काठमाडौं– विषम स्वास्थ्य चुनौती र आर्थिक कठिनाइका बाबजुत पनि जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता लिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला केही सांसदले फिर्ता गरेका छन् भने केहीले केहीले अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गरेका छन्। त्यस्तै केही सांसदले कोरोना कालभर आफ्नो तलवको आधा रकम मात्रै लिने घोषणा गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले दसैं भत्ता बापत आफ्नो खातामा पठाइएको ६४ हजार ७० रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। रावलले संघीय संसदका महासचिवलाई निवदेन लेखेर उक्त रकम फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए।
उनले पाएको रकम कार्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टी गरिने छ। हालको अवस्थालाई मनन गरि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता नलिने व्यवस्था गर्न उनको माग छ।
‘खातामा भत्ताको रकम राखिएको थाहा पाइयो,’ रावलले आइतबार ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘हालको विषम स्वास्थ्य चुनौती र आर्थिक कठिनाइलाई मनन गरी कुनैपनि जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता नलिने व्यवस्था गरियोस्। सांसदहरूले उक्त भत्ता लिनुहुन्न भन्नेमा मेरो समर्थन छ। मेरो खाताबाट रकम कट्टी गर्न मञ्जुरी छ।’
नेकपाकै अर्का सांसद जर्नाधन शर्माले आफूले दसैं भत्ता बापत पाएको रकम पूर्वजनमुक्ति सेना नरेन्द्र बोहरालाई हस्तान्तरण गरेका छन्। कालिकोटका बोहोरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको छ ।
‘कोरोना महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो, यस्तो बेला दसैं भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौं,’ शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘दसैं भत्ता स्वरूप आएको रकम कालिकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नु परेकोले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु।’
दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद्हरुलाई एक महिनाको तलब दशैं पेश्की स्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो। संसद् सचिवालयका अनुसार धेरै सांसद्हरुले फोन गरेर पेश्की कहिले आउँछ भनेर सोधपुछसमेत गर्ने गरेका छन्। यसअघि सांसदहरुलाई घटस्थापनको १५ दिनअघि पेश्की दिने गरिएकोमा यो वर्ष केही ढिला भएको हो।
राष्ट्रियसभाका सांसद् समेत रहेका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष कुनै तलबभत्ता नलिने र उक्त रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सोही अनुसार श्रेष्ठले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि उनको सुरुको दुई महिनाको तलबभत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा र त्यसयता अर्को १० महिनाको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सांसद् वृन्दा पाण्डेले पनि कोरोना महामारी भरी ५० प्रतिशत तलब नलिने घोषणा गरेकी छिन् । कोरोना महामारी सुरु भएयता उनले आफ्ना
तलवको आधा ३२ हजार ३५ रुपैँया मासिक मात्र लिदैं आएकी छिन्। उनको पनि बाँकी तलब प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुन्छ।
