काठमाडौं- प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रदेश सरकारले शुक्रबार पेस गरेको प्रस्तावलाई संसदीय कारबाहीमार्फत् अघि बढाउन सोमबार प्रदेशसभा बैठक बस्यो। तर, प्रदेशसभा बैठक ‘रणभूमि’मा परिणत भयो।
सोमबार बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट रहेर आन्दोलन चर्काइरहेको कांग्रेसले संसद्मा समेत हंगमा सिर्जना गर्यो। बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसदहरुले उभिएर विरोध गरे। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा धारणा राख्दै राजधानी दाङ तोक्नुका आधार र कारण मागे।
कनोडियाको धारणा सकिएलगत्तै कांग्रेस सांसद नाराबाजीमा उत्रिएपछि पहिलो बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरियो। आधा घण्टाभन्दा बेसी स्थन भएर पौने तीन बजेतिर पुनः सुचारु भएको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक भने ‘रणभूमि’मा परिण भयो।
विपक्षीको विरोधलाई सुनेर पहिलो बैठकमा केही सम्यमितरुपमा प्रस्तुत भएका सभामुख पूर्ण घर्ती दोस्रो बैठकमा भने अवरोध गरिरहेका विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढे। सायद विपक्षी कांग्रेसको विरोध रोकिँदैन भन्ने ठानेरै होला उनले अवरोधकाबीच पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रदेशको नाम र राजधानीबारेको प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गर्न समय दिए।
कांग्रेस सांसदहरूबाट फुत्किएर रोष्टम पुगेका मन्त्री केसीले नामाकरण लुम्बिनी र प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने प्रस्ताव छलफलका लागि पेसमात्रै के गरेका थिए, कांग्रेस सांसद आफ्नो बस्ने कुर्सी छेउ पुगेर कुर्सी उचालेर तोडफोडमा उत्रिए।
कुर्सी उचालेर सुरुमा तोडफोडमा उत्रिने कांगेस सांसद थिए, बसिउद्दिन खाँ। रुपन्देही ४ (ख)बाट निर्वाचित खाँले कुर्सी उचालेर टेबुलमा प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेस रूपन्देहीका सांसद अष्टभुजा पाठक र नवलपरासीका सांसद वैजनाथ कलवारले कुर्सी उचालेर तोडफोड गरेका थिए। पाठक रुपन्देही-४ (क)का सांसद हुन् भने कलवार नवलपरासी पश्चिम-२ (ख) का हुन्। कलवार यातायात व्यवसायी पनि हुन्।
भर्खरै अभ्यासमा गएको संघीयताप्रति यसै पनि धेरैले शंसयपूर्ण धारणा राख्छन्। त्यसमाथि प्रदेशसभामा संसदीय मर्यादाविपरितका काम हुँदा उल्टै संघीयताको साख गुम्न सक्छ। के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, यसप्रति गम्भीर हुने को कि?
एकातिर सभामुखले विपक्षीको विरोधकाबीच पनि सभा सञ्चालन गरेर असंसदीय व्यवहार देखाए भने त्यसको बदलमा तोडफोडमा उत्रिएर कांग्रेस सांसदले आफ्नो पुरानो लोकतान्त्रिक छबिलाई भुलिदिए। उनीहरुलाई विगतमा संसदीय व्यवस्थाप्रति खासै मोह नभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केसीले संसदीय परम्परा र कांग्रेसको विरासमत स्मरण गराउनुपर्ने अवस्था आयो। मन्त्री केसीले कांग्रेस सांसदलाई संसदमा तोडफोड गरेको भन्दै बिपीले गिज्याइरहेको बताए। संसदीय अभ्यासको नमूना कांग्रेसले प्रदेशसभामा तोडफोड गरेर देखाएको उनको भनाइ थियो।
विपक्षीलाई संसदीय मर्यादाको पाठ पढाएका मन्त्री केसी भने आफैँ असंसदीय हर्कतमा उत्रिए। केसीले विरोधमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई घिसारेर निकाल्न निर्देशनसमेत दिन भ्याए, जुन सभामुखको काम थियो।
आफूले बोलिरहेका बेला नाराबाजी र टेबुल ठटाइरहेका विपक्षी दलका सांसदलाई रोष्टमबाटै मर्यादापालकलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री केसीले भने, ‘हेल्लो, समातेर हालिदिनुस्। घिसारेर निकालिहाल्नुस्। निकालिहाल्नुस्।’
संसदीय अभ्यासमा सदनलाई सञ्चालन गर्ने र निर्देशित गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। सदन चलिरहेको अवस्थामा कुनै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद कसैलाई कुनै पनि विषयमा निर्देशन दिने अधिकार हुँदैन। तर, मन्त्री केसीले सभामुख घर्तीलाई ‘क्रस’ गर्दै विपक्षी सांसदलाई ‘घोक्रयाएर निकालिहाल्न’ आदेश दिए।
तोडफोडमा उत्रिरहेका विपक्षी सांसदलाई सभाबाट निकाल्ने महसुस सभाका नेता सभामुखले नगरिरहेका बेला केसीले त्यस्तो महसुस किन गरे?
प्रदेश सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएपछि सभामुखले कानुनमन्त्री केसीलाई सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन समय दिएका थिए। तर, कानुनमन्त्री केसीले रोष्टममा पुगेर सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिइकन विपक्षीले भन्दा झन चर्को स्वरमा भाषण गर्न भ्याए। विपक्षीको अक्षम्य गल्तीका बाबजुत पनि आफूलाई आवेग र आक्रोशमा उत्रिने छुट छैन भन्ने कुरा उनले बिर्सिए।
विपक्षी र मन्त्रीमात्रै होइन, सत्तारुढ दलका सांसदले पनि प्रदेशसभामा संसदीय मर्यादा भूले। विराधेकाबीच प्रदेशसभा सुरु भएपछि प्रमुख पतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभामा तोडफोड मच्चाएलगत्तै नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बोले। श्रेष्ठले दाङ राजधानी बनाउनुपर्ने कारण र प्रदेशसभाले बनाएको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। लोकतन्त्रमा राजधानीजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बोल्न नदिनु गतल भएको बताए।
सभामुखले ५ मिनेट समय दिएको र समय सकिएको भन्दै अर्का सांसदलाई समय दिए पनि श्रेष्ठले हात उठाइरहे। संसद सञ्चालान भइरहेका बेला कसैले हात उठाएर उभिनुको अर्थ ध्यानाकर्षण वा विरोध हो। संसदीय परम्परामा सामान्यतय सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारले संसदमा ल्याएको प्रस्तावलाई सघाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि संसद र सरकार फरक विषय हुन्। तर, श्रेष्ठ भने आफ्नो बोल्ने समय सकिएपछि पनि बोल्न खोजिरहे जुन संसदीय मर्यादामा पर्दैन। सभामुखले बस्न रुलिङ गर्दा पनि उनले त्यसको अटेरी गरेर उभिइरहे।
भर्खरै अभ्यासमा गएको संघीयताप्रति यसै पनि धेरैले शंसयपूर्ण धारणा राख्छन्। त्यसमाथि प्रदेशसभामा संसदीय मर्यादाविपरितका काम हुँदा उल्टै संघीयताको साख गुम्न सक्छ। के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, यसप्रति गम्भीर हुने पो हो कि?
