काठमाडौं- मानव अधिकार उल्लघंन गरेबापत कारबाहीका लागि गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था पछिल्लो पाँच वर्षयता झन नाजुक रहेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगले आफ्नो स्थापनायताका २० वर्षमा कारबाहीका लागि गरेका सिफारिसप्रति पछिल्ला पाँच वर्षयता बनेका सरकार झन् असंवेदनशील बनेको देखिएको छ।
आयोगले बिहीबार सिफारिस कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि ०७६/०७७ सम्म बनेका सरकारले पहिलेका सरकार जागुरुकता सिफारिस कार्यान्वयनमा नदेखाएको पाइएको छ।
०७२ यताका पाँच वर्षमा पाँच सरकार बनेका छन्। योबीचमा सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र पुनः केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बने।
आयोगका अनुसार २०७२ यता रिफारिस कार्यान्वयन नहुने अवस्था बढ्दै गएको छ। जस्तो ०७२/०७३ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि गरेका सिफारिसमध्ये २२ कार्यान्वयन भएनन्। त्यो संख्या ०७३/०७४ मा बढेर झण्डै दोब्बर (४१) भयो। ०७४/०७५ मा ८६ वटा सिफारिस कार्यान्वय भएनन्। ०७५/०७६ मा ८१ वटा सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् भने ०७६-०७७ मा गरिएका सिफारिसमध्ये १११ कार्यान्वयन भएनन्। यो बीचमा आंशिक कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। ०६७/०६८ र ०६९/०७० मा बाहेक अरु वर्षमा बाहेक त्यसअघिका वर्षमा कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था अहिलेभन्दा कम थियो।
आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले यसलाई आफ्नो दायित्वको रुपमाभन्दा पनि भारको रुपमा बुझ्दै आएको आयोगको ठहर छ। ‘सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा यस विषयको चिन्ता आयोगलाई मात्र हुनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था देखिन्छ,’ आयोगले आफ्नो अध्यनमा भनेको छ, ‘जबकि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख चिन्ता विशेषतः नेपाल सरकारको हो र हुनुपर्छ। त्यसको सम्पूर्ण गुण र दोषको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ। तर, व्यवहारिकरुपमा सरकारले आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई आफ्नो दायित्वको रुपमा भन्दा पनि भारको रुपमा बुझ्दै आएको जस्तो देखिन्छ।’
सरकारले आंशिक र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको भनि पठाएको तथ्यांकप्रति पनि आयोगको सन्देह छ। सरकारले पीडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति रकम आफैँले तिरिदिएर पनि सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको भनेर भनिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले भनेको छ, ‘उदाहरणको लागि आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी व्यक्तिगत जवाफदेहीता बहन गराउन गरिएको सिफारिस विपरित सरकारले एकातर्फ पीडकले तिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम आफैँले तिरिदिएर त्यस्ता सिफारिसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ दोषी पत्ता लगाई कारबाहीसमेत गर्न गरिएको सिफारिसमा पीडित परिवारलाई राहत दिएकै आधारमा पूर्ण कार्यान्वयन भनी उल्लेख गरेको छ।’
आफूले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकामा मात्रै होइन, आयोगले ऐन संशोधन गरेर सरकारले ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ नै खोस्न आँटेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ। ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८’ लाई संशोधन सरकारले ल्याएको विधेयकमा आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको खटपटनमा चलाउन खोजेका भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ।
त्यस्तै आर्थिक स्वतन्त्रतामा अंकूश लगाएको र क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्नसक्ने यसअघिको व्यवस्था हटाएकोमा पनि आयोगको असन्तुष्टि छ।
नाम किटान गर्दा पनि भएन कारबाही
सरकारका प्रतिनिधिले बैठकमा भन्ने गर्थे- दोषी किटान नहुँदा कारबाही गर्न कठिनाइ भयो। तर, नामै किटान गरेर दिँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको अवस्था देखिएको छ।
आयोगले वीस वर्षमा १ हजार १ सय ९५ सिफारिस गरेकोमा २ सय ८६ जनाको नाम नै किटान गरेको थियो। तीमध्य केवल ३० जनामाथि मात्र कारबाही भए पनि २५६ जनामाथि कारबाही नहुनुले सरकार कानुनी कारबाहीतर्फ गम्भीर रहेको भनी विश्वस्त रहनसक्ने अवस्था देखिँदैन।
समग्रमा कारबाहीको लागि सिफारिस भएको तर कारबाही नभएको प्रतिशत ९७ छ भने नाम किटान भएकालाई कारबाही नभएको प्रतिशत ८९.५ रहेको छ। जुन तथ्यांकलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् सदस्यमा हालै निर्वाचित रहेको देशको लागि यस्तो अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण र चिन्ताको विषय हो।
त्यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तामा सुरक्षाकर्मी धेरै रहेको पाइएको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तामा संलग्न संख्या सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको संयुक्त टोली)को ३६० देखिन्छ। सुरक्षा निकायमा नेपाली सेनाको २०८, नेपाल प्रहरीको १२९ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको २२ ओटामा मात्र संलग्नता रहेको देखिएको छ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारीतर्फ १६ जना अर्थात ५.६० प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ ८ जना अर्थात् २.८० प्रतिशत देखिन्छ। यसबाहेक शिक्षकतर्फ चार जना अर्थात् १.४०, चिकित्सकतर्फ २ जना अर्थात् ०.६९ प्रतिशत र मानव अधिकारकर्मी १ जना अर्थात् ०.३४ प्रतिशत रहेको छ। सुराकी-मतियार, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी)समेत गरी थप ७ जना अर्थात् २.४४ प्रतिशत रहेको छ।
चुनौति र सुझाव
आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन नुहनुमा नीतिगतरुपमा राजनीतिक नेतृत्व र व्यवहारिक एवं कार्य सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार ठानेको छ।
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको इच्छा शक्तिको अभाव, प्रचलित कानुनप्रतिको वेवास्ता र कानुनी शासनको पालना नहुनुलाई आयोगले अर्को चुनौति ठानेको छ।
कानुन अभाव पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा केही हदसम्म कारक रहेको भन्दै आयोगले त्यस्ता कानुन निर्माणतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको ठानेको छ।
सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून देखिएकाले सरकारको विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय तथा कार्यान्वयनको लागि अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ।
नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र स्थापना एवं सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ।
आयोगले यसमा संसदको भूमिका पनि खोजको छ। वार्षिक प्रतिवेदनहरू उपर संसदीय समितिहरू तथा व्यवस्थापिका संसद, राष्ट्रिय सभामा वृहत छलफल गरी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन, तथा निरन्तर ताकेता गरिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
त्यस्तै राजनीतिक दलले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएको साथै मानव अधिकार, विधिको शासन समावेशीतालगायत मानव मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु भूमिमा खेल्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ।
