काठमाडौं–नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई तोकिएको छ। २६ र २९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङलाई प्रवक्ता तोकेको हो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० सचिवको समेत सरुवा गरेको छ। मधुसूदन अधिकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिवमा, खगराज बराल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवमा, देवेन्द्र कार्की नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा, डा रमेशप्रसाद सिंह शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवमा, यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवमा, केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिवमा, सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवमा, एकनारायण अर्याललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमा र सागरकुमार राईलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिवमा सरुवा गरेको हो।
बैठकले नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र तोक्ने र काठमाडौंँ मुकाम रहने गरी तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा गठित श्रम अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सदस्य रहेका छन्।
सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरीद कार्यविधि, २०७३ संशोधन गर्ने तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि आगामी २०८० साल मङ्सिर २३ गतेसम्म र रथी सागरबहादुर केसीको पदावधि २०७८ साल पुस १९ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत तथा औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
हेर्नुहोस् थप निर्णयः
