काठमाडौं । नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड–१९ पश्चातको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्याउन आज नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता दुईवटा सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक सहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ ।
यसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश)का नगरपालिकाहरू पर्छन् । आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित सहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ । साथै सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माणकार्य लगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले आयोजनाहरूले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदैं सरकारको कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने बताए ।
यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको छ ।
