काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार नै मन्त्री मण्डल पुनर्गठनको साटो विस्तार गर्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तयार भएपनि मंगलबार (२० असोज) पनि मन्त्री मण्डल विस्तार हुन सकेन।
यसका लागि एक हप्ता यता अध्यक्षद्वयबीच दिनदिनै जसो बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल हुने गरेको थियो । छलफलका क्रममा हालका लागि रिक्त तीन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री थपेर मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने सहमति अध्यक्षद्वयबीच भएको थियो ।
सहमति अनुसार नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय, स्थायी समिति सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालय र जनार्दन शर्मालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । यस सम्बन्धी निर्णय मंगलबारको सचिवालय बैठकले गर्ने अपेक्षा थियो ।
तर, मंगलबारको बैठकमा मन्त्री मण्डल विस्तार र मन्त्री मण्डलमा जाने नयाँ सदस्यहरुको बारेमा कुनै छलफल नै भएन । त्यसको साटो अनसनरत डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गरी अनसन फिर्ता लिन लगाउने लगायतका विषयमा निर्णय गरेर बैठक टुङ्गियो ।
शर्मा होइन, शाहको छनोट
नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भागबण्डाका आधारमा मन्त्री मण्डल निर्माण र विस्तार हुँदै आएपनि पूर्व माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चाहना अनुसार मन्त्री छनोट गर्न खोजेपछि मन्त्री मण्डल विस्तार हुन नसकेको हो ।
रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मालाई लैजान खोजेका छन् । पटक पटक मन्त्री भइरहेपनि पार्टी एकतामा भूमिका खेलेका कारण प्रचण्डले शर्मालाई लैजान खोजेका हुन् ।
रिक्त रहेका तीनमध्ये अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय यसअघि एमालेको भागमा थिए । शहरी विकास मन्त्रालय चाहिँ तत्कालिन उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीको भागमा परेको थियो । तीन मध्ये एउटा मन्त्रालय पूर्व माओवादी पक्षलाई दिन ओली तयार थिए ।
पूर्व माओवादी पक्षका नेतालाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार भएपनि ओली मन्त्री बनाउने व्यक्ति चाहिँ आफूले रोज्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । अर्थात् मन्त्री चाहिँ पूर्व माओवादीले पाउँछन् । तर कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो तजविजमा हुनुपर्छ भन्ने ओलीको भनाई छ ।
‘अहिले खाली रहेका तीन वटा मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्दा पूर्व माओवादीका भागमा पर्ने अन्य मन्त्रालयमा पनि आफूले छनोट गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन दिनुपर्छ भन्ने ओलीको अडान छ’ स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण मन्त्री मण्डल विस्तार र पुनर्गठन हुन सकिरहेको छैन ।’
स्रोतका भनाईमा, तीनमध्ये एउटा मन्त्रालयमा ओलीले पूर्व माओवादी पक्षका शर्मालाई होइन, रौतहटबाट निर्वाचित प्रभु शाहलाई मन्त्री बनाउन खोजेका छन् । शाहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके रौतहटमा बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई काउन्टर दिन सकिने ओलीको विश्लेषण छ ।
‘पूर्व माओवादी पक्षका नेतालाई आफ्नो तजविज अनुसार मन्त्री बनाएर प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमालाई कमजोर बनाउने योजना ओलीको देखिन्छ’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘मन्त्री मण्डल पुनर्गठन र विस्तारलाई ओलीले फेरि आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेपछि प्रचण्ड र नेपाल झस्किएका छन् ।’
बल्लबल्ल सहमति, सजिलै मतान्तर
केही समययता ओली र प्रचण्डबीच मन्त्री मण्डल विस्तारमात्र गर्ने कि पुनर्गठन नै गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर थियो । प्रधानमन्त्री ओली खालि रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र अन्य एकाध मन्त्री हेरफेरको पक्षमा थिए भने प्रचण्ड मन्त्री मण्डल पुनर्गठन नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
अर्थात्, प्रचण्डको भनाई प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई परिवर्तन गरी नयाँ टिम बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । आवस्यकता अनुसार वर्तमान मन्त्री मण्डलकै एकाध सदस्यलाई पछि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उपाय उनले सुझाएका थिए ।
यो मतान्तर पनि पछिल्लो समय साँघुरिएको थियो । दशैँअघि खालि रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र दशैँपछि मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्ने सहमति अध्यक्षद्वयबीच बनेको थियो । त्यसक्रममा अहिले नियुक्त मन्त्रीलाई चैँ कायमै राख्ने सहमति बनेको थियो । यसो गर्दा ओली–प्रचण्ड दुबै ‘विन विन’ को स्थितिमा हुन्थे ।
सोही सहमति अनुसार नै महासचिव पौडेल, स्थायी समिति सदस्यद्वय पाण्डे र शर्मालाई रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति बनेको थियो । पौडेल ओली पक्षका, पाण्डे बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका र शर्मा प्रचण्ड पक्षका भएकाले अहिलेको विस्तार नेकपाभित्रको आन्तरिक समीकरण अनुकूल नै हुने ठानिएको थियो ।
तर, पूर्व माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा आफ्नो योजना अनुसार शाहलाई नियुक्त गर्न खोजेपछि प्रचण्ड र नेपाल दुबै झस्किए । र, सोही कारण मंगलबार हुने भनिएको मन्त्री मण्डल विस्तार पनि हुन सकेन । स्रोतका भनाईमा, मन्त्री बन्ने नामहरुका विषयमा नयाँ खिचलो सुरु भएकाले मन्त्री मण्डल विस्तार हुन फेरि केही समय लाग्न सक्छ ।
