काठमाडौं– कोभिड-१९ ले सञ्चार क्षेत्रमा परेको समग्र प्रभाव अध्ययनका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सचिवालयले आफ्ना राय, परामर्श, सुझाव एवं प्रतिक्रिया यही असोज मसान्तभित्र पठाई सहयोग गर्न सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेको छ।
गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार आमसञ्चार माध्यमहरुको विद्यमान अवस्था, प्रभाव विश्लेषण, सम्भावित परिणाम, श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी व्यवस्थापनमा परेको प्रभाव, क्षति न्यूनीकरणमा गरिएको प्रयास, सरकारका तर्फबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका एवं कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको थप सम्भावित चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न श्रमजीवी पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालका संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो।
राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका हकमा यही असोज २५ गते पत्र पठाई असोज मसान्तसम्म रायपरामर्श दिन भनिएको छ। समितिको सचिवालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखा तोकिएको छ।