काठमाडौं- अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा प्रहरीको बर्दी लगाएर चुरोट तानेको र प्रहरीलाई ‘डन्ठे’ सम्बोधन गरेका कारण र्यापर भिटेनलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसको करिब एक वर्षपछि बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिल्मकर्मी, म्युजिक भिडियो मेकर र टिकटकरलाई प्रहरीको पोशाक दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति निकालेको छ।
विज्ञप्तिमा प्रहरी पोशाकको प्रयोग गर्नुपूर्व प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित जनसम्पर्क तथा प्रचार–प्रसार इकाईमा पोशाकको प्रयोग गर्नुको प्रयोजन खुलाइ स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले स्वीकृति नलिई प्रयोग गरिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी छ।
यो स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नयाँ भने होइन। पोशाक प्रयोग गर्नुपूर्व प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने यो प्रावधानका कारण आफूहरूले दुःख पाइरहेको गुनासो फिल्मकर्मीहरूले धेरै अघिदेखि नै गर्दै आइरहेका हुन्।
त्यसोभए प्रहरीले अचानक पुरानै प्रावधान सम्झाएर विज्ञप्ति किन निकाल्यो त? प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतसँग यो जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘अहिले चलचित्र, टेलिचलचित्र, सर्ट मुभिज, प्र्यांक भिडियो, सांगीतिक भिडियो, टिकटक भिडियामा पोशाक धेरै दुरुपयोग गरेको देखियो, त्यसैले हामीले विज्ञप्तिमार्फत् सम्झाएका हौं।’
‘जस्तो, केही उदाहरण ?’
सिनियर प्रहरीले जुनियरलाई ‘तिमी’ वा ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गरेको छ भने ‘तपाईं’ लेखेर ल्याउनू भन्छ। फिल्म बनाइसकेपछि अन्त्यमा सेन्सर बोर्डले काँटछाँट गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै यसरी सुरुमै हाम्रो डायलगसहितको स्क्रिप्ट सेन्सर गर्नु त सिधै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो ।’
‘छन् धेरै। कतिले प्र्यांक भिडियो बनाएका छन्। डान्सिङ विथ स्टारमा ज्योती मगरले नाचेको भिडियो त देख्नुभएकै होला। यस्तो धेरै देखिएका कारण सचेत गराउनका लागि विज्ञप्ति निकालेका हौं।’
त्यसपछि प्रवक्ता कडायतलाई हामीले सोध्यौं, ‘प्रहरीलाई खराब देखाउनै नपाइने हो र ?’ जवाफमा उनले भने, ‘खराब हैन, विना स्वीकृति प्रहरीको पाेशाक दुरुपयोग गर्न पाइँदैन।’
यता प्रहरी विज्ञप्तीपछि फिल्मकर्मी आक्रोशित देखिएका छन्। फिल्म निर्देशक एवम् समीक्षक दीपेन्द्र लामाले नेपाल प्रहरीलाई पञ्चायतकालको मानसिकता कहिले त्याग्ने भन्ने प्रश्नसहित लेखेका छन्, ‘चलचित्र विकास बोर्डले के हेरेर बसेको छ? फिल्म, टेलिफिल्म, म्युजिक भिडियो, सर्ट फिल्ममा प्रहरी पात्र देखाउन अनुमति लिनु (पटकथा बुझाउनु) भन्दै प्रहरी डिपार्टमेन्टले उर्दी जारी गरेछ।’
फिल्म निर्देशक लामाको अनुभवमा स्वीकृतिका लागि प्रहरीकहाँ पुग्दा पनि फिल्मकर्मीले दुःख पाउने गरेका छन्। ‘प्रहरी पात्रले चोरी, जाली काम गरेको देखाइयो भने पटकथा सच्याएर ल्याउनू भन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यतिमात्र होइन सिनियर प्रहरीले जुनियरलाई ‘तिमी’ वा ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गरेको छ भने ‘तपाईं’ लेखेर ल्याउनू भन्छ। मैले ‘दुइ नम्बरी’ फिल्ममा त्यसै गर्नुप-यो। फिल्म बनाइसकेपछि अन्त्यमा सेन्सर बोर्डले काँटछाँट गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै यसरी सुरुमै हाम्रो डायलगसहितको स्क्रिप्ट सेन्सर गर्नु त सिधै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो।’
प्रहरीलाई प्रश्न गर्दै उनी थप भन्छन्, ‘आदरणीय प्रहरी हाकिमहरू! आफ्नो डिपार्टमेन्टका अफिसरहरूलाई तमिज सिकाउनुस्, घुस नखान, बलात्कार नगर्न, हत्या नगर्न सिकाउनुस् । फिल्मकर्मीलाई फिल्म बनाउन दिनुस्, फिल्मकर्मीको विवेकलाई पनि सम्मान गर्नुस्।’
लामाको गुनासोलाई उद्दत गर्दै हामीले प्रहरी प्रवक्ता कडायतलाई सोध्यौं, ‘स्वीकृति लिन आउँदा पनि फिल्मकर्मीलाई दुःख दिनुहुन्छ रे ?’
