काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ‘पार्टीभित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न’ सफल भएको भन्दै २९ भदौमा अन्तरपार्टी निर्देशन- ५ जारी गर्यो।
सो अन्तरपार्टी निर्देशन २६ भदौको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयले पेस गरेको सहमतिको प्रस्ताव र त्यसमा छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा जारी भएको थियो।
अन्तरपार्टी निर्देशनमा सरकार र पार्टी सञ्चालनका विधिदेखि पार्टीले गर्ने राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनको समय सीमासमेत समावेश थियो। तर, नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहबाटै त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ।
भएन संस्थागत निर्णयको सुरुवात
सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई विधि, पद्दति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्दता नेकपाले अन्तर पार्टी निर्देशनमार्फत् पनि गरेको थियो।
त्यसमा भनिएको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन, विचार र विधिमा आधारित हुन्छ र सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणालीअन्तर्गत खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दृढ अठोट गर्दछ।’
साथै त्यसले ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’मा पनि जोड दिएको थियो।
तर, यसको उल्लंघन हुन धेरै समय नै लागेन। त्यसको उल्लंघन सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट भएको देखिएको छ। सरकारको तर्फबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले मनमौजी तरिकाले गरेर उल्लंघनको सुरुवात गरेका छन्।
पार्टीभित्र कुनै परामर्श समेत नगरी प्रम ओलीले १५ असोजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् अमेरिकाका लागि राजदूतमा निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई र बेलायतका लागि राजदूतमा निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बनाउने निर्णय गरे।
‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाहेकका व्यक्तिलाई यदि राजदूत नियुक्त गरिन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक नियुक्ति नै भन्ने परम्परा छ। खतिवडा र रेग्मी दुबै करिअर ‘डिप्लोम्याट’ थिएनन्। तर, उनीहरुको नियुक्तिका सम्बन्धमा पार्टीभित्र छलफलै नगरी ओलीले निर्णय लिइदिए।
४ र ६ असोजमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नीतिगत सुझाव दिएको थियो। तर, सो निर्णय बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सकेको छैन। बरु, यसै विषयमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच दिनहुँ छलफल हुने गरेको छ।
आएन एकताको खाका
६ असोजमा सकिएको सचिवालय बैठकले दुबै अध्यक्षलाई पार्टी एकता गर्न बाँकी विषयबारे विशेष खाका ल्याउन १० दिनको समय दिएको थियो। जसअनुसार १६ असोजसम्म अध्यक्षद्वयले विशेष खाका पेस गरिसकेको हुनुपर्ने हो। तर १८ असोजसम्म पनि त्यो काम गर्न सकेका छैनन्।
पार्टी एकता टुङ्ग्याउन र महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्न जारी भएको निर्देशनको भावनाअनुसार सचिवालय बैठकले दिएको निर्देशन अध्यक्षद्वयले समयमै पूरा नगरेपछि समय-सीमा तोकिएका अन्य धेरै काम प्रभावित हुनेछन्।
त्यस्तै, अन्तरपार्टी निर्देशनमा केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता-एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ती काम समयमा हुनेमा शंका छ।
विवरण अद्यावधिक पनि नसकिने
‘संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टीको संगठित सदस्ता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने,’ २९ भदौमा अध्यक्षद्वयद्वारा जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मङ्सिर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने, प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने।’
त्यसअनुसार नै संगठन विभागको २८ असोजमा बसेको बैठकले असोज मसान्तभित्र पार्टी सदस्यहरूको विवरण संकलन गर्ने, कात्तिक मसान्तभित्र अद्यावधिक गर्ने र मंसिर मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, एकातिर चाडपर्व यही समयमा पर्ने र अर्कोतिर पार्टीको पूर्ण एकीकरण नै नसकिएको अवस्थामा यी सबै काम कसरी सम्पन्न होलान् भन्ने आशंका छ।
केन्द्रीय सदस्य एवम् पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजाल यस विषयमा ‘युद्धस्तरमा काम भइरहेको’ बताउँछन्। उनी के पनि बताउँछन् भने असोज मसान्तभित्र पार्टी सदस्यहरूको विवरण संकलन गरिसक्ने भनिए पनि कतिपय काम तोकिएकै समयमा नहुन सक्छन्।
‘केही जिल्लाबाट विवरण आउँदै छ, केही जिल्लामा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘जे होस्, त्यस सम्बन्धी काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ। असोज महिनाभित्र कतिपय भइसक्ला, कतिपय नहोला। हाम्रो जोडचाहिँ तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने छ।’
अन्य तयारी पनि सुस्त
आउँदो चैत २५ देखि ३० सम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न १५-१७ कार्तिकका लागि नेकपाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने निर्णय स्थायी समिति बैठकद्वारा नै गरिसकेको छ।
अन्तरपार्टी निर्देशनमा उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य तोकिएको समयमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। बढ्दो कोरोना संक्रमणकाबीच ४ सयभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्नेमात्र होइन, बैठक अघि एकताका अरु काम पनि सम्पन्न हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
नेकपमा केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटव्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणको काम सकिनै बाँकी छ।
