काठमाडौं- चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा.गोविन्द केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बुधबार सम्पादक र पूर्व सम्पादकहरूको विज्ञप्ति आयो । तर, विवादित भयो।
डा.केसीको अनशन २४औं दिनमा पुगेका बेला २२ सम्पादकले ‘अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्ने’ भन्दै निकालेको विज्ञप्ति पत्रकारबाटै आलोचित भयो । डा. केसीका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गर्दा उता हप्ता दिनभन्दा बढी समयदेखि रिले अनशनमा रहेका पीडित पत्रकारहरूबारे नबोलेको भन्नेमा सञ्चारकर्मीहरूको आक्रोश छ ।
सम्पादकहरूको विज्ञप्तिप्रति आक्रोशपूर्ण टिप्पणीको प्रतिनिधित्व पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काको यो ‘स्टाटस’ले गर्छ । सम्पादकले राजनीति गरेको उनको अरोप छ । ‘सम्पादक?! हरूको राजनीति, आफैंले काम लगाएका पत्रकारहरू महिनौंदेखि तलब नपाएर भोकै छन्, एक शब्द बोल्दैनन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हस्ताक्षरबिनाको यो विज्ञप्तिमा त्यसबारे कतै एक शब्द छैन। सरकारी वार्ता टोली बनेलगत्तै यो खोस्टो फ्याँकेछन् बजारमा, लाज मर्दाे !’
कोभिड–१९कै बीच सम्पादकीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका पत्रकार केपी ढुंगानाले नरम तर व्यंग्यात्मक रुपमा आन्दोलनरत पत्रकारहरूको पक्षमा पनि सम्पादकहरू बोल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ट्वीटरमा उनले खलेका छन्, ‘पढ्न चाहेको अपील : आन्दोलनरत पत्रकारहरूसँग तत्काल वार्ता थाल्न सम्पादकहरूको अपील।’
डा. केसीको पक्षमा सम्पादकहरूले ऐक्यबद्धता जनाउनु जायज ठान्ने ढुंगाना आन्दोलित पत्रकारका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तर, अहिले मिडिया क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या छ, त्योबारे उहाँहरूको धारणा के हो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘समस्यामा परेका साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ, उहाँहरूको विषयमा सम्पादकहरूले बोल्ने कि नबोल्ने ? कोभिडको बहाना बनाएर जसलाई गैरकानुनी रुपमा निस्काशन गरिएको छ, तलब घटाइएको छ, उनीहरूले कानुनी राज्यको माग गरिहेको हो । ती पत्रकारहरूले गरेको जुन आन्दोलन छ, त्यो सम्पादकहरूका लागि पनि हो । पत्रकारले हाम्रो पेसागत सुरक्षा होस् भन्नुको अर्थ सम्पादककै पक्षमा पनि आन्दोलन हो ।’
पत्रकारबारे किन मौन ?
१९औं पटक बसिरकेका डा.केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सम्पादकहरूले विज्ञप्ति निकालेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि १५औं अनशनमा पनि सम्पादकहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
डा. केसीको अनशनबाहेक मिडिया काउन्सिल विधेयक र ‘दि काठमाण्डू पोष्ट’मा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर चिनियाँ दूतावासले दिएको चेतावनीप्रति सम्पादकहरूले विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
अन्य विषयमा तारन्तार बोलिरहने सम्पादकहरू आफ्नै क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारले भोगेको समस्याप्रति किन नबोलेका होलान् भन्ने जिज्ञासा धेरैले राखेका छन् ।
विज्ञप्ति निकाल्ने मध्येका एक (खोज पत्रकारिता केन्द्र)सम्पादक शिव गाउँले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा कुनै समस्या नरहेको भन्दै जहाँ समस्या हो त्यहीँ भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो श्रम सम्बन्धको कुरा हो, व्यवस्थापन र पत्रकारहरूबीचको,’ गाउँलेको तर्क छ, ‘जसलाई जवाफदेही बनाउने हो त्यसलाई भन्नुपर्यो । गोलमोटलमा भनेर भएन । जसले श्रमजीवी पत्रकारको सेवा र सर्त पालन गरेका छैनन्, उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
अर्का एक सम्पादकको पनि गाउँलेको जस्तै भनाइ छ । आफ्नो मिडिया हाउसमा कुनै समस्या नभएको भन्दै अरूबारे बोल्न आचारसंहिताले पनि नदिने उनी बताउँछन् । ‘बेरोजगार भएको, अनशन बसेको अरू–अरू पत्रिकामै हो,’ उनी आक्रामक शैलीमा भन्छन्, ‘पत्रिका (अरू मिडिया हाउस)बारे टिप्पणी गर्न आचार संहिताका कारण पनि मिल्दैन । मेरो संस्थामा तलब नदिएर कसैलाई निकालेको छ भने म बोल्छु । तर, कुनै रामबहादुर, श्यामबहादुरले हरिबहादुरलाई तलब दिएको छैन भने म किन बोल्नुपर्यो ? तपाईं त्यति कुरा बुझ्नुहुन्न पत्रकार भएर ?’
आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल ठूला मिडियमा ‘सिन्डिकेट’ रहेको संकेत गर्दै एकअर्काविरुद्धका समाचारलाई कतै पनि ठाउँ नदिने गरी अघोषित सम्झौता भएको र त्यसमा प्रमुख भूमिका मिडिया सोसाइटीले खेलेको बताउँछन् ।
‘यो जम्मै किन बिग्रको हो भने मिडियाविरुद्ध बोल्न मञ्च पाइँदैन,’ खरेल भन्छन्, ‘ठूलो मिडिया हाउस एकअर्काविरुद्ध आएका समाचार नदिने भनेर मिलेका छन् । जस्तै मिडिया सोसाइटी छ । त्यहाँ सल्लाह गरेर उनीहरूले एकअर्का विरुद्धका समाचारलाई स्पेस दिँदैनन् ।’
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल व्यवस्थापनसँग मिलेर सम्पादकहरू बोल्न हिच्चकिचाएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘पत्रकारहरूको मुद्दाचाहिँ गम्भीर विषय हो,’ नेपाल भन्छन्, ‘उनीहरूको मुद्दामा सम्पादक साथीहरूले रुचि लिनुपर्ने हो । तर, जहिले पनि सम्पादक व्यवस्थापकको एउटा अंग हुन्छ । त्यसै कारणले उहाँहरू हिच्चकिचाउनु भएको हुनसक्छ ।’ तर श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा बोल्दा सम्पादकहरूकै हैसियत बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकारको समर्थनमा बोल्दा उहाँहरूको हैसियत बढ्ने हो, प्रतिष्ठा बढ्ने हो, मान बढ्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने श्रमजीवी पत्रकार नभई सम्पादक पनि पूर्ण हुँदैन । त्यसैले बोल्नुपर्ने र आफ्नो व्यवस्थापनलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितप्रति सचेत हुन सल्लाह दिनुपर्ने हो ।’
पत्रकारको समस्यालाई मिडिया हाउसको आन्तरिक कुरा भएको भन्दै सम्पादकहरू बोल्न पन्छिए पनि पत्रकार ढुंगाना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भने फरक भएको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने बोल्छन्,’ उदारण दिँदै उनी भन्छन्, ‘बिबिसीको ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरिरहेको छ । बिबिसीले आन्दोलनको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको देखिन्छ । आफ्नै मिडियामा आन्दोलन भइरहेको हुन्छ तर हाम्रै हकहितका लागि हो भनेर उनीहरू समाचार बनाउँछन् ।’
१२ वटा मिडिया हाउसमा कार्यरत पत्रकारहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानी, अनावश्यक सरुवा र निष्काशन फिर्ता लिनुपर्ने, ६ महिना काम गरेकालाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने, श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू नगर्ने मिडिया हाउसलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर १५ असोजदेखि आन्दोलन थालेका छन् । पाँच दिने रिले अनशनपछि पनि उनीहरूले मिडिया हाउस घेराउ पनि गरिरहेका छन् । २१ गते अन्नपूर्ण पोस्ट र कान्तिपुर टेलिभिजनमा एक घण्टा घेराउ गरे । बिहीबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र कारोबार दैनिक घेराउ गरेका छन् । उनीहरूका अन्य कार्यक्रम बाँकी नै छन् ।
आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कर्ण आफूहरूको आन्दोलन स्पष्ट रहेको बताउँछन् । ‘सम्पादकहरू किन बोल्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरूले जान्ने कुरा हो,’ कर्ण भन्छन्, ‘तर, हाम्रो आन्दोलन एकदम स्पष्ट छ, कुनै छद्म आन्दोलन होइन । सरकारले तोकेको सेवा सुविधा देऊ भन्ने मात्रै हो ।’
अभियन्ता सम्पादक
प्राध्यापक खरेल सम्पादकहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु ‘एक्टिभिजम’ भएको बताउँछन् । एक्टिभिजम हुने बित्तिकै व्यावसायिकता हराउने उनको भनाइ छ। ‘यसलाई वाक स्वतन्त्रता पनि भन्न मिल्ला तर व्यावसायिक पत्रकारितका रुपमाचाहिँ अमिल्दै देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पत्रकार एक्टिभिस्ट हुने कि नहुने भन्नेमा चर्चा संसारभरि छ । तर, अधिकांश नाम चलेका अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारका पत्रकारहरू यसरी संलग्न हुँदैनन् ।’
विज्ञिप्त निकाल्नुको साटो सम्पादकीय आह्वान गरेर डा. केसीको अनशनप्रति समर्थन गर्न सकिने खरेलको भनाइ छ । ‘उनीहरूले सम्पादकीयमार्फत् आह्वान गरेर यसमा हामी सबै पत्रकारले एकजुट भएर समर्थन गरौं भनेर लेखेहुन्छ । आह्वान गरेर लेख लेखे हुन्छ । यो व्यावसायिकताको परिचय हो ।’
अभियन्ता बन्दा ‘बायस्ड’ हुने खतरा रहने उनको भनाइ छ । ‘एक्टिभिस्ट हो भने ‘बायस्ड’ हुन्छ भन्ने छ । जस्तो न्यायाधीशलाई पनि नातेदारको मुद्दा नलिनु भनिएको हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षको पनि उसले मुद्दा छिनोफाने गर्न सक्ने तर आफ्नो मान्छे परेका बेला निष्पक्ष हुन नसक्ने रहेछ नि त । शंका हुँदो रहेछ नि त !’
नेपाल भने यसलाई अभियान नभनेर आवश्यकताको उपज भएको ठान्छन् । ‘एक्टिभिजम नै त यसलाई नभनौं,’ उनी भन्छन्, ‘पत्रकारहरूले नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरेर गोविन्द केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु आवश्यक थियो । संस्थागत रुपले पत्रकार महासंघले पनि यसमा ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्ने थियो ।’
गाउँले भने ‘एडिटोरियल कन्टेन्ट’ले मात्रै नपुगेर विज्ञप्ति निकाल्नु परेको तर्क गर्छन् । ‘हामीले भन्न खोजेको सभ्य समाजमा एकजना अनशनकारीको मृत्युको अपेक्षा र मृत्युको बन्दना गरिँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘सम्पादकहरूले त्यतिमा सजग गराएका मात्रै हुन् । ‘एडिटोरियल कन्टेन्ट’ भित्रबाट मात्रै भनेर भएन । हाम्रोतर्फबाट सामूहिक रुपमा पनि भन्नुप यो भनेर सम्पादकले भनेका हुन् ।’
पत्रकार ढुंगाना भने सामाजिक हितमा ऐक्यबद्धता जनाएको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । कारण, समाजिक हित हो, सबैको हित हो भने त्यो विषयमा ऐक्यबद्धता जनाएको कुरालाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।
