काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको खबरले राजधानीलाई समेत हल्लाइदिएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीविरुद्ध आइतबार नेकपाकै ३३ जना सांसदमध्ये १८ जनाले दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु काठमाडौंका लागि अनपेक्षित खबर थियो।
तर, शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न हस्ताक्षर गर्ने तीन पूर्व माओवादी समूहका सांसदहरुमध्ये एक ठम्मरबहादुर बिष्ट भने यसलाई अपेक्षित नै ठान्छन्। ‘सरकार गठन भएको तीन वर्ष हुन लाग्यो, सरकारको राम्रोसँग समीक्षा गरौं भनेर हो,’ बिष्ट भन्छन्, ‘यसबारे तीन वर्षसम्म लगातार कुरा गर्दा पनि उहाँहरुले कुनै निकास नदिएपछि यो त हुनु नै थियो।’
प्रदेश सांसदले नै ‘यो त हुनु नै थियो’ भन्नुको अर्थ शाहीलाई सरकाबाट च्युत गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै छलफल र पहल भएको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिन भएन। यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरुमध्ये कसैले पनि स्पष्ट शब्दमा यो मुख्यमन्त्री हटाउनलाई हो भनेर भनेका छैनन्।
यो पनि पढ्नुस् : पूर्वएमालेलाई पूर्वमाओवादीले साथ दिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही संकटमा
कँडेलको सत्तापलट?
तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा स्थापित नेताहरुबीच नै तिब्र प्रतिष्पर्धा थियो।
हालका मुख्यमन्त्री शाही, पूर्वसञ्चार राज्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता तप्तबहादुर विष्ट तथा पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित आ-आफ्नो गृह जिल्लाबाट प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका थिए।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस निकै पछि पर्ने ठानिएकाले मुख्य प्रतिस्पर्धीचाहिँ सत्तारुढ दलभित्रै थिए। वाम गठबन्धन बनाएर चुनाल लडेका तत्कालीन माओवादीका नेता शाही र तत्कालीन एमाले नेता कँडेल मुख्यमन्त्रीका मुख्य दावेदार थिए।
उनीहरुका अतिरिक्त तत्कालीन एमालेभित्र प्रभाव राख्ने नेताका रुपमा चिनिने प्रकाश ज्वाला र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता नरेश भण्डारी पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा देखिएका थिए।
सुर्खेत २ को ‘क’ बाट प्रदेश सभामा उम्मेदवारी कँडेलले आफू मुख्यमन्त्री भएको खण्डमा सडक, कृषि, विद्युत र पर्यटनलाई प्रदेशको मुख्य एजेण्डा बनाउने भन्दै चुनाव लडेका थिए।
कालिकोटको प्रदेश ‘ख’बाट उम्मेदवारी दिएका शाहीले सडक, जलविद्युत र शिक्षा आफ्नो मुख्य एजेन्डा हुने बताएका थिए।
वाम गठबन्धनको भागवण्डामा ६ नम्बर प्रदेश माओवादीलाई परेपछि मुख्यमन्त्रीमा शाहीले बाजी मारे। मुख्यमन्त्रीका लागि खरोरुपमा उत्रिएका कँडेल भने केन्द्रको सहमतिपछि पछि हट्न बाध्य भए।
यसै पनि मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न नपाएको तुस कँडेलमा छँदै थियो। उनी उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा थिए। र, आइतबार आफ्नै नेतृत्वमा शाहीविरुद्धको मोर्चा खोले। कँडेलले पूर्वएमालेका २० मध्ये १५ जना र पूर्व माओवादीका ३ सांसद लिएर मुख्य मन्त्री पौडेललाई दलमा अफ्ठ्यारो पार्न सफल भए।
कूल ३३ जना सांसद रहेको नेकपामा १८ जना अविश्वास प्रस्तावको समर्थक हुनु भनेको शाही दलभित्र अल्पमतमा पर्नु हो।
अब चासो सत्तारुढ दलभित्र पुगेको अविश्वसा प्रस्ताव प्रदेशसभासम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा हो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन दर्ता गरियो भन्ने प्रश्नमा नेकपा सचेतक सिताकुमारी नेपालीले दिएको जवाफले यसको थोरै संकेत गर्छ। हस्तार अभियानमा सहभागी नभएकी नेपाललीले ‘केहीलाई मुख्यमन्त्री बन्न रहर पूरा गर्न होला’ भन्ने जवाफ दिइन्।
