काठमाडौं- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद् नआउने उपाय अवलम्बन गर्न तथा विपद्पछिका उद्धारका कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले विकाससम्बन्धी गतल नीतिले विपद्का घटना निम्त्याएको उल्लेख गरे। मुलुकमा बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङलगायतका घटनामा वर्षमा सरदर एक हजार व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै आवास, पूर्वाधार र बालीनाली गरी अर्बौंको क्षति हुँदै आएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप र विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहजताका लागि सरकारले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘औद्योगिक मुलुकले लिएको विकाससम्बन्धी गलत नीतिले पृथ्वीको तापक्रम बढन गई जलवायु परिवर्तनमा आएको असरको कारण अनेकौंखाले विपद्का घटना निम्त्याएको छ।’ प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए।
महिला तथा दलितमाथि हुने उत्पीडनका घटना न्युनीकरण गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘महिला सेलजस्तै प्रहरीमा दलित डेक्स बनाउने सोच अघि सारिएको छ, अघिल्ला वर्षको तुलनामा महिलामाथि हुने बलात्कार र घरेलु हिंसाका घटना कोभिड-१९ को लकडाउनपछि बढेको छ, यो चिन्ताको विषय हो।’
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले विकास भनेको सडकमात्र हो भन्ने बुझाइ र विनागुरुयोजना हतारोमा सडक बनाउने कार्यले पहिराका जोखिम निम्त्याएको सडक खन्ने कार्यलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाउन सुझाव दिए।
कोरोनाका कारण देखिएको असहज परिस्थितिमा कैदी व्यवस्थापनमा देखिएको चाप घटाउन, जोखिममा अग्रमोर्चामा काम गर्ने चिकित्सक र सुरक्षा फौजको मनोबल बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न तथा हिंसामा परेका महिलाको सहजरुपमा प्रहरीले उजुरी लिने व्यवस्था गर्न उनीहरुले गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरे।
जोखिमबस्ती स्थानान्तरणमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि गृहमन्त्रीमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले तीन तहका सरकारबीच समन्वयका साथ काम गर्न तथा प्रभाव र पहुँचका आधारमा आयोजना छान्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सुझाव दिए।
