काठमाडौं- काठमाडौंका सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार/कर्मचारीले आइतबार सूचना प्रसारण विभागमा लाल्टीन बालेर एक घण्टा धर्ना दिएका छन्।
कोरोना संक्रमणको बहानामा निकालिएपछि संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनरत पत्रकार/कर्मचारीले उपलब्ध कानुन पनि सरकारले प्रयोग नगरेको बताउँदै विभागअगाडि लाल्टीन बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
सञ्चारगृहबाट पीडित उनीहरूले नेपालमा नियम कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार हराएको संकेत गर्दै ‘सरकार खोइ कता छ?’ भन्दै सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कोरोनाको बहानामा निकालिएका श्रमजीवीहरूको पुनर्बहालीलगायतका माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ र संघर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सञ्चारकर्मीका माग र आवाजलाई अत्यन्तै बेवास्ता गरिएको बताए। उनले यो अत्यन्तै खेदजनक रहेको भन्दै निन्दा व्यक्त गरे।
महासचिव विष्टले नयाँ ढंगको थप दबाब आवश्यक रहेको बताए। उनले श्रमशोषण गर्ने सञ्चारगृह र यसका अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग लगायतमा पत्राचार गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए।
सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार/कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कर्णले आफूहरूको संघर्ष कुनै एक मिडिया सञ्चालकविरुद्ध नभई समग्र सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीको हकहितको लागि भएको स्पष्ट पारे।
सञ्चारगृहका पत्रकार/कर्मचारीको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर समाधान गर्नुपर्नेमा कर्णले जोड दिए।
हालः कोरोना संकटको निहुँ पारेर विभिन्न सञ्चारगृहले श्रम शोषण गर्ने, जबरजस्ती निष्काशन गर्ने, ५/६ महिनासम्म तलब नदिने र तलब माग्ने सञ्चारकर्मीलाई कोरोना महामारीका वेला विकट स्थानमा सरुवा गरेका छन्। कतियप सञ्चारगृहले श्रमजीवीलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएको पाइएको छ।
ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवीबाट उठाएको कर समेत सरकारलाई नबुझाई कर छली समेत गरेको खुलासा भएको छ। श्रमजीवीले आफूले बुझाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहका व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। अधिकांश सञ्चारगृहले त्यस्तो करोडौँ रुपैयाँ सरकारलाई नबुझाएको स्पष्ट भएको छ।
असोज १५ गतेदेखि पीडित श्रमजीवीले नयाँ बानेश्वरमा पाँचदिने रिले अनशन गरेका थिए। त्यसलगत्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, कान्तिपुर टिभी, थापाथलीस्थित कान्तिपुर मीडिया ग्रुप, कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिक र नेपाल आज अनलाइनका कार्यालय घेराउ गरेका थिए।
आन्दोलनलाई विश्व ट्रेड युनियन महासघंको समर्थन
विश्व ट्रेड युनियन महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सञ्चारक्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीलाई कोरोना महामारीको वेला निष्काशन गर्ने र पाकेको तलब सुविधा रकम पनि लामो समयदेखि नदिनु व्यवस्थापनको घोर अमानवीय कार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “विश्वव्यापी कोभिड १९ को महामारीको बेला झण्डै ३०० जना नेपालका श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गरेको, लामो समयदेखि पारिश्रमिक नदिएको, सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश सञ्चारगृहको व्यवस्थापनले लागू नगरेको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था सञ्चारगृहमा लागू नभएको आदि विषय सहितका माग राखी नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरूले राखेका रिले अनशन, धर्ना जस्ता संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन भएको सन्दर्भमा विश्व ट्रेड यूनियन महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ।”
विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ ३ अक्टोबर १९४५ मा स्थापना भएको विश्वका १३० देशका १० करोड ५ लाख प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर श्रमिकहरूको अन्तरराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन हो।
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ, समन्वय समिति नेपालका तर्फबाट प्रेमल खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ समन्वय समिति नेपाल, श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र सरकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट अविलम्ब पहल गरी सम्बन्धित सञ्चार गृह व्यवस्थापन र आन्दोलनरत पत्रकारहरूबीच वार्ता गराई समस्या समाधान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ।’
