काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले देशको राष्ट्रिय हित र विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको निर्विकल्प आयोजना भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले वर्षौदेखि चर्चामा रहेको बहुप्रतीक्षित निजगढ विमानस्थल निर्माणका बाँकी उल्झनका विषयलाई किनारा लगाउँदै निर्माणलाई गति दिइने दृढता व्यक्त गरे।
‘नागरिक उड्डयनको हालको अवस्था र कोभिड-१९ को प्रभाव सम्बन्ध’मा समितिलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय हितको बहुआयामिक विषयसँग जोडिएको संवेदनशील आयोजना भएकाले सरोकार पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा आयोजनालाई गतिशील बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।
पछिल्लो पटक निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको ज्युरिच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अन्तिम पटकको कबोल अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएको भनी समाचार आइरहेका सन्दर्भमा प्रष्ट पार्दै पर्यटनमन्त्रीले ज्युरिचको विकल्पमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा राखे।
उनले भने, ‘निजगढ विमानस्थल निर्विकल्प आयोजना भएकाले हामी (सरकार) यसलाई चाडो सुरुआत गरौँ भन्ने अडानमै छौं, ठूलो लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले प्रयत्न जारी छ, ज्युरिचलाई अन्तिम मौका दिएका छौं, ऊ नआए नयाँ ‘च्याप्टर’मा जान्छौं।’
चाँडै उपयुक्त ढाँचा निर्क्योल
विमानस्थल निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सरकारदेखि सरकार ‘जिटुजी’ ढाँचामा र त्यो पनि नभए सरकार आफैँ लगानी गरेर भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने दिशातिर छलफल अघि बढेको पर्यटनमन्त्रीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि एक हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रुख कटानका लागि अहिले रुख गणना भइरहेको र हालसम्म ६५ हजार भइसकेको छ। विमानस्थलमा मुआब्जा वितरणलगायत काम पनि धमाधम भइरहेको छ।
मन्त्री भट्टराईले महामारीकै बीच हवाई क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको काम निरन्तर भएको र हालः भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भई केही प्राविधिक काममात्रै बाँकी रहेकाले शीघ्र सञ्चालनयोग्य भएको उल्लेख गरे।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। मुलुकभर ५५ विमानस्थलमध्ये ३६ विमानस्थल कालोपत्रे भइसकेका छन्।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको उपयुक्त निर्णय
हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी दिइएको भनी उठेका जिज्ञासामा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निर्देशिका २०७२ को प्रावधानअनुरुप दिएको भए पनि संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे छिट्टै उपयुक्त निर्णय लिइने जानकारी दिए। प्राधिकरणले गत भदौ २८ गते हिमालयलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको अनुमति दिएकामा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले यही असोज ११ गते उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
कोभिड महामारीबाट सुरक्षित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान सङ्ख्या वृद्धि गरिएको र आन्तरिक उडान अक्टोबरका लागि साबिकको ५० प्रतिशत क्षमतामा उडान सञ्चालन गरिएको छ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय महत्वको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा भइरहेको विलम्बप्रति पर्यटन मन्त्रालय, प्राधिकरणलगायत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिका सदस्य माधवकुमार नेपालले देशको हितका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल निर्माणका सबै बाधाव्यवधानलाई किनारा लगाउँदै तदरुपताका साथ अघि बढ्न सुझाव दिए। वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको अहिलेको कार्य सुस्त गतिमा रहेको जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वनलगायत समस्यालाई उच्चतहबाटै समाधान गरेर आयोजना चाँडो अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद डा. भीमबहादुर रावलले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)लाई बेवास्ता गर्दै निजी कम्पनीले भूमिस्थ सेवा दिन लागिएको भन्ने विषय निकै संवेदनशील भएकाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न तथा निगम व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था हटाउन माग गरे।
सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट, मोहन बानियाँ र शेषचाँदकुमारी ताराले पर्यटन विकासका हिसाबले निजगढ विमानस्थल अपरिहार्य आयोजना भएकाले चाँडो निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे। सांसद पुष्पा भुसाल, रेणुका गुरुङ, नारदमुनि राना, सुजिता शाक्यलगायतले निगमको विद्यमान दुरवस्थालाई सुधार गरी राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले दुर्गम क्षेत्रको उडान सहजजीरण र निषेधित पर्यटकीय गन्तव्यमा सहजताको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताए।