उनको भनाइले अविश्वासको प्रस्ताव दलभित्र मात्रै थन्केर रहँदैन भन्ने प्रष्टै बुझाउँछ। सांसद विष्ट अगाडिको बाटो मुख्यमन्त्री शाही कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने बताउँछन्। ‘अब कसरी जान्छ भन्ने कुरा उहाँहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, पार्टी कसरी आउँछ भन्नेमा भर पर्छ,’ उनले भने।
मुख्य मन्त्री शाहीले भने यसबारे कुनै प्रष्ट संकेत गरेका छैनन्। सूत्र न्यूजलाई दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई विधि र प्रक्रियाबाटै सामना गर्ने उनले बताए। ‘त्यसको विधि र प्रक्रियामा गएर छलफल हुन्छ,’ अविश्वास प्रस्तावपछि आन्तरिक बैठकमा ब्यस्त मुख्यमन्त्री शाहीले यत्ति भने, ‘दलको बैठक बस्छ, बसाल्दै आइएको छ। बैठकबाटै टुंगो लगाइन्छ।’
केन्द्र निर्णायक
संसदीय दलमा अल्पमतमा परिसकेका शाहीलाई प्रदेशसभामा पनि अल्पमतमा पारेर सरकार ढलाउन जम्मा तीन जना सांसदमात्र आवश्यक पर्छ। तत्कालीन एमालेका २० मध्ये १५ जनाले मात्रै आज हस्ताक्षर गरेकाले थप तीन जना जुटाउनु कुनै ठूलो कुरा हुने छैन।
तर, यो विषय पक्कै पनि प्रदेशमा मात्रै सीमित हुनेवाला छैन। यो विषयमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने छ। मुख्य मन्त्री शाही प्रदेश सरकारबाट बाहिरने या नबाहिरने भन्ने कुरामा केन्द्रमा मुलतः दुई अध्यक्षबीच हुने राजनीतिक जोडघटाउन नै निर्णायक हुनेछ।
केन्द्रमा संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्नेगरी बहस चलिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा किन बिद्रोह भयो भन्ने कुराको पहली त छँदैछ।
यो पनि पढ्नुस् : अविश्वास प्रस्तावलाई विधि र प्रक्रियाबाटै फेस गर्छु : मुख्यमन्त्री शाही
दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य मन्त्रीहरु (विशेषगरी लुम्बनी र गण्डकी प्रदेश)लाई एउटामात्रै जिम्मेवारीमा राख्नुपर्छ भन्ने बहस केन्द्रमा चलेका बेला शाहीविरुद्धको अविश्वास पत्रमा ‘सरकार र पार्टी संसदीय दलको नेता एकै व्यक्ति हुँदा दैनिक काममा असर परेको’ भन्ने कुरा उल्लेख हुनु पक्कै पनि संयोगमात्रै होइन होला।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने लुम्बनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दोहोरो भूमिका खोस्नु पर्ने अडानलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कडाइका साथ उठाएकाले त्यसलाई काउन्टर दिन कर्णाली विद्रोह जन्माइएको पनि कतिपयले ठानेका छन्।
जेसुकै होस्, ओली र प्रचण्ड यो मामिलालाई लिएर ओली र प्रचण्ड सोमबार छलफलमा जुट्ने भएका छन्। आफूविरुद्ध संघमा संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने खतरा अझै जीवितै भएकाले शाहीलाई हटाउन चाहेको भए पनि प्रचण्डसँगको परामर्श बिना कुनै कदम चाल्ने छैनन्।
अर्कातिर ७ प्रदेशमध्ये वाम गठबन्धकै बेला कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तत्कालीन माओवादीलाई दिने सहमति छँदै छ। त्यसैले जे हुन्छ ओली-प्रचण्डबीचकै सहमतिमा हुनेछ।
संघीय सरकारमा मन्त्री फेरबदल गर्ने र प्रदेशहरुमा पनि आवश्यक परे मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमेत फेरबदल गर्ने निर्णयअनुसार प्याकेजमा सहमति भए शाहीलाई पछि अर्को कुनै भूमिका दिने गरि हटाउन ओली-प्रचण्ड सहमत हुनेछन्।
त्यस्तो नभएको खण्डमा प्रदेश संसदीय दलबाट अविश्वासको प्रस्तावअघि बढाइने छैन। केही गरी प्रदेशसभामा पेस भइहाल्ने केन्द्रमा अध्यक्षद्वयबीच सहमति गरेर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइनेछ।
