नेताहरु विभाजित थिए। महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलका लागि त यो विषय झनै प्रतिष्ठाको विषय थियो। किनकि उनीहरुले दुबैले प्रतिनिधिसभा चुनावको एजेन्डा आफ्नो ठाउँमा प्रदेश राजधानी ल्याइ छोड्ने बनाएका थिए।
महासचिव पौडेलले त बुटवलबाहेकका स्थानमा राजधानी तोकिए आन्दोलन चर्काउने सम्मको अभिव्यक्ति खुलमखुल्ला दिएका थिए। ‘प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाहेक अन्यत्र हुनै सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रदेश विभाजनविरुद्धको आन्दोलनजस्तै सडकमा मानवसागर उत्रिनेछ।’
उता शंकर पोखरेल पनि चुनावी कार्यक्रममा खुलेरै दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भनाइ राख्थे।
प्रदेश निर्धारण यताका अढाई वर्ष यस्तै निकै तानातानमा बितेको थियो। निकै कठिन बनेको विषयलाई नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मंगलबार भएको सहमतिले किनारा लगाइदियो। सबै वस्तुस्थितिलाई आँकलन गरेर ओली र प्रचण्डले मध्यमार्गी निर्णय लिए।
ओली प्रचण्डको निर्णयलाई विष्णु पौडेलले ‘क्रस’ गर्ने कुरै थिएन। र, आज अचानक त्यस्तो प्रस्ताव आयो। तर, राजधानी तोक्ने मामिलामा शंकर पोखरेलले बाजी मार्नु र विष्णु पौडेल चुप लाग्नुका अरु धेरै कारण छन्।
यस्ता छन् कारण,
भूगोलको संगम
शुक्रबार प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र एक हिसाबले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको संगम हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको राप्ती (देउखुरी) उपत्यका दाङ र अर्घाखाँची जिल्लाका नदी तटीय मैदानी क्षेत्र पर्दछ। यसले एकातिर तत्कालीन राप्ती र लुम्बिनीको मनोविज्ञान जोड्छ भने अर्कोतिर त्यही भएर जाने पूर्वपश्चिम राजमार्गले भेरीको मनोविज्ञान समेट्छ। यस्तो मिलेको ठाउँ प्रस्तावित हुँदा विष्णु पौडेलले विधरो गर्ने धेरै ठाँउ थिएन।
बाँके र बर्दियाको चेतानवी
पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई प्रदेशको नाम र राजधानी राख्ने निर्णय निकै सुझबुझ लागेको छ। ‘प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा अत्यन्त सुझबुझका साथ राम्रो निर्णय भएछ,’ फेसबुकमा सुवेदीले लेखेका छन्, ‘बाँके र बर्दियाले कर्णाली प्रदेशमा समाहित हुन चेतावनी समेत दिएको अवस्थामा सबैलाई पायक पर्ने स्थान देउखुरी क्षेत्र राजधानी र लुम्बिनी नाम। आशा छ प्रदेशसभाले अनुमोदन गर्नेछ।’
बुटवललाई राजधानी तोके कर्णाली प्रदेशमा मिसिने बाँके र बर्दियाको चेतावनी न ओली र प्रचण्डले नै बेवास्ता गर्न सक्थे न त विष्णु पौडेलहरु नै।
अपायक बुटवल
प्रदेश राजधानीका लागि बुटवल अपाएक हो धेरै जिल्लाका लागि। भेरीका बाँके र बर्दियाका लागि त बुटवल स्वीकार्य थिएन, किन भने यो निकै अपायक थियो। राप्तीका धेरै जिल्लाका लागि पनि अपायक नै थियो। अर्कोतिर बुटवल सीमावर्ती सहर हो। नजिकै सीमा भएको क्षेत्रलाई राजधानी तोक्न नहुने विज्ञहरुको सुझाव छँदै थियो।
यसअघि नै भरिभराउ भइसकेकाले प्रदेश राजधानीका लागि खुला क्षेत्र दाङमा जस्तो बुटवलमा थिएन। अर्कोतिर पहिले नै विकसित भइसकेको बुटवले प्रदेश राजधानीबन्दा पाउने कुरा पनि धेरै थिएन।
नाम
प्रदेशभित्रको लुम्बिनी देशभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चित क्षेत्र हो। भौगोलिकरुपमा नाम राख्दा लुम्बिनीभन्दा अर्को उपयुक्त कुनै नाम नै थिएन। गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बनी यो प्रदेशमा हुनु नै यो प्रदेशका लागि ठूलो वैभव पनि हो। त्यस्तैले कमसेकम नाममा आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त भएको छ भनेर चित्त बुझाउने बाटो पनि विष्णु पौडेलहरुलाई छ।
विरोधका स्वर पनि
आजको निर्णयपछि त्यस क्षेत्रका सांसदहरुसँग कुरा गर्दा थाहा लागेको विषय हो- विमति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको निर्णयविरुद्ध प्रदेश सांसदहरु खुलेर बोल्ने छैनन्। यद्यपि लुम्बनी क्षेत्रका सांसदहरुमा दाङलाई प्रदेश राजधानी तोकेकोमा थोरै बेखुसी रहेको पाइयो। पूरै राप्ती र भेरीका बाँके, बर्दिया भने यो निर्णयबाट खुसी देखिए।
एक हिसाबले केन्द्रबाटै ह्विप जारी भइसकेकाले सरकारको निर्णयविरुद्ध नेकपा सांसदहरु जाने छैनन्। नेकपा एक्लैको पनि प्रदेशमा दुई तिहाइ छ। प्रस्ताव सजिलै पारित हुने देखाउँछ। यद्यपी रुपन्देही क्षेत्रका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुले भने यसको विरोध गरेका छन्।
प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएलगत्तै कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले बुटवल, मणिग्राम र सैनामैनामा सडकमा उत्रिएर विरोध जनाए। कांग्रसेका भातृ संगठनहरु तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
रुपन्देही बाहेका कांग्रेस कार्यकर्ता र नेताहरु भने चुप छन्।
