काठमाडौं- बुटवलमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक (२०७४ माघ २१) बस्दै गर्दा संघीय सरकारले न्वारण गरिदिएको नाम थियो- प्रदेश ५।
त्यसको ३१ महिना, २९ दिन अर्थात ९ सय ६७ दिनपछि आफ्नो नामबाट ‘अंक ५’ हटाएर प्रदेश ५ ले आफ्नो नाम पाएको छ, लुम्बिनी।
मंगलबार प्रदेशसभाबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ र नाम लुम्बिनी भएको अन्तिम घोषणा गर्दै गर्दा प्रदेश सभामुख पूर्ण घर्तीले त्यसलाई पनि सम्झिए।
‘९६७ दिनपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सम्मानति सदनबाट आज पारित भएको छ, यसमा हामी सबैले गर्व गरौं,’ खुसीपूर्ण मुद्रामा घर्तीले भनेका थिए, ‘केही समय ढिला भए पनि परिपक्व निर्णय हामीले गरेका छौं। आजको निर्णय सदियौंसम्म सुनौंलो अक्षरले सजिनेछ। आजको दिनबाट हामी सबै ५ नम्बरलाई विदाइ गरे लुम्बिनी प्रदेशवासी भएका छौं। यसमा हामी सबैले गर्व गरौं।’
नामकरणमा खासै ठूलो समस्या नभए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषय त्यति सजिलो थिएन। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलको केन्द्र बुटवल र तत्कालीन राप्ती अञ्चलको केन्द्र दाङ दुबै प्रदेश राजधानीको दाबेदार थिए। त्यस्तै त्यस क्षेत्रका नेताले यसलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा र प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए। त्यसैले त आजको निर्णयमा पुग्न ९ सय ६७ दिन कुर्नुपर्यो।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको भालुबाङलाई स्थायी राजधानी र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रदेश सरकारको प्रस्तावलाई दुई तिहाइभन्दा बढी मतले अनुमोदन गर्यो।
प्रदेश राजधानी तोक्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेशसभामा रहेका ८७ मध्ये ८२ सांसदले मतदानमा सहभागी जनाएका थिए। जसमध्ये ६९ जनाले भालुबाङको पक्षमा मदतान गरेका थिए भने १३ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यस्तै नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको मतदानमा ८७ मध्ये ८३ सांसद सहभागी भए। जसमध्य ७९ जनाले पक्षमा मतदान गरे भने ४ जनाले विपक्षमा मत दिए।
आफूमाथि झुन्डिएको अंक ५ लाई सधाका निम्ती विदाइ गर्दा प्रदेशसभामा केही नमिठा दृश्यसमेत रेकर्ड हुन पुगे। गत शुक्रबार प्रदेश सरकारले एकाएक प्रदेशको राजधानी र नामसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि त्यस क्षेत्रमा तरङ्ग सिर्जना भयो।
प्रदेश राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा हुनुपर्ने अडानले के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबैदल भेगीय रुपमा ध्रुवीकृत हुन पुगे। यो विषयले प्रदेशसभामा तोडफोडको अवस्थासमेत निम्त्यायो। आफूहरुको विरोधकाबीच सभा सञ्चालन गरेर सरकारी प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसद सभाका टेबुल र कुर्सी तोडफोडमा उत्रिए।
स्थायी राजधानी दाङ राख्ने प्रस्तावले अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल सबैभन्दा धेरै तरङगित बन्न पुग्यो। रुपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा सडकमा आगो बालियो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेमाथि आक्रमणको प्रयास भयो।
भेगीय आधारमा यसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो। दाङमा राजधानी हुनुपर्ने नेकपा र कांग्रेस एकातिर भए भने बुटवल हुनुपर्ने मत राख्ने नेकपा र कांग्रेस सांसद अर्कातिर ध्रुवीकृत भए।
