काठमाडौं- प्रदेशसभाको बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संकटमा परेका छन्। पूर्वमाओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्व समूहकै तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्व माओवादी तर्फका तीन सांसदहरु क्रमश: प्रदेश सभामा उपसभामुख निर्वाचित पुष्पा घर्तीमगर, धर्मराज रेग्मी र अमर विष्ट छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाँकी सांसदहरु भने पूर्वएमालेका हुन्। उनीहरुले प्रदेश सभामा नभई पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ३३ सदस्य छन्। यसमध्ये १८ जनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री संकटमा परेका छन्। अझ पूर्वमाओवादीकै सांसदहरु पनि उनको विपक्षमा उभिएपछि उनलाई अप्ठेरो परेको छ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनलगत्तै तत्कालिन एमालेको बहुमत भएकाले आफू मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने दावी नेता यामलाल कँडेलले गरेका थिए। तर, तत्कालिन माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो।
शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने गरी कँडेलले उतिबेलै मुख्यमन्त्री पदमा उम्मेदवारी समेत दर्ता गराएका थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिएपनि उतिबेलैदेखि उनी शाहीलाई विस्तापित गर्दै मुख्यमन्त्री बन्न प्रयासरत थिए।
‘मुख्यमन्त्री शाहीको कामकार्वाही प्रभावकारी देखिएन, त्यसैले हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ’ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजङ शाहले भने, ‘के गर्ने भन्ने कुरा अव संसदीय दलले नै छिनोफानो गर्छ।’
नेकपा प्रदेशसभा सदस्य सीताकुमारी नेपालीले पनि संसदीय दलमा मात्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको बताइन्। ‘प्रदेशसभामा होइन, संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो’ उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री बन्न आफूले पनि पालो पाउनुपर्छ भन्ने साथीहरुले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको होला।’
