काठमाडौं- कोभिड–१९ का बिरामीहरूको नि:शुल्क उपचार नगर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बताएको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले सविधान तथा ऐनका व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएको छ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