आफ्ना सांसदलाई प्रस्तावको पक्षमा एकढिक्का राख्न नेकपाले ह्विपको साहारा लिनुपर्यो भने कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गराउन पनि ह्विपकै साहारा लिनुपर्यो। यसले नेकपामा काम गरे पनि कांग्रेसमा भने गरेन।
नेकपाका विशेषगरी रुपन्देही क्षेत्रका सांसद सरकारले ल्याएको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट थिए। उनीहरु प्रदेशसभामा सरकारको प्रस्तावको विरोधमै उत्रिए। तर, मतदानका बेला पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लघंन गर्ने आँट भने गरेनन्। एक हिसाबले पार्टी अनुशासनको डोरीमा उनीहरु बाँधिए। उता कांग्रेसमा त्यो अनुसान देखिएन।
संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले संसदीय दल नबोलाई एकपक्षीय रुपमा ह्वीप जारी गरेकाले पनि होला, कपिलवस्तु पश्चिमका कांग्रेसका ५ सांसदले त्यसलाई उल्लघंन गरेर सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे।
अन्य प्रदेशमा जस्तै यो प्रदेशमा पनि राजधानी र नाम तोक्ने कुरामा केन्द्र नै हाबी भयो। लामो समय टुंगिन नसकेको यो विषय सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटा सहमतिमा पुगेपछि मात्रै सल्टिने अवस्था आयो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको पहलमा अध्यक्षद्वयहरु दाङलाई नै राजधानी बनाउने सहमतिमा पुगे। मुख्य नेताको ढाड्स पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेले प्रस्तावलाई अघि बढाए। केन्द्रबाटै एक हिसाबले पार्टी निर्णय ‘क्रस’ नर्गन अपिल पनि भयो।
नेकपाका प्रभावशाली नेताहरुमध्ये धेरै रहेको प्रदेश हो, प्रदेश ५। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेता यही प्रदेशका हुन्।
राजधानी दाङ कि बुटवल भन्नेमा नेकपाकै यी नेताहरु विभाजित थिए। महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि त यो विषय झनै प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो। किनकि उनीहरुले दुबैले गएको चुनावी एजेन्डा आफ्नै ठाउँमा प्रदेश राजधानी ल्याउने बनाएका थिए।
महासचिव पौडेलले त बुटवलबाहेकका स्थानमा राजधानी तोकिए आन्दोलन चर्काउनेसम्मको अभिव्यक्ति खुलमखुल्ला दिएका थिए। ‘प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाहेक अन्यत्र हुनै सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रदेश विभाजनविरुद्धको आन्दोलनजस्तै सडकमा मानवसागर उत्रिनेछ।’
उता पोखरेल पनि चुनावी कार्यक्रममा खुलेरै दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भनाइ राख्थे।
प्रदेश निर्धारण यताका अढाई वर्ष निकै तानातानमा बितेको थियो। निकै कठिन बनेको विषयलाई नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमतिले किनारा लगाइदियो। सबै वस्तुस्थितिलाई आँकलन गरेर ओली र प्रचण्डले मध्यमार्गी निर्णय लिए।
विष्णु पौडेलका लागि बुटवलमा प्रदेश राजधानी राख्ने विषय ठूलो प्रतिष्ठाको कुरा थियो। एउटै पार्टी र त्यसमाथि नेकपामा ओलीका दुवै प्रिय पात्र थिए। भेगीय राजनीतिका कारण पौडेल र पोखरेलबीच टक्कर थियो।
तर, ओली-प्रचण्डको निर्णयलाई विष्णु पौडेलले ‘क्रस’ गर्न सकेनन्। पार्टीमा प्रभावशाली भूमिकामा पौडेल भए पनि राजधानी तोक्ने मामिलामा पोखरेलले बाजी बाजी मारे। यद्यपि विष्णु पौडेल चुप लाग्नुका अरु धेरै कारण पनि थिए। त्यसमध्ये दाङ भौगोलिकरुपमा प्रदेशको मध्यविन्दुमा हुनु एक थियो।
जेहोस ठूलो तानातानबीच ५ नम्बर प्रदेशले आफ्नो पहिचान पाएको छ। दाङले राजधानी पाएको छ भने थोरै जिल्लामा संकुचत लुम्बिनी १२ वटा जिल्लामा फैलिएको छ। बुटवलले पनि यसमा आफ्नो जीत र खुसी देख्नुपर्छ।
