महेन्द्रनगर–नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको करीब अढाइ दशक बित्दैछ। सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ नेपाली पक्षसित छैन।
सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजदेखि भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनास्थित नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले बनाउनुपर्ने एक हजार २०० मिटर मूल नहर र हेड रेगुलेटरलगायत संरक्षणका लागि गत कात्तिकमा काम थाल्ने बताए पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि कामले गति पाएको छैन।
उता दोधारा चादँनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिने विषय अझै आलटाल गर्दै आएको छ। नेपाली पक्षले दोधारा चादँनीको सीमासम्म नहर निर्माण गरी पानी उपलब्ध गराउन डिपिआरसहित आयोजना पेश गर्दा पनि भारतबाट त्यसको कुनै ठोस जवाफ आएको छैन।
टनकपुर ब्यारेजबाट एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्न गत वर्ष भारतको टनकपुरस्थित ‘एनएचपिसी’ले दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेको हो। यसअघि २०७५ साल साउन पहिलोपटक ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। पहिलो पटकको ठेक्का प्राविधिक कारण देखाउँदै रद्द गरिएको थियो। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निमित्त निर्देशक इन्जिनीयर मोहनराम टेलरले गत वर्ष भारतले बाह्र सय मिटर नहर निर्माणका लागि ठेक्का दिएर फिल्डमा काम गर्ने सुरसार गरे पनि अघि नबढाएको बताए। ‘ठेक्का दिएर नहर खन्न घेरा हाल्ने र क्षेत्र छुट्याउने काम गत वर्ष नै गरेको हो’, इन्जिनीयर टेलरले भने, ‘काम किन ढिलाइ गरिरहेको छ, त्यो जानकारी छैन।’
उनले भारतीय पक्षको उदासीनताकै कारण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्म भारतीयले बनाइदिनुपर्ने नहर अझै ओझेलमा रहेको बताए। ‘ठेक्का भएसँगै काम थालेको भए अहिलेसम्म सकिने बेला हो’, उनले भने, ‘कामलाई प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखियो।’
भारतले मटेनास्थित सीमा क्षेत्रको नहर नबनाई दिँदा सिँचाइ तेस्रो चरणले बनाएको नहरमा पानी बग्ने सम्भावना छैन। नेपालतर्फ सिँचाइले १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेर थप १५ किलोमिटर मूल नहर निमार्णाधीन अवस्थामा छ।
सन् १९९६ को एकीकृत सन्धिमा यहाँको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर लामो मूल नहर निर्माणको काम भारतले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। करीब १८ वर्षअघि नेपाल–भारत जलस्रोत मामिलासम्बन्धी समस्या समाधान छलफल गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने अधिकार प्राप्त संस्था (जेसिडब्लुआर) को पहिलो बैठक सन् २००० मै नहर निर्माणको विषयमा कुरो उठेको थियो।
हाल निर्माणाधीन १५ किलोमिटर नहरको काम पनि ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र सामुदायिक वनको रूख कटानको विषय टुंगोमा नलाग्दा प्रभावित भएको छ। ‘साइफन, पुलपुलेस र अन्य संरचना निर्माणको काम भए पनि मुआब्जा र रूख कटानको विषय अझै अन्योलमा छ’, टेलरले भने, ‘यो विषयले चाँडै नै समाधान हुनेमा आशावादी छौँ।’
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटर मूल नहर आगामी सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि नहर निर्माणको काम भने कछुवा गतिमा छ। आयोजना अन्तर्गतको नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको गरी क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ हुनेछ। पहिलो र दोस्रो चरणबाट कञ्चनपुरमा ११ हजार ७०० हेक्टर सिञ्चित भएको छ।
