काठमाडौँ- विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एशियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो असर परेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको अवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ मा मात्रै ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक अपडेट अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशियामा यस वर्ष हालसम्मकै सुक्ष्म मन्दीमा डुबेका छ। जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् भने लाखौं दक्षिण एशियाली नागरिक चरम गरिबीमा धकेलिँदै गएको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक सङ्कुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने आकलनसहित यो प्रतिवेदनले दक्षिण एशियाभरि अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ। अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा समेटिएका मानिसलाई सबैभन्दा बढी गम्भीर असर पर्ने तथा उनीहरु चरम गरिबीमा धकेलिन सक्ने सम्भावना रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले जानकारी दिए। उनले त्यस्ता वर्गलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीसहिको सहयोग गर्नका लागि शीघ्र कार्य आवश्यक रहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिँदै द्रूतगतिमा पुर्नलाभ प्राप्त गर्न लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नेपालको अनौपचारिक व्यवसायमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरु पर्ने र ती उद्यमहरुमध्ये अधिकांश श्रमजीविको कमाईको मुख्य स्रोत रहेको बैंकको ठहर छ।
बैंकले विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव स्रोत विकास गर्न, व्यवसायलाई सघाउन र आर्थिक क्रियाकलपालाई गति दिन १५ महिनासम्मका लागि १०० भन्दा धेरै देशमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रुपमा एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम प्रवाह गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