जवाफमा उनले भने, ‘कुन फिल्मकर्मीले दुःख पायो थाहा भएन। तर, प्रहरीको क्रियाकलापमा आँच नआउने खालको स्क्रिप्ट छ भने हामीले दिएका छौं। एउटा बोर्ड छ, त्यो बोर्डले स्क्रिप्ट हेरेर सिफारिस गर्ने हो। प्रहरीको गाडी, युनिफर्म प्रयोग गरेका फिल्म त थुप्रै छन् नि, छैनन् र?’
एकद्वार प्रणाली नहुँदा समस्या
फिल्मकर्मीले फिल्म निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। बोर्डमा कथासार बुझाएर अनुमति पाएपछि मात्रै फिल्म निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, फिल्म निर्माणमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा फिल्मकर्मीले पहिल्यैदेखि अनेक सरकारी निकायमा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ।
त्यहीकारण प्रहरीले पटकपटक विज्ञप्ति निकालेर फिल्मकर्मीलाई चेतावनी दिनुमा फिल्म निर्देशकहरू चलचित्र विकास बोर्डको कमजोरी देख्छन्। ‘चलचित्रकर्मीले चलचित्र विकास बोर्डमा आफ्नो फिल्म दर्ता गरिसकेपछि चलचित्रका लागि आवश्यक पर्ने कामहरू गर्न पाउनुपर्ने हो,’ फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, ‘किनभने बोर्ड आफैंमा सरकारी निकाय हो। तर, बोर्डमा अनुमति लिइसकेपछि पनि अनेकतिर अनुमति लिनुपर्ने जुन बाध्यकारी नियम छ, त्यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डले पहल गर्नुपर्ने हो। तर, खोइ किन हो गरेको पाइँदैन।’
प्रहरीले सर्वसाधारणलाई पोशाकको दुरुपयोग नगर्न अनुरोध गर्न पाउँछ तर कारवाहीकै चेतावनी दिनु अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्छन्, पण्डित । ‘त्यसैले पछिल्लो विज्ञप्ति नेपाल प्रहरीले चलचित्र विकास बोर्डको गालामा हानेको एक थप्पड हो,’ उनले भने, ‘थप्पड हान्दै उसले बोर्डलाई सम्झाएको हो, तिमीहरूले चलचित्रको जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि शक्ति हामीसँग छ, त्यसैले चलचित्रमा हामीलाई देखाउँदा हाम्रो अनुमति लिनैपर्छ।’
निर्देशक पण्डितको आक्रोश यतिमै रोकिँदैन। आफूले फिल्म ‘बधशाला’ मा नेपाली सेनाको कथा भन्दा खेपेको दुःख सम्झिदै भन्छन्, ‘मेरो यही फिल्मपछि सेनाले बर्दी प्रयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्ने नियम नै लिएर आयो। त्यसपछि प्रहरी पनि तात्यो । तर, यसरी सिर्जनात्मक स्रष्टालाई अंकुश लगाउँदा पनि चलचित्र विकास बोर्ड चुप छ। विकास बोर्डको यो मौनता फिल्मकर्मीका लागि खतरनाक कुरा हो।’
यता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भने आफूहरू मौन नबसेको बताउँछन्। ‘फिल्मकर्मीको यो समस्यलाई मध्यनजर गर्दै एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनलाई हामीले समिती नै गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले एकद्वार प्रणाली नहुँदा प्रहरीमा मात्रै होइन, पुरातत्त्व विभाग, हिमाल अनेकतिर सुटिङ गर्न जाँदा पनि अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले हामी समिति नै बनाएर यसको निकासमा लागेका हौं। सायद एक–डेढ महिनाभित्र यो समस्या समाधान हुनसक्छ।’
