काठमाडौं- शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले कक्षा ११ र १२ मा ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी’लाई अनिवार्य विषयका रुपमा समावेश गरिनु सकारात्मक भएको बताएका छन्।
शिक्षा पत्रकार समाज र सामाजिक अध्ययन शिक्षक समाजले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी’ शिक्षाको महत्व विषयक छलफलमा माथेमाले सरकारले उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्दै नयाँ पुस्तालाई लोकतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता र समावेशीताको ज्ञानका लागि यस्ता विषयको अध्ययन गराइनु अत्यावश्यक भएको बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माथेमाले साधारण शिक्षा निरन्तरतामा आधारित हुने र सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीलाई अशल नागरिक र व्यापक सोचाइमा लान सक्ने उल्लेख गरे। ‘ठूला ठूला कम्पनी र कार्यालयले जनशक्ति खोज्दा सिकाइका रुपान्तरित क्षमतालाई पनि मापन गर्ने भएकाले समाज र आफ्नो परिवेशको अध्ययनविना नयाँ पुस्ता श्रम बजारमा उपयोगी हुन सक्दैन। शिक्षकहरुले यो विषय पढाउँदा घोकेरभन्दा व्यवहारिकरुपमा सिकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक शिक्षा अन्तर्क्रियात्मक हुनुपर्छ। विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषा वा नेपाली भाषामा खुलेर शिक्षकलाई सोध्ने र शिक्षकले जवाफ दिने हुनुपर्छ।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण र प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले यही शैक्षिकसत्रदेखि सबै प्रकारका विद्यालयले यसको कार्यान्वयन हुने बताए। उनले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालयीय पाठ्क्रमलाई पुनः संयोजित गरी कक्षा १० र ११ का पाठ्यक्रमका बीचमा देखिएको खाडल चिर्ने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिएको जनाए। निर्देशक भट्टराईले युनेस्कोको शिक्षाका लागि ल्याएका पाँच आधारसमेतलाई ध्यान दिएर सामाजिक मूल्य, देशभक्ति र राष्ट्रिय भावलाई विद्यार्थीमाझ बुझाउन यो पाठ्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरे। यो पाठ्यक्रम लागू भएपछि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, शिक्षाजस्ता अलग अलग संकायको मान्यता अन्त्य भई एकल पथीय आधारमा पठनपाठन हुनेछ। केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रमबारे चाँडै अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेछ। निजी क्षेत्रका सो तहका विद्यालय सञ्चालनकले गृहकार्य गरेरमात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका छन्।
सामाजिक अध्ययन शिक्षक समाजका अध्यक्ष डिल्लीराम शर्माले अशल नागरिक बनाउने एक मात्र विषय र क्षेत्र सामाजिक अध्ययन भएकाले विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए। सामाजिक अध्ययनका विज्ञ गोविन्द भण्डारीले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै पक्षबाट अन्योल र अवरोध देखिएमा सम्बन्धित नियकाले क्रशः स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
