काठमाडौं- केन्द्रीय सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असारमा राजीनामा मागेपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र बैशाख २०७२ मा जस्तै झण्डै ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको थियो। ओली पक्षीय नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि २९ बैशाख ०७२ को जस्तै अलिक कम रेक्टरस्केलको भूकम्प नेकपाभित्र आएको छ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भागबण्डाका क्रममा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हटाउने जुन अभियान ओली पक्षीय नेता कँडेलको नेतृत्वमा सुरु भएको छ, त्यसले सफलता पायो भने त्यसको असर तत्काल प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा पर्ने देखिएको छ। कर्णालीको राजनीतिमा आएको भूकम्पको पराकम्पको सबैभन्दा ठूलो असर प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पर्नेछ।
प्रदेश–१ को हिसाव-किताव
तत्कालिन एमालेको भागमा परेको प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो संसदीय दलमा भएको निर्वाचनबाट लागेको थियो। एमाले संसदीय दलको नेताका लागि ओली पक्षीय वर्तमान मुख्यमन्त्री राई प्रतिस्पर्धी थिए भने नेपाल पक्षबाट स्थायी समिति सदस्य भीम आचार्य उम्मेदवार बने। नेपाल पक्षको बहुमत रहेको मानिएको प्रदेश–१ को संसदीय दलको निर्वाचनमा राईले अप्रत्यासित रुपमा बाजी मारेका थिए।
२६ माघ ०७४ मा भएको निर्वाचनमा राई २६ मतका साथ संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए भने आचार्यले २४ मत प्राप्त गरे। त्यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरणका कारण आचार्यप्रतिको असन्तुष्टिका कारण संसदीय दलको निर्वाचनमा राईले बाजी मारेको जानकारहरु बताउँछन्। प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राई भन्छन्, ‘अहिले निर्वाचन नै हुने हो भने उतिबेलाको परिणाम उल्टिने स्थिति छ।’
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेपाल पक्षीय सांसदहरु सन्तुष्ट छैनन्। पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षीय सांसदहरुले भने राईविरुद्ध मुख खोलेका छैनन्। तर,यदि कर्णाली प्रदेशमा माओवादी कोटामा परेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदबाट हटाइयो भने बदलास्वरुप उनीहरुले राई विरोधी मोर्चालाई साथ दिन सक्छन्। र, त्यो बेला प्रदेश–१ मा पनि राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनसक्छ । र, उनी पदबाट हट्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ।
प्रदेश– १ को सभामा पूर्व माओवादी केन्द्रका १६ जना सदस्य छन्। आचार्यसँगको असन्तुष्टिका कारण उतिबेला राईको पक्षमा मतदान गरेका नेपाल पक्षीय सांसद जीवन घिमिरे (हाल सामाजिक विकासमन्त्री) पनि नेपाल खेमामै छन्। यस हिसावले सामान्य अंकगणित हेर्दा पनि प्रदेश–१ मा नेपाल र ओली पक्षमा पूर्व एमाले तर्फका बराबर अर्थात् २५–२५ सांसद देखिन्छन्। त्यसमा पूर्व माओवादी पक्षका १६ सांसद जोडिँदा राई भारी अल्पमतमा पर्छन्।
बागमतीमा पनि उस्तै
केन्द्रबाट हस्तक्षेप गराएर जसरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौँडालाई राजधानी बनाउने निर्णय गराए, यसले गर्दा उनीसँग नेकपाका अधिकांस सांसद असन्तुष्ट छन्। केशव स्थापितलाई हटाइएपछिको मुख्यमन्त्री पौडेलले जसरी निजी तजविजमा मन्त्री मण्डल विस्तार गरे, त्यसले पनि उनीप्रतिको असन्तुष्टि अरु बढाएको छ। तर, केन्द्रले हस्तक्षेप गरेका कारण असन्तुष्ट सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्णायक कदम चाल्न सकिरहेका छैनन्।
