काठमाडौं- मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपपछि तातिएको कर्णाली प्रदेशको राजनीति विस्तारै ‘कुलडाउन’ हुन थालेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १८ सांसदले संसदीय दलमा शाहीविरुद्ध आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछिको तरङ्ग काठमाडौँसम्मै आइपुगेको थियो।
यसबीचमा नेकपा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीसँग परामर्श समेत नगरी बैठक राखेका थिए । प्रत्युत्तरमा मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई पदमुक्त गरिदिए । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकमा सचेतक सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरिदिए ।
कर्णाली प्रदेशको विद्रोहलाई लिएर केन्द्रमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत सोमबार (२६ असोज) वार्तामा जुटे । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले कर्णालीको घटनाले पार्टी एकताका लागि पनि राम्रो नगर्ने बताउँदै यसलाई रोक्न आग्रह गरे ।
कर्णाली प्रदेशको घटनाक्रमलाई लिएर पछिल्ला दुई दिनमा नेकपाभित्र तिब्र आन्तरिक राजनीतिक भेटघाट र संवाद भए । कर्णाली विद्रोहको नेतृत्व गरेका यामलाल कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रियाबारे परामर्श मागेपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले त्यसलाई फिर्ता लिन आफूले सुझाएको बताएका छन् ।
‘मैले उहाँहरुलाई अहिले कर्णाली प्रदेशमा जे भैराखेको छ, त्यसमा मेरो सहमति छैन्। यो पार्टीभित्र सहमति गरेर अगाडि बढ्ने विषय हो भनेको छु,’ नेम्वाङले भनेका छन्, ‘मैले पार्टीभित्रको विषय भएकाले सरसल्लाह गरेर मिलाउन भनेको छु।’
यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहीमाथि दबाब बढाउन राजीनामा दिने तयारी गरेका केही मन्त्री केन्द्रबाट भएको हस्तक्षेपपछि रोकिएका छन् । ओली पक्षले ‘अहिले राजीनामाको हतारो नगर्नुस्’ भनेपछि उनीहरु हच्किएका हुन्।
अर्कातिर नेकपाको माधव नेपाल समूह अविश्वास प्रस्तावबाट बाहिरिएपछि त्यो त्यतिकै तुहिने सम्भावना बढेको छ । नेता नेपालले केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य नेतृत्वको टोलीलाई सुर्खेत पठाएर आफू पक्षधर हस्ताक्षरकर्ता ७ जनालाई सम्झाएपछि उनीहरु पछि हटेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाही प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न तयार भएपछि कँडेले पक्षधरले बोलाएको बैठकमा नजान उनीहरु तयार भएका हुन्। नेपाल समूह अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने, तर मुख्यमन्त्री शाहीले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
त्यस्तै हस्तारक्षरकर्ता समूहले मंगलबार (२७ असोज) १२ बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनबाट हच्चिकएको छ । ‘बैठक बस्ने भन्ने कुरा थियो तर अहिले हामी नेताहरुसँग परामर्श छौँ’ कारवार्हीमा परेका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले भने, ‘नेताहरुको सुझाव मान्नै पर्यो ।’
शाहले संकेत गरे अनुसार अब आज तोकिएको बैठक नहुने सम्भावना छ । उता शाही पक्षधरले भने ७ कार्तिकमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विद्रोहलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड दोस्रो दिनपनि छलफलमा जुटेका छन् । केही बेरअघि सुरु भएको छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ । आजको छलफलपछि सम्भवतः ओलीले प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिने छन् ।
शाहीविरुद्धको प्रस्तावअघि बढाएको भए ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि ‘काउन्टर’ मा पनि त्यस्तै प्रस्ताव आउने खतरा थियो ।
कर्णालीमा शाहीलाई हटाउँदा त्यसको असर केन्द्र सरकारमा पनि पर्ने थियो । शाहीलाई हटाउँदा केन्द्रमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अभियान पनि सुरु हुन सक्थ्यो । त्यसैले ओली शाहीलाई हटाउने पक्षमा भएपनि प्रचण्ड चिढिने गरी कुनै कदम चाल्नसक्ने अवस्था थिएन।
