काठमाडौं- प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामबारे सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रस्तावप्रति सत्तारुढ दलकै केही प्रदेश सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।
प्रदेश ५ को सरकारले शुक्रबार प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित भालुवाङमा निर्धारण गर्ने र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो।
सरकारको प्रस्तावमा पार्टीभित्र सहमति खोज्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ५ नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको बैठक शनिबार बस्यो। बिहान ८ बजेबाट सुरु भइ करिब ८ घण्टा चलेको बैठकमा केही सांसदले प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे।
रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमा उनीसहित कमला विश्वकर्मा, युवराज खनाल, तुल्सी चौधरी, विमला पन्थी, दीपा विक, कृष्ण न्यौपाने, थानकुमारी थापा, दधिराम न्यौपानेलगायत छन्। उनीहरु अधिकांश रुपन्देहीका हुन्।
यद्यपि संसदीय दलको बैठकले भने प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सांसद अम्मबहादुर डाँगीका अनुसार बैठकमा विशेषगरी पाल्पा, नवलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही र कपिलवस्तुका सांसदले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
तत्कालीन राप्ती क्षेत्रका सांसदले भने सरकारको प्रस्तावको स्वागत गरेका थिए। बाँके, बर्दिया, अर्घाखाँची र गुल्मीका सांसदले भने दाङमा राजधानी राख्ने निर्णयको विरोध गरेनन् तर संसदीय प्रक्रियाबारे केही विमती राखेका थिए। हठातरुपमा प्रस्ताव आएको उनीहरुको भनाइ थियो।
नेकपा संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकालले रुपन्देहीका सांसदले रुपन्देही हुनुपर्ने र कपिलवस्तुका सांसदले कपिलवस्तु हुनुपर्ने मत राखेको बताउँछन्। ‘बैठकमा रुपन्देहीबाट निर्वाचित भएका मान्यहरुले रुपन्देही राजधानी कायम हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्नुभयो,’ ढकालले भने, ‘उहाँहरुले आफ्नो फरक मत पनि दर्ज गर्नुभएको छ। कपिलवस्तुका मान्यहरुले राजधानी कपिलवस्तु हुनुपर्छ भनेर राख्नु भएको छ। पाल्पाका सांसदले पनि बुटवलमा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ।’
सांसदहरुका कुरा सुनेपछि मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले छलफलका क्रममा प्रस्तावको पक्ष-विपक्षमा विचार राखे पनि मतदान भने सबैले एउटै प्रस्तावमा गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सचेतक ढकालका अनुसार आजको बैठकले मतदानका बेला ह्विप जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
पार्टी निर्णय मान्ने
प्रदेश सभामा पेस गरिएको प्रस्तावप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका सांसदहरुले मतदानका बेला भने पार्टी निर्णयविरुद्ध नजाने बताएका छन्।
पार्टीभित्र आफ्नो फरक मत राखे पनि निर्वाचनका बेला पार्टी निर्णय मान्ने बताउँछन् ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने सांसदहरुमध्येका एक ददिराम न्यौपाने। ‘संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नि पाइन्छ। सदनमा पनि खुलमखुल्ला आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ। तर जब मतदानको प्रक्रिया जब सुरु हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै पार्टीको निर्णय लागू हुने हो। त्यो हामी मान्छौं।’
‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अर्की सांसद कमला विक पनि पार्टीभित्र आफ्ना असहमति राखे पनि पार्टी निर्णय भने मानेर जाने बताउँछिन्। ‘केही कुरामा चित्त नबुझेपछि हामीले संसदीय दलमा असहमति जनाउन सक्छौं, त्यहीअनुसार हामीले असहमति जनाएका हौं,’ उनको भनाइ छ, ‘हामी एउटा संसदीय अभ्यासमा दलको राजनीति गर्ने पार्टीका कार्यकर्ता हौं। असहमतिका कुरा हुन्छन्, पार्टीभित्र हामी लड्छौं। तर, पार्टीले गरेका निर्णयहरु हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो।’
सचेतक ढकाल पनि सांसदहरुले फरक मत दर्ज गरे पनि संसदमा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गर्छन्। ‘दलभित्र आफ्ना कुरा शालिनतापूर्वक राख्नु भएको छ, फरक मत दर्ज गर्नुभएको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर, सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा र मतदान गर्दाचाहिँ सरकारको पक्षबाट जुन प्रस्ताव पेस गरिएको छ, त्यसको पक्षमा निर्णय गर्न सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।’
कहिले हुन्छ मतदान?
शुक्रबार राजधानी र नामबारे प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेशसभा सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमबारबाटै उक्त प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
सचेतक ढकाल प्रस्तावलाई मतदानबाट टुंग्याउन दुई-तीन लाग्न सक्ने बताउँछन्। प्रदेश सभाको छलफलमा धेरैले भाग लिए मतदानको प्रक्रिया बुधबारसम्म लम्बिने चाँडै टुंगिने उनको भनाइ छ।
‘हामीले सोमबार, मंगलबार र बुधबार तीन दिन छलफल हुने अनुमान गरेका छौं,’ ढकाल भन्छन्, ‘सोमबारदेखि सुरु भएर मंगलबार पनि सकिनसक्छ। धेरै मान्यहरुले छलफलमा भाग लिनुभयो भने बुधबारसम्म पनि जानसक्छ।’
प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन नेकपालले भोलि सर्वदलीय बैठकसमेत आयोजना गर्ने भएको छ। ‘हामीले भोलि सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नेगरी सबैसँग कुराकानी गरिरहेका छौं,’ ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न, सहयोग गर्न हामी सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछौं।’
उता प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङ राख्ने प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गरेको छ। मुख्यगरी रुपन्देही कांग्रेसले प्रस्तावको विरोधमा विभिन्न आन्दोलन गरिरहेको छ। तत्कालीन राप्ती क्षेत्रका कांगेस सांसदहरुले भने प्रस्तावको स्वागत गरेका छन्। बाँके, बर्दिया, अर्घाखाँची र गुल्मीका कांग्रेस सांसदहरु मौन छन्।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका जम्मा १९ जना सांसद छन्। ६१ जना सांसद रहेको सत्तारुढ नेकपाको एक्लै दुई तिहाइ मत छ। प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ।
६ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी र १ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छैन।
