काठमाडौं– ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन् । सोमबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका पूर्वमन्त्री जोशी साधारण तारेखमा छुटेका हुन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेश अधिकारी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
पञ्चायत व्यवस्थामै त्यस बेलाको सरकारले ललिता निवासको दुई सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी सार्वजनिक कायम गरेको थियो । सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी तथा भूमाफियाको मिलेमतोमा २०४९ सालयता त्यहाँको जग्गा पटक–पटक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै मन्त्री, सचिव, कर्मचारीलगायत अन्यविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारको भनाइ छ ।
यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)द्वारा गठित बेलबहादुर पाण्डे नेतृत्वको छानवीन टोलीले ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गामा अनियमितता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित बालुवाटार जग्गा समितिले व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गराउने कर्मचारी, भूमाफियाको नामसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्रिताल प्रतिवेदन र सिआइबीको अनुसन्धानलाई आधार बनाएर अख्तियार थप अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये १ सय १० जनासँग मात्र बिगो दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले १ सय १० जनासँग कूल ९ अर्ब ८ करोड १४ लाख ८० हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अख्तियारले तीन जना पूर्वमन्त्री, तीन जना पूर्वसचिव लगायतसँग बिगो माग गरेको छ ।
तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव दीप बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव छविराज पन्तसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव दिनेशहरि अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार मागदाबी गरिएको छ ।
यसअघि बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
