काठमाडौं- महानगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू हुने भएको छ। कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा सोमबार (१९ असोज) बसेको ५१औँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यो निर्णय अनुसार अब सबै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ८ सम्मका अध्ययनरत विद्यार्थीले अब नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ।
सोही व्यवस्थालाई टेकेर महानगरले पहिलोपटक यहाँको पहिचान र संस्कृतिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय भाषामै स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा एकदेखि आठसम्म लागू गर्न लागेको हो।
महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति, सीप, कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक स्वरूप, स्वास्थ्य र सरसफाइ, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपीजस्ता विषयबारे परिचित गराउने उद्देश्यले यस्तो पाठ्यक्रम तयार पारिएको कामपाले जनाएको छ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजना प्रक्रिया अघि बढाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ।
कामपाको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल सदस्यमा वडा १२ का अध्यक्ष विकास डङ्गोल, वडा ४ का अध्यक्ष मोहन विष्ट र शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत तथा सदस्य सचिवमा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।
उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लगानी बोर्डबाट अघि बढेको प्रक्रिया १ साउन २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३१औँ बैठकले विकासकर्तासँगको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि २४ फागुन २०७४ मा निजी क्षेत्रलाई उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिने लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रकोतर्फबाट नेपवेष्टकी अध्यक्ष सङ्गीता श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।
अन्तिम सम्झौताका लागि ट्रान्सफर स्टेशन प्राप्ति, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत केही विषयमा दुई पक्षबीचका केही सर्तमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । यो चरणमा लगानी बोर्डबाट फाइल महानगरमा आएको हो।
पशुपति क्षेत्रमा तीन वटा शवदाह उपकरणसहित एक गृह निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शवदाह गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च अनुदान दिने बैठकले निर्णय गरेको हो।
महानगरले कोभिड–१९ को परामर्श र विशेषज्ञ सेवाका लागि सङ्घीय सरकारबाट चिकित्सक पनि ल्याउन लागेको बैठकमा जानकारी गराइएको छ।