‘कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाइयो भने त्यसको असर वागमतीमा पनि पर्न सक्छ, किनभने यहाँ पनि मुख्यमन्त्री पौडेलप्रति असन्तुष्टि छ’ काभ्रेबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रत्न ढकाल भन्छन्, ‘नेकपाको सरकार रहेका ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चयन केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार भएको हो। त्यो सहमति तोडिनासाथ अन्य प्रदेशमा पनि उस्तै घटना हुन सक्छन् भन्ने कुरा सहज अनुमानको विषय हो।’
प्रदेश–१ मा जस्तै तत्कालिन एमालेको भागमा परेको प्रदेश–३ को संसदीय दलको नेता चयन निर्वाचनको माध्यमबाट भएको थियो। निर्वाचनमा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पौडेल प्रत्यासी थिए। यहाँपनि अप्रत्यासित परिणाम निकाल्दै पौडेल ३४ मतका साथ संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए भने शाक्यले २४ मतमात्र पाइन्। पौडेललाई जिताउन शीतल निवासबाटै निर्देशन दिइएको आरोप उतिबेला शाक्यले लगाएकी थिइन्।
बागमती प्रदेश सभामा पूर्वमाओवादी केन्द्रका १७ जना सांसदहरु छन्। माओवादी भागमा परेको प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री हटाइँदा उनीहरु पनि यहाँ पनि एकजुट हुन सक्छन्। राजधानी निर्धारण सम्बन्धी विवादले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिएका बेला नेपाल खेमा र माओवादी खेमाका सांसदहरु एकजुट हुनासाथ पौडेल अप्ठेरोमा परिहाल्छन्। उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने र उनी हट्ने परिस्थिति बनिहाल्छ।
अप्ठेरोमा ओली
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका कँडेल प्रदेशसभा निर्वाचन अघि वामदेव गौतम र माधव नेपाल निकट नेता मानिन्थे। गौतम ओली पक्षमा लागेपछि कँडेल पनि त्यतै लागे। प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपाल पक्षबाट प्रकाश ज्वालाले मुख्यमन्त्रीको दावी गरेकाले पनि उनी ओली पक्षमै रहे। तर, निर्वाचनपछि कर्णाली (प्रदेश–६) माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो।
केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार शाही मुख्यमन्त्री बन्न भएपनि कँडेलले पनि मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका थिए। कँडेलको उम्मेदवारीको कारण एकतामै शंका उत्पन्न भएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर उनको उम्मेदवारी फिर्ता लगाउन लगाएको थियो। उतिबेला कँडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन केन्द्रलाई समेत हम्मे परेको थियो। कँडेल उम्मेदवारी फिर्ता लिन त बाध्य भए। तर शाही विरुद्ध मोर्चा भने खोलिरहे।
अहिले उनले पूर्वमाओवादी पक्षका तीन सांसदको समेत समर्थन लिएर फेरि मोर्चा खोलेका छन्। तर, त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरोमा पारिदिएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सोमबार (२६ असोज) विहान ओलीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने प्रयासले पार्टी एकताको सन्देश नजाने बताइसकेका छन्। नरम रुपमा प्रचण्डले यस्तो बताएपनि यसको संकेत भनेको कर्णाली प्रदेशमा शाहीलाई हटाइयो भने अन्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री हटाउने खेल सुरु हुन्छ र त्यसले पार्टी एकतालाई असर गर्छ भन्ने हो।
केन्द्रीय सदस्य राई कर्णाली प्रदेशका हकमा केन्द्रले जस्तो निर्णय लिन्छ, नजिरको रुपमा त्यस्तै अभ्यास अन्य प्रदेशमा पनि हुने बताउँछन्। ‘केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर कर्णाली प्रदेशको सरकार हेरफेर भएन भने अन्य प्रदेशका सरकारले पनि निरन्तरता पाउलान्’ राई भन्छन्, ‘होइन, प्रदेश सभाको बहुमतका आधारमा निर्णय लिने काम भयो भने अन्य प्रदेशमा पनि त्यही नजिर बस्छ र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रयास सुरु हुन्छ।’
